सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता यामलाल कंडेलले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुभएको छ। नेता कंडेलले प्रदेशसभा सचिवालयलाई एक पत्र लेख्दै प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार पाएको सेवा सुविधाको फिर्ता गदै प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत पाउने सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ।
प्रदेश सरकारको २०७५ असार १६ गतेको निर्णय अनुसार सेवा सुविधा लिइरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७ साउन देखी प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार मात्र सेवा सुविधा उपलब्ध कडेलले आग्रह गर्नुभएको छ।
कर्णाली सरकारको असार १६ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले प्रस्ताव गरेको प्रदेशसभा संसदीय दलका पूर्व नेता यामलाल कंडेललाई विपक्षी दलको नेता सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 
तत्कालीन नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कंडेलले सरकारको निर्णय अनुसार आफूले आंशिक मात्रै सुविधा लिएको बताउनुभएको थियो।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ३३ जना सांसदले तलब लिए बापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत तिरेका छैनन्। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ३३ जना सांसदले १४ लाख ६६ हजार करकट्टी नगरेको पाइएको हो। त्यस्तै प्रदेश सांसद यामलाल कँडेलले लिएको ८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पनि नियम विपरित देखिएको छ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा तोकिए भन्दा उनले दोब्बर सुविधा लिएको भन्दै महालेखाले बेरुजु भनेको छ। २०७५ साउन १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार कडेललाई प्रतिपक्ष दलको हैसियत बराबरको सुविधा दिइएको थियो।
ऐन अनुसार कँडेलले बार्षिक ८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्छ तर मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार उहाँले थप ८ लाख २० हजार रुपैयाँ लिनुभएको छ। जसलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छ।