News Portal

अब यति रुपैयाँ लाग्छ अर्को बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दा

हिमालीसंचार संवाददाता
८७० पटक

काठमाडौं – अन्तर बैक एटीएम प्रयोग गर्दा माघ १ गतेबाट शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैकले भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै माघ १ गतेदेखि न्युनतम शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो। बैंकहरुले यस्तो व्यवस्था असोजबाटै गर्न माग गरेपनि बैंकले माघबाट मात्रै स्विकृति दिएको हो।

अन्तर बैक एटीएम प्रयोग गर्दा प्रत्येक महिनाको सुरुमा दुइवटा निःशुल्क कारोबार भएपनि त्यसपछि प्रति कारोबार २० रुपैयाँ शुल्क लिन सक्नेछन्। दुई भन्दा बढी कारोबार बाहकको हकमा बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पूर्व अनुमति लिएर वा सेवा शुल्क बारे पू्र्व जानकारी गराएर इन्टरनेट बैकिङ, मोवाइल बैकिङ, एसएमएस बैकिङ जस्ता विद्युतीय बैकिङ सेवा वापतको शुल्क लिन सक्नेछन्।

कोरोना सुरु भएपछि अन्तर बैकिङ एटीएम प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बैकहरुले एटीएम संचालन खर्च उठाउन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैकसँग अनुरोध गरेपछि न्युनतम शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको हो।

बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विद्युतीय कारोबारको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइ मोवाइल, इन्टरनेट, एसएमएस बैकिङ सर्भिसको आफ्नो युजर नेम तथा पासवर्ड हराएमा विर्सिएमा आफै प्राप्त गर्न (रिट्राइभ) गरि सेवा पुनः सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

खेतभरि मकै, किसानको अनुहारमा चिन्ता

रबिन्द्र बराल- मोरङका सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू पछिल्लो समय मकै खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। रङ्गेली,...

राजनीतिक असन्तुलन, सत्ता मोह र बदलिँदो चरित्रप्रति जनस्तरमा बढ्दो असन्तुष्टि

काठमाडौं– पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सत्ता, शक्ति र नेतृत्वको चरित्रमाथि जनस्तरमा तीव्र प्रश्न उठ्न थालेका छन्।...

वैदेशिक रोजगारी कि मानव बेचबिखन? शर्मिला दर्जी प्रकरणले राज्य संयन्त्रको कमजोरी उजागर

काठमाडौं – कुवेतमा नेपाली महिला शर्मिला दर्जी मानव तस्करीको सञ्जालमा परेको आशंकासँगै उनको उद्धार र...

रङ्गेली बचतद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

मोरङ – रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको रङ्गेली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले...

नियमावलीमै व्यवस्था, तर क्यालेन्डरमै छैन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर

काठमाडौं-प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य गरे पनि आगामी जेठ...