विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीले निःशुल्क उद्धारका लागि घन्टैपिच्छे हारगुहार गरिरहेका छन् तर, उनीहरूका पीडा सुनिदिने कोही छैन। सक्नेजति महँगो चार्टर उडानमा फर्किएका छन्। नसक्ने खाडी र मलेसियामा रोइकराइ गरिरहेका छन्।

२०७७ भदौ १३, शनिबार
रुद्र खड्का/काठमाडौँ – नियमित उडान थाल्दा कोरोना संक्रमण बढ्ने तर चार्टर हवाई उडानमा कोरोनाले खासै क्षति नपुर्‍याउने ठानेर सरकारले जेठयता ५२ हजारभन्दा बढीलाई महँगो भाडा तिराएर घर फर्काएको छ। नियमितको साटो चार्टर हवाई उडान गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले लाखौंडौं रूपैयाँ गुमाए, गुमाइरहेका छन्। सरकारले चार्टर उडानका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट दोब्बरभन्दा बढी हवाई भाडा तोकेको छ।

भदौ १ मा समस्यामा परेका यात्रु लिन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई गएको जहाज रित्तो फर्कंदा नेपाल एयरलाइन्सले १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्यो त्यति मात्र नभई कोरोना महामारीपछि रोजगारी गुमाएर समस्यामा हुँदाहुँदै महँगोमा हवाई टिकट खरिद गरेका र पिसिआर परीक्षण गरेका २ सय ६६ यात्रु घर फर्कनै पाएनन्।

काठमाडौंमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न नसकेपछि सिसिएमसीको निर्देशनमा दुबई गएको जहाजलाई रित्तो अवस्थामा फिर्ता बोलाइएको थियो। ३/४ घन्टा टाढादेखि ट्याक्सीमा सामानसहित दुबई विमानस्थल पुगेका यात्रु निराश हुँदै फर्किए। तीमध्ये अधिकांशले बस्दै आएको कोठासमेत छाडिसकेका थिए।

जहाज रित्तै फर्किएपछि होटलमा बस्नुपर्दा कोरोना महामारीपछि रोजगारी गुमाएका उनीहरूले थप आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्‍यो। त्यसलगत्तै सरकारको चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो। तीन दिनपछि सरकारले दुबईमा रोकिएका यात्रुलाई ल्याउने अनुमति त दियो तर त्यसबीचमा ७२ घन्टासम्म मान्य रहने पिसिआर रिपोर्टले काम नदिने अवस्था आइसकेको थियो। उसै त भोकभोकै परेका श्रमिकले पुनः पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्दा थप खर्च बेहोर्नुपर्यो।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको साढे दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारी अधिकारीहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारी निकाय नै एकले अर्कोलाई गल्ती देखाउने काममा लागेका छन्।

निःशुल्क उद्धारको आदेशलाई बेवास्ता गरिरहेका सरकारी संयन्त्र चार्टर उडानमा रमाइरहेका छन्। चार्टर उडानको रमझमले असार १ मा सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा बेखर्ची भएका श्रमिक खाडी मुलुक र मलेसियामा भोकभोकैको अवस्थामा छन्।

सरकारी संयन्त्रको गलत निर्णयले दैनिक गुजाराका लागि बिदेसिएका श्रमिकले अहिले भोगिरहेका समस्याका यी केही उदाहरण हुन्। कुण्ठित मनशायबाट प्रेरित भएर जथाभावी निर्देशन दिने तर, राम्रा काम गर्न अदालतल गायतका निकायले आदेश र सल्लाह दिँदा पनि सरकार अटेरी हुँदा समस्यामाथि समस्या थपिएका छन्।

विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीले निःशुल्क उद्धारका लागि घन्टैपिच्छे हारगुहार गरिरहेका छन् तर, उनीहरूका पीडा सुनिदिने कोही छैन। सक्नेजति महँगो चार्टर उडानमा फर्किएका छन्। नसक्ने खाडी र मलेसियामा रोइकराइ गरिरहेका छन्। उनीहरू कहिलेदेखि सर्वोच्चले गरेको आदेशअनुरूप फर्कन पाउँछन् भन्ने कुनै टुंगो छैन।

समस्यामा परेका श्रमिकलाई फर्काउन आर्थिक अभाव भएको पनि होइन। विदेश जानुअघि श्रमिकले जम्मा गरेको रकम नै यतिखेर ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ। सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम खर्चेर समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न भनेको हो। उक्त कोष श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र २ हजार ५ सय रूपैयाँ संकलन गरेको बनेको हो।

तर अधिकारीहरूले त्यो रकमलाई आफ्नै व्यक्तिगतजस्तो ठान्दा एकातिर कानुनको उपहास भइरहेको छ भने अर्कातर्फ विदेशमा रहेका नेपाली समस्यामा छन्। बोर्डका कर्मचारी उद्धारका लागि विदेशस्थित राजदूतावासबाट काम थालनी भए समस्या नहुने बताउँछन् भने दूतावासका अधिकारीहरू उद्धार निर्देशिका झन्झटिलो भएको तर्क गर्छन्।

उद्धार कार्य सुरु नहुँदै निर्देशिकाबारे आलोचना गर्न थालेपछि सरकारी अधिकारीहरूको चाहना अझै चार्टर उडान गर्नमै केन्द्रित देखिन्छ। सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त निर्देशिका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तयार पारेका हुन्।

बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदी निःशुल्क उद्धारका लागि ७५ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइसकेको बताउँछन्। नियमित उडान छाडेर महँगोमा चार्टर उडान गर्दा श्रमिकले अरू बेलाको भन्दा दोब्बर बढी रकम गुमाइरहेका छन्। कमाइजति घर फर्कनमै खर्च भइरहेको पीडितको भनाइ छ।

त्यस्तै नियमित उडान गर्दा कोरोना फैलने र चार्टर उडानमा त्यस्तो सम्भावना नदेख्ने पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही त परको कुरा, त्यस्तो निर्णयको औचित्यमाथि सोधीखोजीसमेत भइरहेको पाइँदैन। यस्तै अवस्थामा मन्त्रालयले मंगलबारदेखि पाँचौं चरणको चार्टर उडानमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउन सुरु गरेकोे छ।

निःशुल्क उद्धारका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा बेखर्ची श्रमिकको लागत गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकालाई उद्धार गर्दा लाग्ने शतप्रतिशत खर्च पनि कोषबाट बेहोरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यस्तै श्रम स्वीकृति लिएको एक वर्ष नाघेकाको हकमा ५० प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएकालाई उद्धार गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्ने भनिएको छ।

निःशुल्क उद्धार नगरी चार्टर उडानमा नियमितभन्दा दोब्बर बढी भाडा निर्धारण गरिएकाले धेरैले आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै आएका छन्। दोब्बरभन्दा बढी हवाई भाडा तोकिएको चार्टर उडान पनि सस्तो भाडा लिने हवाई कम्पनीले गर्न पाउँदैनन्।

सरकारले विदेशमा चार्टर उडानका लागि हिमालयन एयर र नेपाल एयरलाइन्स तथा केही विदेशी हवाई कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको छ। श्रमिकहरू सरकारले केही हवाई कम्पनीलाई मात्र यात्रु ओसार्ने जिम्मा दिएर सिन्डिकेट खडा गरेको दाबी गर्छन्।

कोषको रकम खर्च नगरी चार्टर उडानलाई जोड दिनुको कारण छानबिनबाट बच्न खोजिएको कतिपयको आशंका छ। कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्दा भविष्यमा समेत छानबिन हुन सक्ने र महँगो हवाई भाडाबारे प्रश्न उठ्ने भएकाले सरकारी अधिकारीहरू चार्टर उडानमै केन्द्रित छन्।

कोरोना महामारीपछि रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिक निकै मारमा परेका छन्। कतिपयको रोजगारी गुमेको छ। कतिपयको पारिश्रमिक घटेको छ तर, अहिलेसम्म सरकारी अधिकारीहरूसँग विदेशमा रोजगारी गुमाएका र समस्यामा परेकाको यकिन विवरण छैन।

कतिलाई उद्धार गर्नुपर्ने हो त्यस्ता सूचना पनि छैन। गैरआवासीय नेपाली संघलगायत संस्थाले कोरोना महामारीले विश्वका विभिन्न मुलुकबाट करिब १० लाख नेपाली फर्कन सक्ने अनुमान गरेका छन्।

विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई आर्थिक सहायता प्रदान तथा उद्धार खर्च बेहोर्ने दायित्व पाएको बोर्डले विदेशबाट करिब ४ लाख रोजगारी गुमाएर फर्कने अनुमान गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको आँकडा भने विभिन्न मुलुकबाट करिब १ लाख घर फर्कनेछ।

चैतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरिएका कारण यतिखेर रोजगारी गुमाएका मात्र नभई नियमित रूपमा घर फर्कने श्रमिक पनि आउन पाएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द हुनुअघिसम्म दैनिक १ हजार ५ सय हाराहारीमा युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गर्थे भने त्यतिकै हाराहारीमा बिदा तथा श्रम सम्झौता सकिएर घर फर्कन्थे।

अघिल्लो साता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकले भोगिरहेको समस्याबारे केन्द्रित हुँदै गरिएको अध्ययनमा भिसाको अवधि सकिएर र बिदामा आउनुपर्ने १ लाख ७२ हजार उतै रोकिएको उल्लेख गरिएको थियो। सोही प्रतिवेदमा विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर, आफन्तलाई भेटेर तथा अन्य गरी १५ लाख ९० हजारजति नेपाली घर फर्कन प्रतीक्षारत रहेको सार्वजनिक गरिएको थियो।

प्रतिवेदन तयार पार्नेमध्ये एक रामेश्वर नेपालले दिनदिनै घर फर्कने संख्या वृद्धि भइरहेको बताए। ‘बिदामा घर आउने र भिसा सकिएकाको संख्या यतिखेर २ लाख ३६ हजार ५ सय पुगिसकेको छ,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा करिब ५० लाख रोजगारीमा गएका छन्। श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये यतिखेर २०/२५ लाख गन्तव्य मुलुकमै रहेको अनुमान छ।

अलपत्रलाई निःशुल्क उद्धार गर्न गाह्रो !

विदेशमा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेशपछि निर्देशिका तयार पारिए पनि अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्न कठिन रहेको गुनासो मलेसिया र कतारका लागि नेपाली राजदूतको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले निःशुल्क उद्धार श्रम स्वीकृति कायम भएकालाई गर्ने भनिएपनि अलेखबद्धलाई उद्धार गर्न समस्या भएको बताए।

‘श्रम स्वीकृति कायम भएकालाई टिकट कम्पनीले दिन्छ,’ उनले भने, ‘अलपत्र परेकालाई कसरी ल्याउने भन्ने समस्या छ। उनले जसलाई सहयोग चाहिएको हो, उनीहरूलाई उद्धार गर्न बजेट अभाव रहेको बताए।

जिउँदालाई उद्धार गर्न बजेट नदिए पनि शव ढुवानी गर्न भने चाहिएजति रकम उपलब्ध हुने गरेको उनले बताए। ‘जिउँदो मान्छे उद्धार गर्न १ हजार ५ सय ९० रिङगेट भए पुग्छ। मृत्यु भए ४ हजार रिङगेट तिर्नुपर्छ,’ उनले भने।

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले सरकारले निःशुल्क उद्धारका लागि निर्देशिका जारी गर्दा खाडी मुलुकमा रहेका राजदूतावाससँग समन्वय नगरेको बताए।

समन्वय नगरिएकै कारण निःशुल्क निकट कसलाई दिने भन्नेबारे यकिन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ। ‘को समस्यामा परेका हुन र को होइनन् भनेर छुट्ट्याउने अवस्था छैन,’ उनले भने।

कतिपय कम्पनीका लगानीकर्ता नै भागेर कामदार बिचल्ली परेको उनले बताए। यस्तो अवस्थामा नियमित उडान सुचारु गर्न सके समस्या कम हुने उनको अनुमान छ।