दिल्ली – भारतमा मजदुरी गर्ने करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले अवस्था संकटपूर्ण भएको भन्दै स्वदेश फर्कन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास गुहारेका छन् तर, नेपाल सरकारले उनीहरूलाई घर फर्काउनेभन्दा उतै रोक्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। लकडाउन पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, भारतबाट फर्किने अवस्था सिर्जना नगर्न र सीमामा आएकाहरूलाई पनि उतै रोक्न सरकारको निर्देशन छ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख भरतराज रेग्मीले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान र पन्जाबमा रहेका श्रमिक अझ धेरै समस्यामा रहेको रिपोर्ट आएको बताए। दूतावासका दुई हटलाइनबाट प्राप्त गुनासाका आधारमा करिब ५० हजार नेपाली तत्काल स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेको आकलन गरिएको छ।

दूतावासले ‘भारतमा रहेका नेपालीलाई अब रोक्न नसकिने’ भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाबसहितको रिपोर्टिङ आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि गराइसकेको छ।

दूतावास सरकारको निर्देशनको प्रतीक्षामा छ तर, परराष्ट्रले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स नगरेको स्रोतले जनाएको छ। भारतमा अत्यन्त संकटमा परेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सहजीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा दूतावास पुगेको छ।

राजदूत नीलाम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग यसबारे समन्वय गर्ने जानकारी दूतावासका अधिकारीलाई गराएका छन्। यसअघि दूतावासले नेपाली बसोवास गरेका भारतीय राज्यलाई पत्र लेख्दै तत्कालीन समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर गुजरातमा रहेका नेपाली सबैभन्दा संकटमा परेका छन्। त्यहाँका केही स्थानमा नेपालीलाई घर छाडेर जान दबाब दिइएको जानकारी पीडितले दूतावासलाई गराएका छन्।

नेपाली संस्कृति परिषद्ले दिएको निवेदनका आधारमा गुजरातको विधान सभा सचिवालयले २० हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि अनुमति दिन दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गरेको छ।

विधान सभा सचिवालयका सचिव डिएम पटेलले लोकसभा सचिवालयलाई बोधार्थ दिएर पठाएको चिठीमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई गुजरातबाट पठाउन अनुमतिको माग गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपालीसहित ८० हजार आप्रवासीले गोवा छाड्न चाहेको भन्दै मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार उनले भनेका छन्, ‘हामीले नेपालीलाई विदेशी नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेका छौँ। दुई दिनभित्र मापदण्ड बनाउँछौँ र उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ताका लागि प्रयास गर्छौँ।’

मुख्यमन्त्री सावन्तले रेलमार्गबाट नेपालीलाई पठाउन नाम दर्ता भइरहेको, तर रेलभाडा कसले तिर्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको पनि बताएका छन्। मुम्बईमा रहेका नेपाली पनि त्यस्तै संकटमा परेका छन्। दैनिक ज्यालादारी गर्ने नेपाली श्रमिक डेढ महिनादेखि बेरोजगार भएको मुम्बईस्थित नेपाली कामदार सेनाका अध्यक्ष मास्टर थापाले बताए।

मुम्बईमा कति नेपाली छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि तत्कालै स्वदेश फर्कन करिब दुई हजारले हारगुहार गरिरहेको उनले बताए। ‘एउटै कोठामा २० देखि २५ जना बस्नुपरेको छ। रासनपानीको समस्या भएको छ।

घर फर्किन पाउँ भनेर उनीहरूले माग गरिरहेका छन्। यहाँको सरकार फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्न तयार पनि छ, तर नेपाल सरकार तयार नहुँदा समस्या भयो,’  थापाले टेलिफोनमा भने।

महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेका निकट मानिने थापाले सरकार र सत्तारुढ शिवसेनाको सम्पर्कमा रहेका नेपालीलाई दुई छाक खानको बन्दोबस्त गरिएको, तर त्यसले समस्या समाधान नहुने बताए। विशेषगरी नेपाली र भारतीय डकुमेन्ट नभएका, होटेल, फास्टफुड तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने र ज्यालादारी मजदुरी गर्ने श्रमिक बेरोजगार भएका छन्।

थापाले एक साताअघि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यलाई पत्र लेख्दै नेपालीमा भोकमरीको समस्या हुँदै गएको र कतिपयले आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेको भन्दै संकट समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए तर, राजदूत आचार्य र नेपाली दूतावासले पत्रको जवाफ नदिएको र फोन पनि नउठाएको उनले बताए।

‘नेपाल सरकारले बस वा रेलको भाडा हालेर आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र स्वदेशमै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। दुई–चार दिनभित्र समस्या समाधान हुन नसकेमा उनीहरू सडकमा निस्कने अवस्था आउँदै छ।

भारतले विश्वभरबाट आफ्ना नागरिक फर्काउँदै छ, हरेक राज्यले आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्दै छन्। नेपालीलाई फिर्ता गर्ने दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्छ,’ थापाले भने।

मुम्बईका नेपाली अगुवा शालिग्राम तिवारीका अनुसार रासनपानी संकट भएको भन्दै नेपाली श्रमिक हारगुहार गरिरहेका छन्। ‘सुरक्षा र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई कम समस्या छ, तर सिजनल काम गर्न आएका र होटेलमा काम गर्ने, ज्यालादारी मजदुरी गर्नेहरू मारमा परेका छन्। उनीहरू संकटमा छन्,’ उनले भने।

मनकामना एकता फाउन्डेसनका तर्फबाट मोतीलाल न्यौपाने, कर्नाटक निवासी महेश जोशी, समस्त महाजन, विराट हिन्दू समागम, विश्व हिन्दू परिषद्लगायतका संघसंस्थाले संकटमा परेका नेपालीलाई सहयोग गरिरहेको उनले बताए।

अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका सचिव आरबी खड्काले भारतमा रहेका नेपालीको अवस्था संकटपूर्ण बन्दै गएको बताए। ‘गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, नेपालमा आफन्तको निधन भएकाहरू भारतमै अड्केर बस्नुपरेको छ।

विद्यार्थी र श्रमिक बेखर्ची छन्। खाद्यान्न संकट हुँदै गएपछि नेपालीले गहुँको पिठो पानीमा घोलेर खानुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ, यस्तो पीडामा रहेका उनीहरूलाई घर फर्किनबाट रोकिनुहुँदैन,’ दिल्लीमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने।

खड्काका अनुसार दिल्लीको साइनबाग, गाजियावादको गाजीपुर, हापुण, नोएडा, विकासपुरीमा नेपाली अलपत्र परेका छन्। उत्तरप्रदेशको मेरठ, रामपुर, मथुरा र झाँसीमा पनि नेपाली रोकिएका छन्।

दिल्लीको निजामुद्दिननजिकैको साइनबागमा करिब एक हजार नेपाली परिवार संकटमा रहेको र उनीहरूले त्यहाँबाट अन्त ठाउँ सारिदिन माग गरेको खड्काले बताए।

ओखलाको जाँगिरनगरमा रहेका नेपाली पनि अप्ठ्यारोमा परेको सूचना नेपाली दूतावासमार्फत सरकारलाई दिइएको छ। भारतमा रहेका संघसंस्थाबाट अहिलेसम्म सहयोग भइरहेको छ तर, लकडाउन बढिरहेको हुनाले अब सबै संकटमा पर्दै गएका छन्, सहयोग गर्न सकिने अवस्था छैन,’ खड्काले भने।

सीमावर्ती भारतीय सहरमा क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीलाई पनि स्वदेश लैजानुपर्ने खड्काले बताए। ‘उहाँहरू एक महिनाभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसिसक्नुभएको छ। अब पनि उहाँहरूले स्वदेश फर्कन नपाउने ? कति दिन अर्काको देशको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने ?’ उनले भने।

खड्काका अनुसार कालिकोटका केही श्रमिक हिमाचलबाट पैदल हिँडेर स्वदेशतर्फ लागेका छन्। लद्दाखबाट जाजरकोट र सल्यान घर भएका केही श्रमिक पनि पैदल बाटो लागेका छन्। मानसिक तनावमा बस्नुभन्दा दुःख पाएरै भए पनि स्वदेश फर्कन्छौँ भनेर उनीहरू हिँडेको जानकारी आएको खड्काले बताए।

नेपाली दूतावासले भने लकडाउनको अवस्था कायम रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द भएको भन्दै स्वदेश फर्कने प्रयास नगर्न नेपालीलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार सूचना प्रकाशित गरेर दूतावासले नेपालीलाई अहिले रहेकै स्थानमा बस्न भनेको छ।

प्राथमिकीकरण गरेर स्वदेश ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतमा रहेका नेपालीलाई दुई देशबीचको छलफलबाट प्राथमिकीकरण गरी स्वदेश फर्काउन सुझाब दिएको छ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले भारतीय सीमाक्षेत्र वनबासा र टनकपुरका क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीलाई पनि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी घर फर्काउन भनेको छ।

त्यसरी फर्काएका नेपालीको व्यवस्थित विवरण संकलन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन समितिको सुझाब छ। समितिले सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य व्यवस्थापन र उचित आवासको प्रबन्ध मिलाउनेलगायत पाँचबुँदे सुझाब सरकारलाई दिएको हो।

समिति सभापति पवित्रा निरौलाले विदेशमा रोजगारी गुमाएका र सीमामा आएर बसेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन तत्काल पहल गर्न सुझाब दिइएको बताइन्। ‘विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरू अलपत्र अवस्थामा बस्नुपरेको छ। त्यस्ता नेपालीलाई छिटोभन्दा छिटो फर्काउनुपर्‍यो।

भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार छन्। तीमध्ये केही सीमामा आएर बसिरहनुभएको छ, तर आफ्नो देश फर्कन पाइरहनुभएको छैन। उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि यतिवेला ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ सभापति निरौलाले भनिन्।

समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर चार लाख सात हजार नेपाली स्वदेश फर्कन सक्ने आकलन गरिएको बताए।

उनका अनुसार १ लाख २७ हजार त तत्काल फर्कने अवस्थामा छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत देशमा रहेका छन्।

गुजरातमा एकै परिवारका ४ नेपालीले गरे आत्महत्या

कोरोना संक्रमणका कारण सोमबार नयाँदिल्लीमा बाग्लुङ घर भएका एक नेपालीको मृत्यु भएको छ। यसअघि शनिबार गुजरातमा बस्ने सुर्खेत घर भएका एकै परिवारका चार सदस्यले आत्महत्या गरेका थिए। अहिलेको संकट सामना गर्न नसकेर उनीहरूले आत्महत्या गरेको अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, पाँच दिनअघि दिल्ली नजिकैको गुरुग्राममा एक नेपाली महिलाले पनि आत्महत्या गरेकी थिइन्। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले गुजरातमा आत्महत्या गरेका नेपालीका विषयमा विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको जनाएको छ।

‘आत्महत्याको कारण अहिलेको संकट नै हो कि अरू केही हो भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारीको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ,’ दूतावासका उपनियोग प्रमुख भरतराज रेग्मीले भनेको नयाँपत्रिकाले समाचार लेखेको छ।