धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ ।
सोमबार छलफलमा भाग लिने प्रतिपक्षी सांसदहरुले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
रेडियो, एफएम र टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्ने भनी ल्याइएको विधेयकमा प्रदेश मिडिया बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ । जसको काम प्रदेशभित्र रेडियो, एफ एम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण एवं नियमन गर्ने भनिएको छ ।
बोर्डको अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहनेछन् । बोर्डको सचिवालय नै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न शर्तहरु तोकिएको छ । ती शर्त विपरीत कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार प्रसारण गरेमा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिलाई बोर्डले वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी दश हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
कांग्रेस सांसदको विरोध
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले मिडिया बोर्डमा मन्त्रीलाई नभई स्वतन्त्र मान्छे राखिनुपर्ने बताए । ‘बोर्ड त स्वतन्त्र हुनुपर्छ, मन्त्री बोर्डको अध्यक्ष बसेर कसरी निष्पक्ष हुन सक्छ ?’ उनले भने ।
सरकारी बोर्डले सजाय तोक्ने बिषयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने खड्का बताउँछन् । ‘यस्तो विधेयक आएमा सरकारले गरेका कमजोरीहरू लेख्न नसक्ने अवस्था आउँछ । हामी यो विधेयकको खिलाफमा छौं ।’
विधेयक संविधानमा उल्लेखित सञ्चारको हकको विपरीत भएको सांसद खड्काले बताए । ‘हामीले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप ल्याउनुपर्छ, सञ्चारको हकमा प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने कुरा छ । तर, यहाँ मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
सोमबार प्रदेशसभामा काँग्रेसका सांसद श्यामलाल रानाले सरकारले सञ्चार माध्यमलाई मुखपत्र बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘सरकारले मिडियाको अधिकारमा अंकुश लगाएर आफ्नो मुखपत्र बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको छ’ उनले भने ।
उनले अगाडि थपे ‘एउटा मन्त्रालयको मातहतमा आफूखुशी, आफ्नो चाहना बमोजिमका कुराहरू मात्रै प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ ।
राजपाकी सांसद मालामती कुमारी रानाले सङ्घीय संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित नहुँदै प्रदेश सभामा यस्तै विधेयक ल्याउनु उपयुक्त नहने बताइन् । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकले सङ्घका आगो बलिरहेको छ । यहाँ किन त्यो विधेयक अहिले नै ल्याएको हो’ उनले भनिन्, ‘सङ्घसँग कुनै विषय बाझिएमा यो विधेयकको कुनै अर्थ नै रहदैन ।’
सत्तापक्षको बचाउ
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयकको आलोचना गरिरहँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भने यसको बचाउ गरेका थिए ।
नेकपाका सचेतक अक्कलबहादुर रावलले विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘मिडियालाई अझै व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ जुन निकै राम्रो छ ।’
सत्तारुढ दलकै अर्की सांसद पूर्णा जोशीले पनि विधेयक उपयुक्त रहेको बताइन् । ‘उपयुक्त समयमा यो विधेयक आएको छ’ उनले भनिन्, ‘राम्रो छ केही कमी भएको देखिएमा अझै छलफल गर्न सकिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नखोजेको आरोप लगाए ।
संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री बोहराले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘सञ्चार माध्यम हाम्रो लागि समाजको लागि महत्वपूर्ण अङ्ग हो’ उनले भने, ‘हामी सञ्चार माध्यमलाई अङ्कुश लगाउने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।’