News Portal

लिपुलेकबारे कांग्रेसद्वारा सरकारको धारणा माग, के भन्छन् सरकारी अधिकारी ?

हिमाली संचार संवाददाता
६६४ पटक

काठमाडौं २०, २०७६ कात्तिक : प्रमुख विपक्षी नेपाली कांंग्रेसले कालापानी र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको छ।

दुबै भूमि नेपालको अभिन्न अंग भएको भन्दै कांग्रेसले यसमा उठाइएको प्रश्न अस्वीकार्य भएको बताएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न र सरकार गम्भीर पहल गर्न समेत माग गरेका छन्। भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेकलाई भारतीय भूमिका रुपमा देखाइएको छ।

यस्तो छ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको ट्वीट:

“दिल्लीबाट जारी नयाँ नक्साप्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ !

सम्माननिय @PM_Nepal कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अंग हुन् l नेपाल सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर तत्काल गम्भीर पहलकदमी गरोस् l नेपाली माटोका बारे कहिँबाटपनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्विकार्य छ !”

के भन्छन् सरकारी अधिकारी ?

‘यसबारे अध्ययन भइरहेको छ, अध्ययन नभई यसै केही भन्न सकिन्न’ नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले अनलाइनखबरसँग भने।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने कालापानी र लिपुलेकको विषय हेर्र्ने जिम्मा दुबै देश (भारत र नेपाल) का परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगलाई दिइएको जनाएको छ।

नेपाल–भारतका अन्य सीमाक्षेत्रका विवादका विषयमा आफूहरुले काम गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनक जोशीले बताए।

पिल्लर हराएको, सीमा मिचिएको जस्ता नियमित काम गरिरहेका छौं तर, कालापानी र लिपुलेकको विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी नेपाल र भारतको सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगलाई दिइएको छ’ प्रवक्ता जोशीले भने।

प्रवक्ता जोशीका अनुसार नेपाल भारतबीचका अन्य सीमा विवादका विषयमा अध्ययन गर्न दुबै देशका चार–चारवटा टोली स्थलगत रुपमा खटिँदैछन्। ‘दुबै देशका चार–चारवटा टोलीको स्थलगत अध्ययन केही दिनमा सुरु हुन्छ’ प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मिनिल्यान्डले 4 GPA ल्याउने भानुभक्तलाई सम्मान गर्‍यो

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली–७ मा रहेको मिनिल्यान्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले एसईई परीक्षामा 4 GPA प्राप्त...

शिक्षामा गुणस्तरको दाबी गर्ने नगरपालिकाको यथार्थ अवस्था

रबिन्द्र बराल-मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको दाबी गरिरहे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था...

रंगेलीमा ब्राउन सुगरसहित ४ जना पक्राउ

रबिन्द्र बराल- मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो समय लागूऔषध ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण बढ्दै गएको पाइएको छ।...

राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि विद्यालयको जग्गा कब्जा

रंगेली -नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख माग गर्न थालेपछि रंगेली नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले आफ्नो...

रेविज खोप अभावले रङ्गेली क्षेत्रमा सर्वसाधारण मारमा, महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य

रबिन्द्र बराल- नेपाल सरकारले विगत दुई महिनादेखि देशभरिका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेविजविरुद्धको...