News Portal

  • जनप्रतिनिधिमा गाडी मोह : प्रमुखलाई गाडी, वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल

    हिमाली संचार संवाददाता
    ५५५ पटक

    स्थानीय तहले प्रमुख/उपप्रमुखका लागि गाडी व्यवस्था गरेका छन् । आफैंले खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडाका गाडीलाई महिनावारी दिएर पनि उपयोग गरेका छन् । वडाध्यक्षहरूका लागि मोटरसाइकल र स्कुटर व्यवस्था गरिएको छ

    सबैजसो मञ्चमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संघ र प्रदेश सरकारले पर्याप्त कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको गुनासो गर्न छाडदैनन् । योजना कार्यान्वयनको अवस्था पनि जनताले चित्त बुझाउने प्रकारले अघि बढेका छैनन् ।जनप्रतिनिधिलाई भने आफ्ना सुविधाका लागि सरकारी गाडी मोह भएको पाइएको छ ।

    निर्वाचित भएसँगै केही स्थानीय तहले आफ्नै बजेटबाट गाडी खरिद गरेका थिए। २ वर्ष पनि नपुग्दै पुन: नयाँ गाडी खरिदको तयारी सुरु भएको छ।

    नगर र गाउँपालिका प्रमुखका लागि गाडी खरिदसँगै उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत गाडी किन्ने तयारीमा रहेको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्। त्यसो त सबै नगर र गाउँका प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षहरूलाई स्थानीय तहले मोटरसाइकलको व्यवस्था गरेका छन्।

    विकास निर्माणका लागि सवारीसाधन अनिवार्य भन्दै खरिदका लागि ५ नगर र ६ गाउँपालिका सबैले रकम विनियोजन गरेको जनाएका छन्। अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले एउटा गाडी, प्रत्येक वडा र नगर कार्यपालिकाका लागि समेत गरी १२ मोटरसाइकल खरिद गरेको छ। ३ नम्बर वडा समितिमा २ मोटरसाइकल छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार गाउँ कार्यपालिकामा थप अर्को गाडी आवश्यक छ।

    सबैजसो स्थानीय तहले प्रमुख/उपप्रमुखका लागि गाडी व्यवस्था गरेका छन्। आफैंले खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडाका गाडीलाई महिनावारी दिएर पनि उपयोग गरेका छन्। वडाध्यक्षहरूका लागि मोटरसाइकल र स्कुटर व्यवस्था गरिएको छ।

    हरिनास गाउँपालिकाले हालसम्म चारपांग्रे गाडी खरिद गरेको छैन। अध्यक्षले निजी गाडीलाई ट्याक्स कटाएर गाउँपालिकाले मासिक ९० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी प्रयोग गर्दै आएका छन्।

    ७ मध्ये ५ वटा वडामा मोटरसाइकल र उपाध्यक्षसहित २ वडाका लागि स्कुटर खरिद गरिएको छ। फिल्डका लागि गाडीभन्दा पनि मोटरसाइकल उपयुक्त हुने भएकाले सबै जनप्रतिनिधिका लागि खरिद गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन पौडेलले बताए। ‘ग्रामीण भेगमा गाडीभन्दा मोटरसाइकल छरितो हो,’ उनले भने।

    फेदीखोला गाउँपालिकामा एउटा स्कार्पियो छ। ५ मध्ये ४ वटा वडाका वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल खरिद गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए। उनका अनुसार एउटा वडाका वडाध्यक्ष र वडासचिव दुवैले मोटरसाइकल चलाउन नसक्ने भएकाले खरिद नगरिएको हो।

    बिरुवा गाउँपालिकामा चारपांग्रे गाडी छ भने ८ वटा वडासहित कार्यपालिकामा गरी १२ मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ। कार्यपालिकामा आवश्यकतानुसार मोटरसाइकल खरिद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एउटा गाडी र ५ मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ। बाँकी रहेका ३ वटा वडालाई पनि मोटरसाइकल लिने तयारीमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश खनालले बताए।

    आँधीखोला गाउँपालिकामा चारपांग्रे महिन्द्रा पिकअपसहित ५ मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ। वडाध्यक्षलाई भने मोटरसाइकल चलाउन नजान्ने भएकाले तत्काल खरिद नगरिएको कार्यपालिकाले जनाएको छ।

    ३ वडाध्यक्ष लाइसेन्स प्राप्त भएकाले उनीहरूका लागि मोटरसाइकल किन्ने तयारी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज शर्माले बताए। उनका अनुसार मोटरसाइकल खरिदका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। उनले भने, ‘यदि विनियोजन रकम अपुग भए मेसिनरी खर्चबाट थप्न सकिने भन्ने सल्लाह छ।’ गाउँपालिका सबै नयाँ तह भएकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सवारीसाधन खरिद गरिएको दाबी जनप्रतिनिधिहरूको छ।

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    NRNA संम्बन्धी जनाकारी।

     

    आज २०८२ साल असार १८ गतेको राशिफल

    आज असार १८, २०८२ (जुलाई २, २०२५) को राशिफल यस प्रकार रहेको छ: मेष (चु,...

    कांग्रेस बैठकमा गृहमन्त्री लेखक : एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउन अप्ठ्यारो छैन

    काठमाडौं, असार १७ – गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्यलाई सहज भन्दै आगामी निर्वाचनसम्म...

    कुलिङ पिरियड प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने गगन थापाको माग

    काठमाडौं, असार १७ – निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको गरिमा र सांसदहरूको...

    एनसीसी लगायतका विषयमा एनआरएनएले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै

    काठमाडौं, असार १७ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) ले पछिल्लो...

    कुलिङ पिरियड प्रावधानमा अनधिकृत हेरफेर : सांसद शाहीको कडा आपत्ति, दोषीलाई कारबाहीको माग

    काठमाडौं, असार १७ – निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था अनधिकृत रूपमा फेरबदल...