जाजरकोट – ३२ महिनामा काम सक्ने गरी डीपीआर सुरु गरिएको भएपनि ४ सय १७ मेगावाटको नलसिंहगाड जलाशययुक्त आयोजनाको डीपीआर ४ वर्षमा पनि सकिएको छैन। आयोजनामा लगानी गर्न जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले ईच्छा देखाएको भएपनि समयमै डीपीआर नसकिएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

आयोजनाबारे मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शनिबार मन्त्री पुनले आयोजनाको डीपीआर तत्काल सक्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयमा भएको छलफलमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त र कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु सहभागी छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डीपीआर सक्न निर्देशन दिएका हुन्।

एमडब्लुएच कन्सलटेन्टले डीपीआर ३२ महिनाभित्र सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले आयोजनामा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उनले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच लगानीबारे संवाद भइरहेको उल्लेख गरे। छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष पन्तले परामर्शदाता कम्पनीसँग समन्वग गरेर डीपीआरको काम तत्काल सक्ने जानकारी गराए।

जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत्‌गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल हुनेछ। नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण गरी आयोजना निर्माण गर्ने तयारी छ। आयोजनाको बाँधस्थलदेखि विद्युत्‌ गृहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण यसअघि नै सकिएको छ।

यस्तै, कूल ४ हजार ६ सय ५ रोपनी जमिनका लागि वितरण गरिनुपर्ने २ अर्ब ७६ करोडमध्ये २ अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरण सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ठूलो भेरी नदीको शाखा नदीमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि १ सय ४२ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। कान्तिपुरबाट।