काठमाण्डौं। अहिले मुलुकमा आर्थिक समस्यामा छ। यहि समस्याबीच सरकारबाट २०८०/८१ को बजेट आएको छ। वजेट आउनु भन्दा अघिल्ला दिनहरुमा मुलुकको विधमान आर्थिक संकट समाधान हुने गरि वजेट आउनुपर्छ। सबैको अनुरोध र सुझाव थियो। मुलुकको वर्तमान अवस्था र विभिन्न क्षेत्रहरुबाट आएको सुझाव अनुरुप हुनुपर्छ, आर्थिक विकास र स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर वजेट आएको देखिन्छ।

वजेटमा प्राय: सवै क्षेत्र समेटिएको छ र वजेट पपुलिष्ट देखिदैन, यथार्थमा आधारित छ। सन्तुलित पनि छ। आर्थिक वृद्दीदर ६ प्रतिशत वनाउने गरि वजेट आउदा केहि आशाहरु जागेको छ। श्रोत सुनिश्चित भएका पुराना योजनाहरु मात्रै राखेर अरु सवै कटाएको देखिन्छ त्यस्तै पुजिगत खर्चहरु वढाउने र अनुत्पादक खर्चहरु कटौतीका लागी विशेष जोड दिइएको छ।

उधोग व्यवशायमा सवैको पहुँच पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप एक सय रुपैयामा कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको र विशेषगरि साना तथा मझौला व्यवशायीहरुका केहि झंझटिला समस्याहरु संवोधन गरिएको छ। वजेट समग्रमा स्वागत योग्य छ।

तर विधमान आर्थिक मन्दिविच वजेटको उद्देश्य पुरा हुन चुनौतिपुर्ण नै छ। अर्को महत्वपुर्ण विषय आगामी मौद्रिक नितिले कस्तो भुमिका खेल्छ त्यसमा भर पर्छ। मुलुकको आर्थिक समृध्दिको सपना पुरा हुन मुलुकमा हुने गरेको सवै खालको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै राजनितिक स्थायित्वसगै देश र जनताको सवालमा राजनितीक दलहरुबीचको एकता र एक्यवद्दता देखिन जरुर छ।

(थापा ग्यास विक्रेता महांसघ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)