आर्थिक बजेट ०८१/८२ प्रस्तुत भयो। बजेट कस्तो आयो ? जनमुखी, बितरणमुखी बिकाशमुखी छ की छैन यस्को बहस अर्थ बिज्ञहरुले गर्नु हुने नै छ। चालु आर्थिक बर्षको बजेट १८ खर्व, ६० अर्व ६१ करोड छ। अर्थ मन्त्रीको बजेट भाषणमा आन्तरिक राजश्वबाट उठने रकम ११ खर्व‌ ४० अर्व‌ ६६ करोड मात्र देखिन्छ। बाकी खर्च रकम आन्तरिक ऋण र बैदेशीक ऋण तथा अनुदानबाट पूर्ति गरिने निश्चित छ। यस्तो अबस्थामा कर्मचारी, तिन तहको सरकार सबै ऋणबाटै चलाउनु पर्ने देखिन्छ। के नेपाली जनताको टाउकोमा सधै ऋणको भारी बोकाएर देश कतिदिन चल्छ ?

करको दायरा बढाइएको र दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा ट्याक्स र भ्याट बढाईएको छ। उत्पादनमा बृद्धि गर्ने पट्टि बजेटले बोलेको छैन हरेक शब्दमा “गरिने छ” बाहेक “गर्ने छ” भन्ने शब्द सुनिएन। बिगतको बजेट एक बर्षमा कहाँ-कहाँ खर्च गरियो ? कति काम सम्पन्न भयो बांकी यति मितिसम्म सम्पन्न गरिनेछ। यस्ता कुरा कहिले पनि आउदैन।

यसपालीको बजेटमा दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण रुपमा आएको देखिन्छ।
१. प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम
२. प्रधानमन्त्रीको श्रीमती कलेज कार्यक्रम

यो के भन्न खोजेको ? के बजेट पनि अबदेखि छोरी, श्रीमती, ज्वाई, साला, सालीका नाममा आउने भयो ? ०७४ को निर्वाचनदेखी टिकट बेचेको, समानुपातिक सांसदसंग करोडौं लिएर सांसद बनाएको त थाहा थियो। तर‌ यस्तो नामधारी बजेट आएको यसैपालिदेखी सुनियो। यो जनता बिरोधी बजेट भन्दा फरक पर्ने छैन यस्ले जनता भर्सेस पार्टिहरु र सरकर भएको प्रमाणित गर्छ। बिगत १० बर्षदेखी देशको पूँजीगत बजेट बढदै गएको छ। जनता गरिविको रेखामुनी पुगिसकेको अबस्था छ। यो जनमुखी देखिदैन। बजेटको आकार ठूलो बनाएपछी अर्थमन्त्रीको उचाई बढ्ने कारणले हो की ?

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम तर्फ १० करोडको बजेट छुट्याएको छ। यो आफु नहूदां छोरी आत्मनिर्भर रहोस भन्ने उदेस्य हो की ? देशको लागि श्रीमतीको योगदान के हो ? १७ हजार जनाता मार्नमा श्रीमानलाई सघाय बापद पुरस्कार हो की ? के हो ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले कहिले दिने ? यहाँ निर जनता कहां छन् ? जनताको जिवनस्तर उकास्ने, स्वदेशमै रोजगारिको ब्यबस्था गर्ने कार्यक्रम खोई ? यस बिषयमा म अर्थबिद होइन अर्थशास्त्रीहरुले अबस्य प्रस्ट्याउलान।

जनता सानादेखी ठुलासम्मका ब्यापारी, ब्यबसायी, उद्दोगपती ऋणै ऋणमा डुबेका छन्। बैंकले ७ प्रतिशतबाट ब्याज बढाएर १८ प्रतिशत पुर्यायो के यो बैंकर्सहरुलाई मौलाउने मौका दिएको होईन ? ब्याज तिर्न नसकेका जनता छन्। केही महिन अगाडी राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अहिले कोसैको धितो लिलाम गर्न नदिने, नपाईने त्यसको लागि ऋणीहरुलाई समय बढाइदिने छ भन्ने कुरा आएको थियो। अहिले बैंकहरुले गोप्य सुचना गरि १५ दिने म्याद भित्र धितो लिलाम गर्ने भनेर पत्रपत्रीकामा तिन पुस्ते निकालेका छन्। यसप्रति सरकार र पार्टिहरुको कहिले ध्यान जाने की नजाने ? यस्ता ऋणमा परेका जनता मात्र हैन आफ्नै पार्टिलेहरुले लियको ऋण फिर्ता नगरेर ऋण गर्न बाध्यकारी अबस्थामा पुर्याईयका ईमान्दार कार्यकर्ता समेत छन्। यस्ता कार्यकर्ता अरु पार्टिमा मात्र हैन। नेपाली कांग्रेस भित्र पनि धेरै छन्। जस्लाई पार्टिले अन्याय गरिरहेको छ। भोली ब्यबस्था परिवर्तन हुंदा सत्तामा छदां अनैतिक किसिमले कमाएको सम्पत्ति लुकाउन भ्याउने छैनन्। ब्यबस्था परिवर्तन निश्चित छ। अब धेरै टाढा छैन। जनताको अनादर गर्ने पार्टी र सरकार अब धेरै दिन टिक्ने वाला छैनन्। त्यसैले सरोकारवाला पार्टिको पनि अविलम्ब ध्यान जाओस। पशुपतिनाथले सबैको‌ रक्षा गरुन।
जय नेपाल।