सुर्खेत – सार्वजनिक सडक तथा बाटोमा छोडिएका छाडा गाई तथा पशु चौपायाको व्यवस्थापनको माग राख्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय, प्रदेश ट्राफिक कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाएर उक्त रिट निवेदन सोमबार अदालतमा दर्ता गराएका हुन्।

छाडा गाई तथा पशु चौपायाँ व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार निरीह देखिएको भन्दै उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्नुपरेको अधिवक्ता खत्रीले बताए। गाईले दुध दिनेबेलासम्म गाईको दुध दोएर खाने, गाईले दुध दिन छाडेपछि सडकमा छोड्ने प्रवृत्तिले वीरेन्द्रनगरका सडक अस्तव्यस्त हुन थालेका हुन् अधिवक्ता खत्रीले भने, ‘समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वायू ग्याँस उत्पादनको प्रक्रिया अगाडी बढाएको जानकारी छ।

तर सोही बमोजिम हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडी बढाएको अद्यावधिक छैन। नेपालगञ्जबाट ल्याएका गाई २०७६ भाद्र १२ गते राती बेवारिसे छाडेका ३९ गाई मरेको घटनापछि भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशुको उचित व्यवस्थापन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त समितिले १५ दिनभित्र काय रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिएको थियो। सोही प्रतिवेदन बमोजिम मन्त्रालयले के हेरिरहेको छ ?’ दर्ता रिट निवेदनमा मन्त्रालयलाई प्रश्न गरिएको छ।

‘छाडा गाई तथा चौपायाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सार्वजनिक सडक र बाटोहरुमा निर्वाध रुपमा डुलिरहेका छन्। विपक्षीहरुले उचित व्यवस्थापन समेत गरेको अवस्था विद्यमान छैन। दर्ता रिट निवेदनमा लेखिएको छ। पशु संरक्षण र संम्वद्र्धन एवम् सडकमा छाडा छोडिएका गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छी, साँढे लगायतका चौपायाहरुको चरण क्षेत्र, वासस्थानसमेतको व्यवस्थापनमा व्यवस्थित कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

रिट निवेदनमा ‘पशु चौपायाका कारण सडकमा पैदल यात्रु तथा सवारीसाधनहरुलाई आवतजावतमा कठिनाई भई सडक दुर्घटना बढाएको तथा दुर्घटना हुने सम्भावना देखिएकोले तत्काल व्यवस्थापन गर्नु गराउनु, पशुधनीको पहिचान गरी छोडिएका गाईलाई जिम्मा लगाउनु, जिम्मा लिन नमाने कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु गराउनु, पशुधनीले पालेका पशुपंक्षी सार्वजनिक सडक तथा ठाउँमा नछोड्नु नछोडाउनु भनी सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी सञ्चारमाध्यामको प्रयोग गरी सूचना प्रवाह गर्नु गराउनु, सार्वजनिक ठाउँमा त्यस्ता सूचना बोर्डहरु टाँस गर्नु, सडकमा पशुपंक्षी छोड्न रोक लगाउनु, सडक तथा बाटोलाई छाडा गाई तथा चौपाय मुक्त बनाउनु, भनि विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ’ उल्लेख गरिएको छ। उक्त रिट निवेदन उपर मंगलबार उच्च अदालत सुर्खेतमा सुनुवाई हुने अधिवक्ता खत्रीले जनाए।