News Portal

गाउँपालिकाले बाँड्यो मदिरा पिउने लाइसेन्स

हिमाली संचार संवाददाता
७९९ पटक

स्थानीय सरकारले के के गर्न लाइसेन्स देला ? व्यापार व्यवसाय गर्न, उद्योग धन्दा चलाउन । तर, बाजुराको एउटा गाउँपालिकाले भने मदिरा सेवन गर्ने लाइसेन्स बाँड्न थालेको छ । जिल्लाको गौमुल गाउँपालिकाले ऐन नै बनाएर ‘मदिरा सेवन कार्ड-२०७५’ बाँड्न थालेको हो ।

गाउँपालिकाले असारमा ‘मदिरा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५’ पास गरेको थियो । सोही ऐन हनुसार साउनदेखि मदिरा पिउन कार्ड बाँड्न थालेको छ । अहिलेसम्म १५० भन्दा बढीले यो कार्ड लिएका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाका अनुसार मदिरा सेवन कार्ड लिन बाषिर्क ५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यो कार्ड भए पछि साँझ ६ देखि ९ बजेसम्म मदिरा पिउन पाइन्छ । एक जनाले एक दिनमा १८० मिलिलिटर मात्र मदिरा पिउन पाउनेछन् । यस्तो कार्ड गाउँमा आउने पाहुनाहरुले पनि लिनुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

मदिरा पसल चलाउन पनि लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ । ‘हरेक पसलेको मदिरा सेवन कार्ड भएका ग्राहक हुन्छन् र उनीहरुले पिएको मदिराको रेकर्ड पसल सञ्चालकले राख्नुपर्छ’ रोकायाले भने । गाउँपालिकाले भने पसलको स्टक र लाइन्सेन्सधारी ग्राहकको संख्याका आधारमा तोकिए अनुसार १८० मिलिलिटर वा त्यसभन्दा बढी मदिरा खाएको अनुगमन गर्ने गरिएको उनले बताए ।

कार्ड नभएका मानिसले मदिरा पिएको भेटिएमा पहिलो पटक दुई हजार र दोस्रो पटक ७ हजार जरिवाना तोकिएको छ ।मदिरा सेवनमा पूर्ण रोक लगाउने अवस्था नभएकाले कार्ड दिएर व्यवस्थित गर्न खोजेको गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाको दाबी छ ।

‘रक्सी खाएर झगडा गर्दा थुप्रैको ज्यान गएको छ, अहिले पनि मुद्दा मामिला झेल्दै आएका छन्’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले कार्ड सिस्टम लागू गरेपछि गाउँगाउँका महिलाहरु खुसी भएका छन् । कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौ भनेर हामीलाई भनेका छन् ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्

मिनिल्यान्डले 4 GPA ल्याउने भानुभक्तलाई सम्मान गर्‍यो

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली–७ मा रहेको मिनिल्यान्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले एसईई परीक्षामा 4 GPA प्राप्त...

शिक्षामा गुणस्तरको दाबी गर्ने नगरपालिकाको यथार्थ अवस्था

रबिन्द्र बराल-मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको दाबी गरिरहे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था...

रंगेलीमा ब्राउन सुगरसहित ४ जना पक्राउ

रबिन्द्र बराल- मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो समय लागूऔषध ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण बढ्दै गएको पाइएको छ।...

राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि विद्यालयको जग्गा कब्जा

रंगेली -नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख माग गर्न थालेपछि रंगेली नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले आफ्नो...

रेविज खोप अभावले रङ्गेली क्षेत्रमा सर्वसाधारण मारमा, महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य

रबिन्द्र बराल- नेपाल सरकारले विगत दुई महिनादेखि देशभरिका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेविजविरुद्धको...