पौष-१५, आइतबार/काठमाडौं – पूर्वाञ्चलको प्रदेश नं. १ फागुण २७ गते २०७९ प्रदेश नं. १ का पहिचानवादीहरुलाई झुक्याउँदै प्रदेश नं. १ को संसदहरुले मध्यरातमा जनभावना र इच्छा विपरित पहिचान बिरोधी नाम “कोशी” राखेर नेपालको समाजिक जनजिवनलाई नियोजित तवरबाट अशान्ति र अस्थिरताको भुमरिमा धकेलिदिएको दृष्टान्त सबैलाई थाहा छ।

त्यस यता भईरहेको पहिचानको आन्दोलनमाथी व्यापक रुपमा जनसमर्थन हुँदा हुँदैपनी जनताले अपेक्षा गरेअनुसार आन्दोलनले सार्थकता पाईरहेको छैन? पहिचान आन्दोलनको बैचारिक तथा राजनैतिक दुखहरु के-के हुन? बुँदागत रुपमा मन्थन गर्न चाहन्छु।

१) वैचारिक दुःख: जुनदिनदेखि पूर्वाञ्चलमा पहिचानको आन्दोलन चल्यो त्यो दिनदेखीको पहिचान आन्दोलनको फेहरिस्त हेर्दा त्यस्को पहिलो दुख “बैचारिक दुख” नै हो। भन्न अब अफ्ट्यारो मान्नु पर्दैन। किनकी यो पहिचान आन्दोलन याहाँसम्म आईपुग्दा पनि किन? कसरी? र अब कहाँ पुर्‍याउने? भन्ने कुराको बैचारिक निर्क्योल भईसकेको देखिदैन। 

अरु कुरा त्यस्तै हो कोशी नामको बिकल्प पहिचानयुक्त नाम के हुनसक्छ? भन्ने कुराको समेत पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीबिच साझा नामको टुंङ्गो लागेको देखिदैन। यसको कारण बैचारिक मतभिन्नता, बैचारिक अस्पष्टता तथा बैचारिक असक्षमता नै हो।

अहिले चलिरहेको आन्दोलनको धरातलिय रुपलाई हेर्दा त्याहाँ विभिन्न स्वतन्त्र र साना-साना शक्तिहरु मिलेर आन्दोलन गरिरहेको देखिन्छ। तर सबैको आधारभुत संयुक्त मुद्दा भने कोशी नाम खारेज बाहेक अरु केही मुलभुत बैचारिक कुराहरुमा पनि समान धारणा बनेको देखिदैन। कोहि किरात भनिरहेका छन। कोहि लिम्बुवान, किरात भनिरहेका छन। कोहि खम्बुवान भनिरहेका छन। सबैको आ-आफ्नै कुराहरु छन। 

यहाँ आन्दोलनरत पक्षले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अहिलेको मुख्य अनि साझा काम भनेको कोशी नाम खारेज गर्नु नै हो। यसमा दुईमत छैन। तर यत्ती कुराले मात्र आन्दोलनको पृष्ठभुमि बलियो बन्यो त? बनेन। त्यसैले यदि आन्दोलनरत पक्षलाई पहिचानयुक्त नाम चाहिएको हो भने कोशी नामको बैकल्पिक नाम के हुन सक्छ? उक्त नामलाई चाँडो टुङ्गा​एर संघर्षमा जान जरुरी छ। 

साझानाम नै आन्दोलनको साझा बैचारिक एकताको मियो बन्न सक्छ। जसले आन्दोलनलाई संगठित शक्तिमा विकास गर्दै शसक्त बनाउँदै लैजाने काम गर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण बैचारिक प्रश्न, प्रदेशको नाम फेरे मात्रै पहिचान राजनीति आन्दोलनको कार्यभार पूरा हुन्छ त ? हुँदैन।

अहिले हामी बाँचिरहेको हाम्रो समाज रुपमा बर्गिय, जातिय, क्षत्रीय तथा लैङ्गकि बिभेदको जाँतोमा पिसिई रहेको जस्तो त देखिन्छ। तर सारमा एकल नश्लिय बैचारिक मुल्यमान्यतामा लपेटिएको यथार्थलाई पनि स्पष्ट ढंङ्गले बुझ्न जरुरी छ। जनजिबिकाका तमाम प्रश्नहरु उस्तै असरल्ल छन। समाजका ती तमाम अन्तर्विरोधहरुलाई कसरी हल गर्ने ? 

यसको विषयमा पनि स्पष्ट हुन आवस्यक छ। एउटा आन्दोलनमा सिमित जाती, सिमित समुदाय तथा सिमित भुगोल मात्रै देखिएर आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न सक्दैन। सबै जाती समुदाय, बर्ग भुगोल र समाजले आफुलाई आन्दोलनको बैचारिक र ब्याबहारिक ऐनामा स्पष्ट देख्नु सक्यो भने मात्र त्यो आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुग्न सक्द छ। यत्रो लामो समयसम्म चल्दै गरेको आन्दोलनमा सबै पक्षले आफुलाई स्पष्ट देख्न सक्ने ऐना बन्न सक्यो कि सकेन? आन्दोलनरत पक्षले यी यावत बैचारिक पाटा पक्षहरूमा समीक्षा गर्ने ठाउँहरु प्रस्तै देखिन्छन।

२) संगठित क्रान्तिकारी राजनीति शक्तिको दुःखः दोस्रो दु:ख “संगठित क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिको दुख” हो। अर्को शब्दमा भन्नू पर्दा बैचारीक दुखको परिणाम नै संगठित शक्ति निर्माण नहुनु हो। पहिचानको आन्दोलनलाई ऊ बेलादेखि यो बेलासम्म हेर्दा सामाजिक संघ-संस्थाहरुले नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ। मुद्दा चाहिँ राजनिती मुद्दा छ। 

राजनीति मुद्दालाई सामाजिक संघ-संस्थाले नेतृत्व गरेर कसरी पार लाग्छ? आन्दोलनकारीहरुको पृष्ठभुमि हेर्दा किरात सभ्यतालाई नमान्ने गोत्रीय कोशी नाम जुन-जुन पार्टीहरुले नियोजित ढंङ्गले राखे । हो, त्यहिँ पार्टीको कार्यकर्ता अथवा कुनै तहको नेताहरु देखिन्छन। एउटा दशा यो छ कि सिक्रीले बाँधेको बधुवा कुकुरले कहिले सिकार मार्छ ? आफ्नो ब्याक्तिगत भविष्य चाहिँ पहिचान बिरोधी पार्टीमा देख्ने अनि सामुदायिक सभ्यताको पहिचान पनि चाहिने ? त्यो दुईटा कुरा आफैमा बिरोधाभाषपूर्ण छ। 

की त पहिचान चाहिन्न भन्नू पर्यो र त्यो पार्टीमा बस्नु पर्यो नत्र पहिचान नै चाहिएको हो भने त्यो पहिचान बिरोधि पार्टीमा के को मायाले अल्झिएर बसेको? स्पष्ट भन्नु पर्‍यो। तसर्थ आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरु सामु भन्नू पर्छ कि दोहोरो भुमिकामा रहने अनुहारहरु हाबी भएको आन्दोलन ठिक ठाउँमा पुग्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँहरु प्रस्तै छन्।

आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरु ८० प्रतिशत भन्दा माथी कुनै न कुनै पहिचान बिरोधी पार्टीमा आवद्ध भएको हुनाले उनीहरुको एक राजनीतिक निर्णयले की पहिचानको आन्दोलन सफल हुन्छ। की सो आन्दोलन तत्कालको लागि टुंगिने देखिन्छ। 

अर्को कुरा आन्दोलनरत समाजमा नै म कट्टर पहिचानबादी किराती हुँ भन्ने वैचारिक दृष्टि नभएका भाँटहरु पनि छन। जसले हिन्दु धार्मिक मुल्यहरुलाई आत्मासाथ गरिरहेका छन। अनुसरण गरिरहेका छन र त्यसैमा गर्व मानिरहेका छन। यदि मुख्य हिन्दु धार्मिक मुल्यहरुको अनुसरण र आत्मासाथ गर्ने हो भने किन फरक पहिचानको वकालत गर्नु पर्यो? ८३% हिन्दु छन भन्ने हिन्दु अतिबादिहरुको दाबीलाई स्वीकार गरेर हिन्दुराज्यको पक्षमा उभिए भई गयो। 

आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने अभियानमा लागेको मान्छेले आफ्नो मौलिक पहिचान के-के हुन ? छर्लङ्ग हुनेगरी उनीहरुको भन्दा मौलिक देखिनु पर्छ कि पर्दैन? यो अन्योलताको चौबाटोमा ठिङ्ग उभिएका छ। तर, बैचारिक अनिकालले गलिसकेका कुपोषित मानसिकता बोकेर हिँड्ने मानिसहरुले कस्तो खाले पहिचान स्थापित गर्न खोजेका हुन? यो कुरामा पनि पहिचान पक्षधरहरु अरु स्पष्ट हुन जरुरी छ।

पूर्वका सबै जनतालाई पहिचान नै चाहिएको हो भने पहिचान बिरोधी पार्टीमा बसेर होईन, हिन्दु धार्मिक संस्कृतिक मुल्यका मोहमा लिन भएर होईन। यसको अर्थ हिन्दु धर्म नराम्रो भन्ने अर्थ नलागोस् । तर, हिन्दु धार्मिक तथा साँस्कृतिक मोहभित्र गाडिएर आफ्नो मौलिक पहिचान चहिन्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका अहिलेका पहिचान पक्षधरहरुले त्याहाँबाट बिद्रोह गरेर आफ्नो स्पष्ट विचार र कार्यक्रम सहितको क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। अन्ततः क्रान्तिकारी कार्यक्रम सहितको राजनीतिक शक्ति बिना यो आन्दोलन निस्कर्षमा पुग्दैन।

३) निरन्तर शत्ताको बैचारिक दमन: तेस्रो दुख “निरन्तर शत्ताको वैचारिक तथा नीतिगत दमनको दुख” हो। अरु देशमा हुन्थ्यो भने पहिचान आन्दोलन एकदम सामान्य कुरा हुन्थ्यो। तर, नेपालको सन्दर्भमा भने यो पहिचानको बिषय, यो राज्य सत्ताले नै गम्भिर अनि निक्कै पेचिलो बिषय जस्तो बनाएको छ। 

त्यसैले जनभावना बिपरितको कोशी नाम राज्य सत्ताले आफ्नो विचारिक तथा नीतिगत बटम लाईन र कार्यक्रम अनुसार नै थोपरेको हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन। दलाल संसदीय ब्याबस्थालाई सिरानी बनाएर जनभावना बिपरित नीतिगत दमन गर्दै कोशी नाम राखेपछी पहिचानहरुमाथि राज्यले न्यायसंगत व्यवहार नगरेको महसुस गरी पहिचान पक्षधरहरुले आन्दोलनको लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा ज्यानै लिनेगरी गरेको चरम दमनले त्यहिँ कुराको पुष्टि गर्दछ। 

यो देशको टेरिटोरी भनेकै हिन्दु आर्य समुदायहरुको निजत्वको खेलघर हो । र, यो देशमा यीनै एकल नश्लिय मुल्यहरुको रक्षार्थका निमित्त हरेक सरकारहरु बन्ने गर्दछन।

जसले किरात समुदाय र किरात सभ्यता चिन्दैन। यहाँ खस आर्य सभ्यता, बुद्धिष्ट मुल्यहरुको आवस्यकता छैन। यो देशको सत्ताले तामाङ, मगर, तमु, थारु र मधेसी समुदायहरुको मुख्य दायित्व भनेकै आफ्नो नश्लिय सत्तालाई बैधानिकता दिईरहने समुदायको रुपमा हेर्छ। 

त्यसैले सत्ता र सरकारको नीतिगत वैचारिक दमनमा परेका दमित समुदायहरुमा चाँडो वैचारिक तथा सामाजिक जागरण ल्याएर आफ्नो अस्तित्वको निम्ति एकताबद्ध हुन जरुरी छ। जसले एकल नश्लबादी राज्यशत्तालाई धक्का दिँदै यो देशलाई आफ्नो मौलिक पहिचानयुक्त साझा देशको रुपमा स्थापित गर्ने मार्गमा डोर्‍याउँछ।

४) नेतृत्वको दुख: पहिचान आन्दोलनको चौंथो दुख भनेको “नेतृत्वको दुख” हो। पहिचान आन्दोलनले करिब बर्ष दिन हुन लागेको छ। आन्दोलन भई नै रहेको छ। संघर्ष चली नै रहेको छ। तर, फिल्डमा पहिचान आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेता यी नै हुन् भन्ने भरासिला नेताको कदमा उठेका र उठदै गरेका अनुहारहरु भने कोहि पनि देखिदैन। 

कीन यस्तो स्थिति आयो त? भन्दा यसका मुख्य दुईवटा वैचारिक कारणहरु छन। 

(क) पहिचान पक्षधरहरुको वैचारिक सामाजिक सत्ता यो देशको एकात्मक नश्लिय सत्ताको पक्षपाती दलहरुको कब्जामा छ। तिनले सामुदायिक स्तरका महत्त्वपूर्ण वैचारिक मुद्दामा एकताबद्ध हुन दिईरहेका छैनन।

(ख) पहिचान पक्षधर समुदायभित्रको विशेष युवा र प्राज्ञिक भनिने तप्काहरुमा चरम ब्यक्तिगत लाभ र अवसरको लाल्सा हुर्किदै जानू पनि हो। जसले खुलेर सामुदायिक अस्तित्वका महत्त्वपूर्ण वैचारिक मुद्दाहरुमा सघन छलफल हुन सकेको छैन। एकताबद्ध भएर सघन बहस हुन सकेन भने कसरी वैचारिक लाईन तयार हुन्छ? ठिक वैचारिक लाईन तयार भएन भने आन्दोलनको गति कसरी बढ्छ ? अनि यी दुईवटा कुरा नभई कसरी नेतृत्वको निर्माण हुन्छ ? तसर्थ यदि सबैलाई पहिचान चाहिएको नै हो भने पहिचान बिरोधी पार्टी तत्काल त्यागेर प्रागिक स्तरमा पनि एकछिन ब्याक्तिगत स्वार्थको दाउछोडेर सामुदायिक मुक्तिको लागि सघन वैचारिक लाईनको बारेमा बहस गरेर वैचारिक स्पष्टता सहितको संगठित शक्ति निर्माण गर्नु पर्दछ। 

जसले मात्रै आन्दोलनलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने हैसियत सहितको सहि नेतृत्व जन्माउ छ। ततपश्चात मात्रै नेतृत्वको दुख हरण हुन्छ। नत्र सबैलाई नभई नहुने तर एकात्मक सत्ताको डोरिले बाँधेको पहिचान आन्दोलन र ६२% कम्युनिष्ट भएको तर साँस्कृतिक जनै चुटाएर मिल्काउन नसकेको हिन्दु कम्युनिष्टहरुको आन्दोलन उस्ता उस्तै हुने देखिन्छ।

निस्कर्षः निस्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, नेपाली समाज अझै पनी जातिय क्षेत्रीय, बर्गिय तथा लैंगिक भिभेदको जाँतोमा पिसिई रहेकै छ। जसको वैचारिक सत्ता भनेको एकात्मक ब्राह्मणवादी धार्मिक शत्ता हो। जसले उसको एकात्मक नश्लिय सामाजिक तथा धार्मिक मुल्यमान्यताहरु आवश्यक अनुसार राज्यका सबै अंग प्रयोग गरेर अरुको अस्तित्वमाथी बर्बर ढंगले समय समयमा दमन गर्दै आफ्नो नश्लिय प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिईरहेको उसको ईतिहाँस अनुसार अहिलेको दमनको चरित्र पनि त्यहिँ दमनको निरन्तरता हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन।

सामन्ती राजसंस्थाको ढाँडमा लुकेर आफ्नो मुल्यमान्यता अनुसार देश चलाउने यो देशको वैचारिक सत्ता ब्राह्मणवाद, सामन्ती राजसंस्थाको अन्त्य पछि संकटमा परेको छ। भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेसका शेखर कोईराला र प्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दहालहरु जस्ता पात्रहरुलाई नश्लिय रोगले ग्रस्त बनाएर गरेको निषेधको नाङ्गो कृयाकलापहरुले स्पष्ट पारेको छ। तर, यीनको अलोकतान्त्रिक अमानवीय र बर्बरतापूर्ण राजनीतिक संस्कारले यिनको नश्लिय सत्ता अब धेरै दिन टिकनेवाला छैन। 

अब यो देशमा ब्राह्मणवाद मात्रै होईन दलाल संसदीय व्यवस्था पनि रहन सक्दैन भन्ने कुरा राजनीतिक बेथितिहरुले आफै बोलिरहेका छन। यीनै कुरालाई मध्यनजर गरेर पहिचान पक्षधरहरुले आफुलाई यी माथिको चारवटा दुखबाट माथी उठाउनु आवश्यक छ।

ती चारवटा दुखबाट उठनु भनेको क्रान्तिकारी राजनीतिक संगठनिक शक्ति निर्माण हुनु हो। त्यसपछी पहिचान, सहअस्तित्व र समुन्नत समाज निर्माण तथा नयाँ सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्नको निम्ति दलाल संसदीय पार्टीहरु बैकल्पिक शक्तिको रुपमा आफुलाई वैचारिक, सांगठनिक र कार्यनीतिको हिसाबले तयार पार्नु पर्दछ। 

अन्यथा अबको क्रान्तिकारीहरुले ती चार दुखबाट उठन नसकेको खण्डमा पहिचान आन्दोलन मात्रै असफल हुँदैन। ढलिसकेको यो देशको बिभेदकारी ब्राह्मणवादी धार्मिक राज्यशत्ता नायाँ ढंगबाट फेरी माथी उठेर समाजलाई उल्टो दिसातर्फ धकेल्ने निश्चित छ।

आशकुमार राई
काठमाडौं, नेपाल