दुर्गा श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोक – सिन्धुपालचोक जिल्लाको तातोपानी  नाका अझै बन्द रहेको छ। नेपालको दोस्रो राजश्व उठ्ने नाकाको रुपमा रहेको तातोपानी नाका ठप्प भएको पनि लगभग ५ वर्ष बितेको छ। हाम्रो देश नेपालमा आउने  उपभोग्य तथा बाहिर देश जाने उपभोग्य सामग्रीहरु आयात तथा निर्यात हुन कठिन भइरहेको अवस्था छ।

व्यवसाय चल्न नसकेको कारण तातोपानी केरुङ नाका अझै खोल्न नसक्नु नै हो। एक साना व्यवसायीले बताए अनुसार तातोपानी नाका धेरै पहल पछि खुलाउनका निमित्त सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट पहल भएर नाका सञ्चालन भएको औपचारिक घोषणा भएतापनि पहिरो तथा बाढीको कारण भनौं वा अन्य कारणले तातोपानी नाका सञ्चालन भएको कुरा औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सिमित भएको छ। 

यसै कारण साना व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन्। भने नेपालमा तातोपानी  केरुङ नाकाबाट हुने व्यापारहरु ठप्प भएको छ। विशेषगरी साना व्यवसायीहरुलाई  केरुङ तातोपानी नाका बन्द भएपछि समस्या भएको बताउँछन् । यसकालागि राज्य सरकारी पक्षबाटपहल कदमी कम भएको वा पहल नै नगरेको के हो भन्ने बारे अझै स्पष्ट छैन। एक साना व्यवसायी भन्छन् किन खुलाइन छ। 

तातोपानी नाका देशको आर्थिक विकास र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै काम गर्ने साना व्यवसायीहरुको व्यवसाय सञ्चालनकालागि छिटै तातोपानी नाका सञ्चालन हुन आवश्यक छ। एकजना साना व्यवसायी भन्नुहुन्छ ठूला व्यवसायीहरुको अन्त गएर पनि व्यवसाय गर्न सक्छन् हामी तातोपानी नाकामा साना व्यवसाय गरेको यो पनि चौपट हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।

नेपाल भित्रिने लगभग २ हजार कन्टेनर चाइनाको नाकामा अलपत्र २०६७ साल ९ महिना १ गतेदेखि बन्द भएको नाका अझैसम्म खोल्न सकेको छैन। नेपाली व्यापारीले लगानी गरेको गर्मी सिजनको सामान र जाडो सिजनको सामान सामग्रीहरू खरिद गरेर ल्याएको लगभग एक वर्ष बितिसक्दापनि नेपाल सरकारले उक्त कन्टेनर  नेपालतर्फ आउनका लागि कुनै पहल नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

नेपालीहरुको महान पर्व दशै, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरुआउँदै गर्दा नेपालमा दैनिक उपभोग्य हुने सामग्रीहरु केरुङ नाका मै रोकिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सामाग्री त रोकिएको छ नै देशका लागि आउने करोडौं राजस्व र व्यवसायीको खरबौं लगानी डुब्ने खतरा बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।यसरी एक वर्ष बितिसक्दापनि सरकारले कुनै पहलकदमी नगरीएको प्रति व्यवसायहरू आक्रोशित बनेका छन्। यसरी अप्ठ्यारोमा रहेको व्यवसायीहरुलाई कहिलेसम्म सम्बोधन गर्ला त सरकारले भन्ने प्रश्न आम व्यवसायिक तथा शेयर कर्ताहरुकोमा चिन्ता बढेको छ।