काठमाडौँ – सरकारले निर्लज्ज भएर सत्ताशक्ति दुरुपयोग गरेको चरम नमुना हो, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि बुधबार तनहुँमा भएको प्रहरी दुर्व्यवहार। सत्ता संयन्त्रको यो लाज कुनै पनि कुतर्कको वस्त्रले ढाक्न सक्दैन। जुनसुकै बहानामा गरिएको भए पनि नेता पौडेललाई अभद्र तवरले पक्राउ गरी तीन घण्टा नियन्त्रणमा लिइएको यो घटनाले प्रहरी–राजको मात्र होइन, अधिनायकवादी सत्ता अभ्यासकै झल्को दिएको छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्र र समाजमा यस्तो सत्ता–उन्माद स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
व्यास–१, १० र ११ वडा जोड्ने बुल्दी खोलामाथिको पुल उद्घाटन गर्न नेता पौडेल गृहजिल्ला पुगेका थिए। सत्तारूढ नेकपानिकट युवा संघ भने उक्त कार्यक्रमलाई अवरोध गर्न सदरमुकाम दमौलीमा प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो। अनि, त्यसलाई मत्थर पार्न भन्दै स्थानीय प्रशासनले उक्त दिन दिउँसो १२ देखि साँझ ६ बजेसम्म कार्यक्रमस्थलमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। र, त्यो निषेधाज्ञाको उद्देश्य शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुभन्दा पनि पुल उद्घाटन कार्यक्रमलाई रोक्ने नेकपाको अभीष्टलाई पूरा गरिदिनु भएको पौडेल पक्षको आरोप छ।
घटनाक्रम हेर्दा पनि स्थानीय प्रशासनमाथि सत्तारूढ दलको प्रभाव परेको प्रस्टै देखिन्छ। नत्र, दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भैसकेको पुल उद्घाटन कार्यक्रम आपसी सहमतिमा सञ्चालन वा स्थगन गर्न–गराउन नै प्रशासनको जोड रहनुपर्थ्यो। र, पौडेलबाट ठूलै अपराध भएजसरी नियन्त्रणमा लिनुअघि प्रहरी हच्किनुपर्थ्यो। स्थानीय प्रशासनले यसमा स्वविवेक प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्थ्यो। तर प्रहरीले त्यहाँ नेता पौडेललगायतमाथि जस्तो रबैया प्रदर्शन गर्यो, त्यो विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध उत्रिएका आन्दोलनकारीमाथि गरिएकोजस्तो व्यवहार थियो। प्रहरीको धकेलाधकेल र लठ्ठीको घोचाइका कारण पौडेलले आफ्नो छातीमा पीडा भएको बताएका छन्। एउटा सम्मानित राजनीतिज्ञमाथि राज्यसंयन्त्रको यो व्यवहार भर्त्सनायोग्य छ।
प्रधानमन्त्रीकै ठाडो निर्देशनमा आफूमाथि नियोजित हमला भएको नेता पौडेलको दाबी छ। यो आरोपको सत्यता परीक्षणको विषय होला, तर यस घटनामा सरकारले पौडेललाई आफ्नो शक्ति देखाइदिन खोजेको भने प्रस्टै बुझिन्छ। स्थानीय मामिला भए पनि उनी जत्तिको व्यक्तित्वमाथि यतिबिघ्न हर्कत प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी परिचालन गरिरहेको संघीय सरकारको सहमतिबिना सम्भव हुँदैन।
नेता पौडेलको राजनीतिक कद जुन स्तरको छ, त्यसअनुसार यो हदको निर्देशन गृहमन्त्री मात्रैले पनि दिन सक्छन् भनेर धेरैलाई पत्याउन गाह्रो परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आशंकाको सुई स्वतः माथिल्लो नेतृत्वतर्फ सोझिन्छ। तसर्थ, घटनामा प्रधानमन्त्रीको सोझो संलग्नता नभए पनि सरकार प्रमुखको हैसियतले यसको नैतिक जिम्मेवारी उनले लिनुपर्छ र पौडेलसित क्षमायाचना गर्नुपर्छ। साथै, घटनाबारे आवश्यक छानबिन पनि हुनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा यस्तो समस्यालाई अझ धेरै नबल्झाउन पनि यसबारे उचित अनुसन्धान आवश्यक छ।
स्थानीय राजनीतिमा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय शक्ति संघर्ष हुनु स्वाभाविक भए पनि, त्यसक्रममा जे पनि स्वीकार्य हुन्छ भन्ने होइन। अझ, सत्ताको आडमा विपक्षीमाथि अमर्यादित व्यवहार गर्न त झनै पाइँदैन। विपक्षी राजनीतिज्ञ र दलमाथि जुनसुकै प्रकारको निषेधको राजनीति लोकतन्त्रका लागि अशोभनीय मात्रै होइन, घातक नै हुन्छ। सत्तारूढ दल र नेताको मतियार बनेर प्रहरी प्रशासनले कुनै पनि नागरिकमाथि अनुचित व्यवहार गर्न कदापि पाउँदैन। सर्वसाधारण नागरिक होस् या कुनै दलको तृणमूल कार्यकर्ता, जोसुकैमाथि पनि राज्य र प्रहरीको व्यवहार हरदम मर्यादित हुनुपर्छ।
त्यसमाथि, पौडेल त प्रधानमन्त्री नै नभए पनि त्यससरहको उचाइ बनाइसकेका राजनीतिज्ञ हुन्। लोकतन्त्रका लागि डेढ दशक जेल बसेका उनी २६ वर्षपहिल्यै प्रतिनिधिसभाको सभामुख भैसकेका थिए। अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा उत्तिकै क्रियाशील छन्। र, पुल उद्घाटन मात्रैको विषय न राज्यधनको हिनामिना हो, न कुनै अपराध। यसको व्यवस्थापकीय कुरामा केही नमिलेको भए त्यसलाई मर्यादित ढंगमै सल्टाउन सकिन्थ्यो।
यो घटना भएको भोलिपल्ट बिहीबार त यसै पनि पौडेलले उक्त पुल उद्घाटन गरेकै छन्, त्यही अवसर अघिल्लो दिन नै उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो। त्यसैले, यत्तिको व्यक्तिमाथि यो स्तरमा अपमानको अर्थ, सत्ता लाग्यो भने जोसुकैलाई जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। यस्तो सन्देश लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक छ। हामिले यो सम्पादकीय आजको कान्तिपूरदैनिकबाट लिएका हौ।