जनकपुर -विदेशी नागरिक बुहारी बनेर भित्रिएको ७ वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिने निर्णयको तराई मधेशमा विरोध सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने निर्णय गरेलगत्तै प्रदेश २ को प्रदेशसभामा यसको विरोध भएको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल जारी रहेका बेला नेकपा सचिवालयले विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

सत्तारुढ राजपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले मधेशी र भारतलाई लक्षित गरेर यसप्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने– ‘यदि यो व्यवस्था लागू गरिए प्रदेश २ र प्रदेश नम्बर ५ का स्थानीय वासिन्दालाई असर पर्छ । यो निर्णयले भारतसँगको वैवाहिक तथा साँस्कृतिक सम्बन्धमा असर पर्ने भएकाले समयमै सचेत हुनपर्छ । प्रदेशसभा सदस्य सुमनले अघि थप्दै भने– ‘यो व्यवस्था हुन नदिनका लागि प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभाबाट सल्लाह सुझाव निर्णय समिति गठन गरेर अलग्गै कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्मविपरित ल्याउन लागिएको यो व्यवस्था खेदपूर्ण रहेको बताए । उनले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि  नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप समेत लगाए । उनले भने– ‘भारतमा त आधार कार्ड, रासन कार्डबाटै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर कथनकदाचित विदेशबाट आएकी बुहारीको श्रीमानको निधन नागरिकता प्राप्त नगर्दै भयो भने उसले अधिकार कोसँग माग्ने ।