(तस्बिर : दिपक नेपाल)
२०७७ असार २८, आइतवार
वीरेन्द्रनगर – सुर्खेतमा एक बर्षको अवधिमा साढे ६७ हजार क्युफिट काठ कटानी भएको छ। जिल्लाभरी रहेका ४ सय ३८ वटा सामुदायिक वनमा ६७ पाँच सय ९२ क्युफिठ काठ कटानी भएको जनाएको छ।
काठको अभाव हुदाँहुदै पनि सुर्खेतबाट २४ हजार ५३ क्युफिट सालको काठ बाहिर जिल्लामा निकासी गरिएको छ। यस्तै एक सय १२ चट्टा दाउरा जिल्ला बाहिर निकासी गरिएको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतको तथ्याकङ रहेको छ।
सुर्खेतका विभिन्न समुहमा ११ हजार ६ सय ६ क्युफिट सालको काठमात्र सामुदायिक वनको समुह भित्र खपत भएको वनको तथ्याङकमा उल्लेख गरिएको छ।
यो अघिल्ला आर्थिक बर्षको तुलनामा कम रहेको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका सुचना अधिकारी टेकबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुर्खेतमा दाउरा ४ चट्टामात्र आन्तरिक खपत गरिएको जिकिर गर्नुभयो।
सालको काठ्लाई प्रति क्युफिट एक हजारको दर विक्री गरिएको छ भने चट्टा दाउरा चार हजारको दर विक्री गरिएको छ।
सुर्खेतमा काठ अपुग हुदाँहुदै पनि डिभिजन वन कार्यालय र ठेकेदारहरुको मिलेमतोमा यसरी काठ जिल्ला बाहिर निकासी हुने गरेको भन्दै उपभोक्ताहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन।
उनिहरुले यहाँका राजनितिकदल तथा नियमक निकायले सुर्खेतमा रहेको काठ जिल्लाभित्र नै खपत भर्इसकेपछि मात्र बाहिर पठाउने व्यवस्था मिलाउन सके काठको अभाव नहुने र चोरी पनि नहुने बताएका छन।
सुर्खेत प्रदेश राजधानि भएसंगै काठको माग बढै गएपनि यहाँको काठ देशका ठुला शहर काठमान्डौ, पोखरा, नारायणघाटमा हजारौ क्युफीटको संख्यामा जादा अभाव हुने गरेको छ।
उपोभक्ताहरुले आफ्नो जिल्लाको काठ बाहिर जाने तर आफुहरुले बाहिरबाट आयत गरेका आल्मुनिय, पल्याईबेट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन। उनिहरुले यसरी बाहिरबाट आयातिक काठ महंगोमा खरिदगर्दा करौडौ रकम बाहिरिने गरेको बताएका छन।
यस्तै सुर्खेतमा चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनमा यसरी समुहको विधान र कार्ययोजना अनुसार बैधानिक रुपमा रुखहरु कटानी गरिएको हो।
सुचना अधिकारी रावलले समुहमा काठबाट जम्मा भएको रकम १५ प्रतिशत सरकारी खातामा र ८५ प्रतिशतन रकम सामुदायिक वनमा राख्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो।
सुर्खेतको सामुदायिक वनमा समुहमा रुख काट्नु भन्दा पहिले नै जिल्ला बाहिरका व्यापारीहरुले सामुदायिक वनमा पैसा लगानी गर्ने गरेका छन।
वन ऐन अनुसार जेठ १५ देखी असोज १५ सम्म वनमा कुनैपनि वृक्षारोपन बाहेक कुनैपनि गतिविधि गर्न नपाईने नियम हुन्छ तर अहिले लकडाउनको मौका छोपेर र डिभिजन वनको उदासिताका कारण जंगलमा रुखफडानी भईरहेको छ।
यसैबीच डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत सामुदायिक वनको जंगल कटानी गर्दा केही अंश आपुर्ति समितिलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो काठ नगरपालिकाको नक्सा पास गरेका प्रमाणका आधारमा डिभिजन वनले उपोभक्ताहरु काठ वितरण गर्ने गरेको छ।
सामुदायिक वने नियम पुर्याउन मात्र डिभिजन वनको आपुर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउने काठ कम्सल, धोद्रो र हाङगा दिने गरेको उपोभक्ताहरुको भनाई छ।
यसरी उपभोक्ताहरु ठगिने आपुर्ति समितिले दिने काठ गुणस्तरण हिन काठ पाउन पनि निवेदन दिएको एक बर्षसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।