काठमाडौं : जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण लगायतका ६३ परियोजना विदेशी लगानीकर्ताका सामु प्रस्तुत गर्दै सरकारले यही चैत (१५–१६) मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ ।

पर्याप्त तयारी विना गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भइरहेको यो सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग नेपालमा लगानीको सम्भावना, व्यवधान तथा सम्मेलनका विषयमा हिमालखबरका लागि रमेश कुमार र विनय बञ्जाराले गरेको कुराकानी :

उद्योगीहरु नै पर्याप्त छलफल र तयारी विना नै सम्मेलन आयोजना गरियो भन्ने बताइरहेका छन् । स्थिति त्यस्तै हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न वर्ष दिनभन्दा बढी समय तयारी गरिन्छ, हामीले चार–पाँच महीनामा गर्नुपर्‍यो । अघिल्लो पटकको लगानी सम्मेलनमा पनि लामो तयारी भएको थिएन । सकेसम्म सबै पक्षसँग छलफल र समन्वय गर्न खोजिएको छ ।

लगानी बोर्ड आफैंमा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै रहेको संस्था हो । निजी क्षेत्रका चार जना प्रतिनिधिहरू नै बोर्डमा हुनुहुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रमुख नेतृत्व नै आयोजक समितिमा हुनुहुन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष र अर्का व्यवसायी पनि आयोजक समितिमा हुनुहुन्छ । सबै पक्षको समन्वय र सहयोगमा तयारी भइरहेको छ ।

लगानी सम्बन्धी विधेयक पनि पर्याप्त छलफल विना नै दर्ता गरियो भनेर सांसदहरूले नै आरोप लगाएका छन् नि ?

कानून र नीतिगत सुधारको प्रक्रिया नियमित चलिरहन्छ । सम्मेलन नीतिगत सुधारको अवसर पनि बन्छ भन्ने आकांक्षा सहित लगानी सम्बन्धी विद्यमान ऐनहरूको संशोधन र नयाँ ऐनको मस्यौदा अघि सारियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी र विदेशी प्रविधि तथा लगानी हस्तान्तरण ऐन संसदबाट पारित भइसकेका छन् ।

विदेशी प्रविधि तथा लगानी हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा दुई–तीन वर्ष अघि नै संसद पुगेर फेरि फर्किएको हो, यसमा व्यापक छलफल भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनको मस्यौदा बनाउँदा नै पर्याप्त छलफल गरिएको थियो । कमी–कमजोरी भए फेरि छलफल गरेर सुधार गर्न सकिन्छ । कुनै पनि ऐन आफैंमा सधैंका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

नयाँ कानून पुराना भन्दा के कारणले लगानीमैत्री छन् ?

यसअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन नै थिएन । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना (पीपीपी) अघि बढाउन यो ऐनले कानूनी आधार सिर्जना गरेको छ । लगानीकर्तालाई लगानी प्रक्रिया बारेमा प्रष्टता दिएको छ ।

पीपीपी मोडलमा अघि बढाउनुपर्ने परियोजनाका लागि हामीसँग आधारभूत औजारहरू थिएनन्, यो ऐनले त्यो आवश्यकता पूरा गर्छ । यातायात र पूर्वाधारका अन्य परियोजना पीपीपी मोेडलमा अघि बढाउँदा तिनमा राज्यलाई संलग्न गराउन ‘भायाबिलिटी ग्याप फण्ड’ का रुपमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटो यो ऐनले खोलेको छ। त्यसबाहेक, लगानीकर्तालाई छिटो काम अघि बढाउन, सहजीकरण गर्न र लगानीको सुरक्षामा यसले सहयोग गर्छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले लगानीको सहजता, लगानीको सुरक्षा, एकल विन्दु सेवा केन्द्र जस्ता सहज व्यवस्था गरेको छ । लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको छ ।

नयाँ ऐनमा पनि लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउने प्रावधान राखिएन, लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय धेरै बनाउँदै अलमल बढ्ने भयो भन्ने छ नि ?

लगानी बोर्डले सेवाग्राहीलाई अहिले पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको सुविधा दिइरहेकै छ । लगानीकर्ता र सरकारका निकायहरूबीच समन्वयको काम गरिरहेकै छ । अब, भोलिको परिकल्पना, लगानीकर्ता बोर्डमा आएपछि अरु निकायमा जान नपरोस् भन्ने हो ।

यसका लागि, सम्बन्धित सबै निकायका पदाधिकारीलाई बोर्डमै बोलाएर छलफल गर्ने र यहीं निर्णय गर्ने सोच अघि बढाएका छौं । दीर्घकालमा चाहिं, व्यवस्थित प्रणाली विकास गरेर सबै निकायबाट अनलाइन मार्फत निर्णय गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । लगानीकर्ता सरकारी निकायका ढोकाढोका दौडनुभन्दा आफ्नो परियोजना विकास गर्नतर्फ लागुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ ।

लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउने प्रयासको प्रत्यक्ष/परोक्ष विरोधमा केही उच्च अधिकारी र सांसद समेत देखिएका छन् । यसबाट बोर्ड र अन्य निकायबीचको द्वन्द्व बढ्छ कि ?

राज्यको प्रणालीभित्र बसेर सबैले देशको अधिकतम हितका लागि काम गर्नुपर्छ । बोर्ड, उद्योग विभाग वा मन्त्रालय जसले काम गरे पनि परिणाम सकारात्मक हुुुनुपर्छ । यद्यपि, यो हामीले पनि अनुभूत गरिरहेको प्रश्न चाहिं हो ।

हामी आ–आफ्ना मान्यता अनुसारको पोजिसन लिन्छौं, भूमिका खोज्छौं तर, आफ्नो भूमिका खोज्दा लगानी भित्र्याउन, परियोजना विकास गर्न, विकासको लय समात्नमा कति असर परेको छ भन्ने हेर्दैनौं।

परिणामलाई बेवास्ता गरी, आफ्नो भूमिका खोजेर मात्र हुँदैन । सरकारको निर्दिष्ट गुरुयोजना भएपछि सबैले त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

स्थापनाको सात वर्षसम्म लगानी बोर्डले खासै काम गर्न सकेको त छैन । एउटा मात्र परियोजना, अरुण तेस्रो अघि बढाएको छ । बोर्डकै औचित्यमा प्रश्न उठेन ?

म पनि भन्ने गर्छु– पर्याप्त अधिकार र कार्यादेश नदिने हो भने बोर्डको औचित्य छैन । संस्था बनाउने तर त्यसलाई बलियो बनाउन नखोज्ने, जिम्मेवारी सहितको अधिकार नदिने भए त्यसले डेलिभरी गर्न सक्दैन ।

सीमित अधिकार र सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि बोर्डले जति काम गरेको छ, त्यसबाट म सन्तुष्ट छु बोर्डले अहिलेसम्म के गर्‍यो भनेर पनि हेर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकहरूसँग समन्वय र छलफल गर्ने, सम्झौताको मस्यौदा बनाउन सघाउने काम गरेको छ ।

बोर्डले समन्वय र पहल गरेका कुल ११०० मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक अरुण तेस्रो अघि बढिरहेको छ, होङ्सी सिमेन्टले उत्पादन शुरु गरिसकेको छ, ह्वासिन आउँदैछ ।

सन् २०१७ मा गरिएको लगानी सम्मेलनबाट खासै उपलब्धि भएन, अहिलेको सम्मेलन मार्फत पनि लगानी आउला भन्नेमा आशंका नै छ नि, हैन ?

अहिलेको सम्मेलनको ढाँचा फरक छ । अघिल्लो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएको लगानी पनि केही भित्रिएको छ, केही आउने क्रममै छ । प्रतिबद्धता रकमको करीब एक चौथाइ अर्थात् झण्डै पौने चार खर्ब रुपैयाँका परियोजनामा काम, अध्ययन अघि बढेको छ । यो सम्मेलनलाई हामीले नीतिगत सुधारको अवसरका रुपमा अघि सारेका छौं ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताका सामु अध्ययन गरिएका आकर्षक परियोजना प्रस्तुत गर्दैछौं । हामीले आशय र प्रतिबद्धता भन्दा एक स्टेप अघि जाने तयारी गरेका छौं । आएका प्रस्तावको मूल्यांकन गरी समझदारी गर्नेछौं ।

अरु क्षेत्रमा सम्भावना कम भएर हो, जलविद्युत्का परियोजना मात्रै धेरै अघि सारिएको ?

हामीसँग कतिपय ठूला परियोजनाहरूको सूचना पहिले नै परियोजना ब्याङ्कमा रहेकाले तिनलाई अघि सारिएको हो । त्यसबाहेक, प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयहरूसँग छलफलपश्चात उहाँहरूका प्राथमिकतालाई समेत ध्यान दिई वैदेशिक लगानीका लागि कुन परियोजना उपयुक्त छन् भन्ने आधारमा प्राथमिकता तय गरियो ।

नेपालमा राम्रो सम्भावना भएको र निजी क्षेत्रले पनि प्रस्ताव गरेकाले जलविद्युत्को धेरै देखिएको हो, तर पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सेवा क्षेत्र लगायतका परियोजना पनि अघि सारिएका छन् ।

ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधारका फरक–फरक टोलीले यी परियोजनाहरूको सम्भावना र लगानी सम्भावनाको अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाइएको छ । परियोजना अरु पनि छन् तर अध्ययन सकिएका परियोजनालाई मात्र सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागिएको हो ।

दक्षिणपूर्वी एशिया, अफ्रिकाका विकासशील देशहरूले ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइरहेका छन् । हाम्रोमा स्थिर सरकार आए पनि लगानी आउन सकेन, किन होला ?

आउने छाँट नै छैन नभनौं, तर चुनौती चाहिं छ । विदेशी लगानी त्यसै आउँदैन, आकर्षक प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्छ । भारत, भियतनाम, चीन वा अन्य देशमा लगानीकर्ता आउँदा जुन सुविधा र सहजता पाउँछन्, हामीले पनि त्यस्तै अवस्था दिन सक्नुपर्छ ।

अर्को कुरा समुद्रसँग जोडिएका मुलुकको जस्तो सहजता भूपरिवेष्टित देशमा हुँदैन । त्यसैले हामीले अरुभन्दा धेरै इन्सेन्टिभ दिन सक्ने गरी लगानीसँग सम्बन्धित नीति बनाउनुपर्छ । हामी थप उदार हुनैपर्छ ।

निर्माणका लागि हामीसँग जुन आधारभूत कच्चा पदार्थ छन्, तिनको उपयोग गरी तुलनात्मक लाभ लिने वातावरण बनाउन सके त्यसले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएन भने विदेशी लगानी ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।

तपाईंहरु एकातिर वैदेशिक लगानी सहज बनाउने भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर नाइजेरियन डाङ्गोटे समूहले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी ल्याउन खोज्दा खानी नै नपाएको बताउँछ नि ?

डाङ्गोटेलाई खानी खोजेर दिने प्रयत्न गरेका हौंं । खानी विभाग र प्रदेश सरकारहरूसँग पनि पटक–पटक छलफल भए । प्रदेश–६ सरकारसँग समन्वय गरेर त्यो क्षेत्रमा खानी दिन खोज्दा उहाँहरूले धादिङ लगायत प्राइम लोकेसनमा मात्रै मागिरहनु भएको छ ।

प्रदेश–६ को खानी खास टाढा भने होइन । भारतको रिलायन्सले पनि लगानी प्रस्ताव गरेर पछि चाख दिएन, डाङ्गोटे पनि आफैंले चाख नदिएको जस्तो लाग्छ ।

अमेरिकी र यूरोपेलीले यो सम्मेलनलाई खासै महत्व दिएनन् भन्ने कुरा साँचो हो ?

यसमा म प्रतिक्रिया जनाउँदिनँ । सरकारले तय गरेको यो सम्मेलनमा हामी सबै पक्ष र देशको सहयोगको अपेक्षा गर्छौं । लगानी बोर्डको हिसाबले भन्दा नेपालमा लगानीको अवसरबारे सबैलाई बताउने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने अवसर हो, यो ।

यस्ता सम्मेलन अन्यत्र पनि हुन्छन्, जसमा सम्मेलनकै क्रममा लगानी आइहाल्छ भन्न सकिंदैन । देशमा लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न, प्रविधि अभाव पूरा गर्न, स्रोत खोज्न आवश्यक छ ।

लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दा अरु कसैले प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ । हामीसँग कसैले पनि प्रत्यक्ष रुपमा असहयोग वा अन्यथा कुरा गरेका छैनन् ।

अब निजगढ विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अघि बढ्छन् त ?

यी दुई परियोजना सम्मेलनका क्रममा अघि सारिएको छ । तर, प्रतिस्पर्धात्मक बिडिङमा जानुपर्ने यी परियोजनामा समय लाग्छ ।

सम्मेलनका क्रममा लगानीकर्ताहरूको आशयपत्र आउन सक्छ, त्यसको आधारमा हामी थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।

सम्मेलनबाट तपाईंहरुको अपेक्षा के हो ?

पहिलो त, लगानीको वातावरण तयार गर्न भएका पहलहरू बाह्य लगानीकर्ता समक्ष प्रष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछौं । अर्को, सम्मेलनकै कारण कैयौं सुधारका काम अघि बढाउन सम्भव भएको छ ।

तेस्रो, सम्मेलनका लागि ‘शोकेस’ गर्नका लागि हामीले धेरै परियोजनाहरूको अध्ययन गर्‍यौं, यो आफैंमा ‘आउटकम’ हो । हामीले प्रस्तुत गरेका परियोजनामा लगानीकर्ताहरूले रुचि देखाउने छन् भन्ने अनुमान छ ।

सँगसँगै, सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले बाह्य लगानीकर्तासँग मिलेर निर्माण गर्ने परियोजनालाई तदारुकताका साथ अघि बढाउँछौं । समग्रमा, सम्मेलनले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको, लगानी समन्वय र लगानी सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेकोे सन्देश दिनेछ ।