काठमाडौँ -अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलय मातहत राखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५, ०७६ को बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो ।
‘निजी, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्ने’ आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनु परिमार्जन एवम् निर्माणका लागि पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
आयोगले मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिबाट सामुहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारवाही नगर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने बढेको भन्दै यस्तो प्रवृति नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्यवस्था एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने अख्तियारको सरकारलाई सुझाव छ ।
