News Portal

वरिष्ठ सहसचिवको पीआइएससहित नामावली पठाउन परिपत्र

हिमालीसंचार संवाददाता
५०४ पटक

काठमाडौँ – नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रमका लागि सहसचिवको नामावली माग गरेको छ। प्रतिष्ठानले कार्तिक २४ गतेदेखि २०७८ वैशाख २२ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने ६ महिने ३९ औँ वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रमका लागि सहसचिवहरूको नामावली पठाउन भनेको हो।

लिडरसिप, इन्टिग्रिटी, स्ट्याटजिक म्यानेजमेन्ट, गभर्नेन्स र पोसिली म्यानेजमेन्ट गरी विभिन्न ५ वटा मोड्यूल र इन्टर मोड्यूल एक्सन लर्निङसहितको उक्त कार्यक्रमका लागि २५ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत९सहसचिव०को मनोनयन गरी नामावली पठाउन प्रतिष्ठानले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।

मोबाइल नम्बरसहितको नामावली १९ गतेभित्र पठाइसक्न भनिएको छ। २१ गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको प्रतिष्ठानले कोभिड–१९ का कारण अनलाइन विधिबाटै कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाएको छ।

प्रतिष्ठानले पत्र पठाएको करिब दुई हप्तापछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय, कार्यालय तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ४ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका वरिष्ठत सहसचिवको पीआइएससहित नामावली पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ।

https://drive.google.com/file/d/1KUyPJqeIMgHfNtDLuknoFB1quzguyqJh/view?usp=drivesdk

प्रतिकृया दिनुहोस्

शिक्षा मन्त्रालयबाट कर्मचारी नआउँदा शिक्षकलाई काज सरुवा, ६ वर्षदेखि शिक्षा शाखामै कार्यरत

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कर्मचारी अभावका कारण एक शिक्षकलाई काज सरुवा गरेर...

मिनिल्यान्डले 4 GPA ल्याउने भानुभक्तलाई सम्मान गर्‍यो

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली–७ मा रहेको मिनिल्यान्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले एसईई परीक्षामा 4 GPA प्राप्त...

शिक्षामा गुणस्तरको दाबी गर्ने नगरपालिकाको यथार्थ अवस्था

रबिन्द्र बराल-मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको दाबी गरिरहे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था...

रंगेलीमा ब्राउन सुगरसहित ४ जना पक्राउ

रबिन्द्र बराल- मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो समय लागूऔषध ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण बढ्दै गएको पाइएको छ।...

राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि विद्यालयको जग्गा कब्जा

रंगेली -नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख माग गर्न थालेपछि रंगेली नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले आफ्नो...