News Portal

घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्विकृती, दूतावासको सिफारिस अनिवार्य

हिमाली संचार संवाददाता
९९० पटक

काठमाडौँ, २३ भाद्र : वैदेशिक रोजगार विभागले खाडी तथा मलेसियासहितका ४२ देशमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई शुक्रबारदेखि पुनः श्रमस्वीकृति दिन थालेको छ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले श्रमस्वीकृति नरोक्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

यसबाट खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत झण्डै १ लाख ३९ हजार घरेलु कामदार स्वदेश फिर्ने बाटो खुलेको छ। विभागले २०७३ चैत २३ देखि घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति दिन रोकेको थियो।

विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागार्इंले काठमाडौं, जनकपुर, विराटनगर, बुटवल र पोखरास्थित श्रम कार्यालयबाट पुनः श्रमस्वीकृति दिन थालिएको बताए। यसका लागि कार्यरत देशका नेपाली दूतावासको सिफारिस भने अनिवार्य रहेको उनले जानकारी दिए।

विभागबाट श्रमस्वीकृति लिई रोजगारीमा गएका घरेलु कामदारको करार सम्झौता बमोजिम अवधि बाँकी देखिए, भिसाको अवधि बाँकी भए, कल्याणकारी कोष र बिमा भए पुनः श्रमस्वीकृति दिइनेछ।

यसअघि श्रमस्वीकृति नलिई गएको र रोजगारदाता परिवर्तन भएको अवस्थामा रोजगारदाता र कामदारबीचको करारपत्र चहिने विभागले जनाएको होम कार्कीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन।

प्रतिकृया दिनुहोस्

रेविज खोप अभावले रङ्गेली क्षेत्रमा सर्वसाधारण मारमा, महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य

रबिन्द्र बराल- नेपाल सरकारले विगत दुई महिनादेखि देशभरिका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेविजविरुद्धको...

देशले पाउन नसकेको राज नेता

– कमला थापा २०८३ वैशाख २२ गते। नेपाली समाजमा निकै चलन चल्तिमा आएको प्रचलित शब्द...

मेयर श्याम राजवंशीमाथि विद्युत कर्मचारी दुर्व्यवहारको आरोप

रबिन्द्र बराल मोरङ — सुनबर्सी नगरपालिकाका मेयर श्याम राजवंशीमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरण रङ्गेलीका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार...

वृद्धभत्ता लिन बिहानैदेखि बैंकको गेटमा वृद्धहरूको लाम, सास्ती र खर्च बढ्दो

रबिन्द्र बराल-मोरङको रंगेली–७ स्थित प्रभु बैंक अगाडि वृद्धभत्ता बुझ्न आउने ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिहानैदेखि भीड लाग्ने...

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी होइन : आफ्नै सरकारमाथि रास्वपा सांसद गणेश कार्कीको कडा टिप्पणी

काठमाडौं -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्कीले संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको...