काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग सहकार्य गर्न विश्वभरका कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्राचार गरेको छ।
यो सँगै एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी)लाई नेपाल सरकारले मान्यता प्रदान गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित शेष घले नेतृत्वको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गत मे ३–४ (वैशाख २०–२१) मा काठमाडौँमा आयोजना गरेको एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो।
महाधिवेशन रोक्न असफल भएपछि महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिनु भन्ने माग गर्दै बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न खुला गरिदिएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रको पत्रले अब श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति नै वैध भएको प्रस्ट भएको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।
परराष्ट्रको यो निर्णयले लामो समयदेखि चल्दै आएको एनआरएनएको नेतृत्व विवादलाई समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नव निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले आधिकारिक रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन सुरु गरिसकेको छ। परराष्ट्रको पत्रपछि एनआरएनएका महासचिव बाबुराम (बीआर) लामाले विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई अब कुनै पनि भ्रममा नपर्न र एनसीसीहरुको सदस्यता वितरण लगायत राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजना गर्दा नवनिर्वाचित आईसीसीसँग समन्वय गरेर काम गर्न अनुरोध गरेका छन्।
यसैगरी अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल सरकार, माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, परराष्ट्र सचिव लगायत यस अभियानमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै अभियानलाई सशक्त बनाउनका लागि एकजुट हुन अपिल गरेका छन्। ‘अब धेरै भयो, एनआरएन अभियानलाई उचाइमा पुर्याउन सबैको सामूहिक पहल जरुरी छ, अब हामी एकजुट भएर सरकारसँग आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन गराउन अभियानमा जुट्ने बेला आएको छ,’ उनले भने।
