सुर्खेत : वुधवार देखि शुरु भएको कर्णाली प्रदेश सरकार र सरकारले गठन गरेको विज्ञ समुह विचको परामर्श वैठक सकिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सुर्खेतमा सम्पन्न वैठक वजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सामाधानका लागि उपलव्धीपुर्ण भएको सरकारकी प्रवक्ता एवं भुमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
‘वैठकमा विज्ञ समुहले वजेट कार्यान्वयनका लागि महत्वपुर्ण सुझाव दिएको छ ।’ प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो– ‘अव मन्त्रीपरिषदको वैठक वसेर ठोस निर्णय गरेर वजेट कार्यान्वयनमा तिव्रताका साथ लाग्छौं ।’
‘संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकोले प्रदेश सरकारको वजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अन्योल देखा परेको थियो, विज्ञ समुहसंगको परामर्श वैठकले धेरै हदसम्म वजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्वन्धी गाँठो फुकेको छ’–प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार वजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नवन्दा सम्म प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नीयमावली अनुसार काम गर्न र सो ऐनले नसमेटीएका विषयमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरि वजेट कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरि काम काम गर्न विज्ञ समुहले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरि वजेट कार्यान्वयनका लागि नपुग प्राविधिक जनशक्ति तथा कन्सल्ट्यान्टहरु सेवा करारमा भर्ना गरि वजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि वढाउन प्रदेश सरकारलाई वाधा नपर्ने पनि विज्ञ समुहले सुझाव दिएको प्रवक्ता केसीले वताउनुभयो ।
वैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही, मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, विमला केसी, दल रावल, खडकवहादुर खत्री, नन्दसिं वुढा, विज्ञ समुहका संयोजक जनार्दन शर्मा प्रभाकर, विज्ञ समुहका सदस्यहरु डा. पुण्य रेग्मी, डा. सुरेश तिवारी, डा. कुशेन्द्र महत, डा.कृष्णप्रसाद पौडेल, पुर्व महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधान, प्रदेश सचिव रामप्रसाद थपलिया, प्रदेश सरकारका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
