News Portal

  • कटुता त्यागेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ : डा. कोइराला

    हिमाली संचार संवाददाता
    ५९१ पटक

    विराटनगर -नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चुनावका समयमा मात्र हुने बताउँदै कटुता त्यागेर देश विकास नै मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्छ भने ।

    उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन नगर्ने र यसलाई असफल बनाउने खेल विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट शुरु भएको धारणा राख्दै सुशासनका लागि दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

    नेपाली काङ्ग्रेस मोरङद्वारा आज यहाँ आयोजित दशैँतिहार छठलगायत पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेमा मात्र नेपाली जनता सुखी हुने बताए ।

    नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सङ्घीय सांसद डा. डिला सङ्ग्रौलाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएको अहिलेको अवस्थामा आर्थिक समृद्धि कायम गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले राजनीतिक आन्दोलनको अध्याय समाप्त भएको बताउँदै अब मुलुकको आर्थिक समुन्नति नै देश विकासको आधारशीला बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    नेपाली कांग्रेस गङ्गाजमुना गाउँपालिकाका उपसभापति मीनबहादुर बानियाँमाथि सांकेतिक आक्रमण

    धादिङ — गङ्गाजमुना गाउँपालिका वडा नं. ५ अन्तर्गत अर्थले–मदौरे–पञ्चकन्या नेपाली टोलमा गोरेटो बाटो निर्माणको क्रममा...

    गंगाजमुना–३ मा धादिङ यातायात र ग्रामीण यातायातका गाडी सञ्चालनमा रोक

    धादिङ — धादिङ जिल्लाको गङ्गाजमुना गाउँपालिका वडा नं. ३ अन्तर्गत काठमाण्डौ–सातदोबाटे–गुम्दी–चिमचोक रुटमा सञ्चालन हुँदै आएको...

    पर्यटक भिसाको दुरुपयोग गर्दै नेपाली महिला कुवेत पठाउने संगठित गिरोह सक्रिय

    काठमाडौँ – पर्यटक भिसाको दुरुपयोग गर्दै नेपाली महिलालाई कुवेत पठाउने संगठित गिरोह सक्रिय रहेको तथ्य...

    पोखरामा २७औँ सडक महोत्सव : फेवाताल किनार रंगीन कार्यक्रमले सिँगारिने

    कास्की, मंसिर २८ – पोखराको लेकसाइड क्षेत्रमा पुस १३ देखि १७ गतेसम्म २७औँ पोखरा सडक...

    सरकारबाट संसद् कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ : सभामुख घिमिरे

    काठमाडौं, मंसिर २८ – प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले संघीय संसद्लाई क्रमशः सीमित बनाउने प्रयास...