News Portal

मुसहर समुदायका घर निर्माणमा भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीको अवरोध

मनिका झा
६९३ पटक
२०७७ जेठ १९, सोमबार

जनकपुरधाम – नेपाल भारत दशगजा क्षेत्रमा अति विपन्न मुसहर समुदायका लागि प्रदेश सरकारबाट भइरहेको घर निर्माण कार्य भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मी (एसएसबी)ले रोकाएका छन्।

महोत्तरीको मनरासीसवा नगरपालिका-१० मधवा गाउँमा संघ सरकारको सशर्त अनुदानमा प्रदेश सरकार मार्फत् संचालित जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४७ वटा घर निर्माण कार्य सुरु भएको थियो।

दुईकोठे पक्की घर निर्माणका लागि प्रतिघर ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो तर, भारतीय पक्षको अवरोधले मुसहरको पक्की घर निर्माणको काम अन्योलमय बनेको छ।

वर्षौँदेखि माटोको झुपडीमा जीवन काटिरहेका विपन्न मुसहरहरुलाई यस आर्थिक वर्षमा दुईकोठे पक्की घर बनाएर दिने प्रदेश सरकारको योजना भए पनि भारतीय एसएसबीको अवरोधले काम रोकेपछि काम अघि बढेको छैन।

दशगजामै रहेको मुसहर बस्तीमा ४७ जना मुसहरहरुले लालपूर्जा देखाएपछि उनीहरुको घर निर्माणको गर्ने निधो गरिएको थियो। सिमानाका पिलरहरु भन्दा ४० फिट टाढा पर्ने जग्गाहरुमा मात्रै निर्माण गर्ने गरी जग खनेर १५ दिन अगाडि सो क्षेत्रकी निर्वाचित सांसद रानी शर्मा तिवारीले शिलान्यास पनि गरेकी थिइन्।

तर, निर्माण सुरु हुन नपाउँदै भारतीय एसएसबीले अवरोध गरेपछि आफूहरुको सपना अधुरो रहेको मुसहरीका बेचन सदाले बताए। ‘दशगजा क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण गर्ने कानूनी प्रावधान छैन् भन्दै काम रोकाएका हुन्। अब यो हावाहुरी र वर्षातको बेला पक्की घरको आशमा भएको घर पनि भत्कायौँ अब ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन्,’ बेचनले बताए।

नेपालकै जग्गामा आफ्ना नागरिकको लागि घर निर्माण गर्दा भारतीय एसएसबीले अनावश्यक विवाद सृजना गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका डिभिजनल ईन्जिनियर विनोद यादवले बताए। वर्षौँदेखि दशगजाको नेपाली भू-भागमा यी मुसहर परिवारहरु बस्दैआएका छन्।

गाउँब्लकमा पर्ने सो जग्गामा मुसहरहरुकै स्वामित्व रहेको भन्दै स्थानीय निकायले हामीलाई सिफारिस गरेपछि निर्माणको अनुमति दिएका थियौं तर, अहिले काम रोकिएको छ,’ इन्जिनियर यादवले बताए। विवादको टुंगो लगाउन मंगलबार सीमा नापी गर्ने अमिनलाई बोलाई नेपाल र भारतीय पक्षबीच छलफल डाकिएको यादवले जानकारी गराए।

तीनवटा घरको कुर्सी निर्माण भइसकेको र अन्यका लागि निर्माण सामग्रीहरु खसालिसक्दा बीचमै काम रोकिएको छ। पुस्तौँदेखि सोही जग्गामा बस्दैआएका मुसहरहरुलाई अन्यत्र कतै सार्नसक्ने अवस्था पनि नभएको सांसद तिवारी भन्छिन्। यद्यपि आफुले उनीहरुको बासस्थानका लागि पहल गरिरहेको बताएकी छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस्

राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि विद्यालयको जग्गा कब्जा

रंगेली -नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख माग गर्न थालेपछि रंगेली नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले आफ्नो...

रेविज खोप अभावले रङ्गेली क्षेत्रमा सर्वसाधारण मारमा, महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य

रबिन्द्र बराल- नेपाल सरकारले विगत दुई महिनादेखि देशभरिका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेविजविरुद्धको...

देशले पाउन नसकेको राज नेता

– कमला थापा २०८३ वैशाख २२ गते। नेपाली समाजमा निकै चलन चल्तिमा आएको प्रचलित शब्द...

मेयर श्याम राजवंशीमाथि विद्युत कर्मचारी दुर्व्यवहारको आरोप

रबिन्द्र बराल मोरङ — सुनबर्सी नगरपालिकाका मेयर श्याम राजवंशीमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरण रङ्गेलीका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार...

वृद्धभत्ता लिन बिहानैदेखि बैंकको गेटमा वृद्धहरूको लाम, सास्ती र खर्च बढ्दो

रबिन्द्र बराल-मोरङको रंगेली–७ स्थित प्रभु बैंक अगाडि वृद्धभत्ता बुझ्न आउने ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिहानैदेखि भीड लाग्ने...