काठमाडौं, साउन १९ – सरकारले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनी संरचनालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा ठूला परिमार्जन गर्न लागेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ऐनका ८७ दफामध्ये २३ दफा संशोधन गर्न तयार गरिएको मस्यौदामाथि अहिले अन्तिम छलफल चलिरहेको छ।
विशेषतः व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी मुद्दा (दफा ४३) लाई लिएर ठूला परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको यस्ता मुद्दालाई अब प्रहरी अनुसन्धान र जिल्ला अदालतमार्फत फैसला गर्ने संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
मुद्दाको चाप र विभागको बोझ घटाउने प्रयास
विभागमा हाल झण्डै ३६ हजार ठगीसम्बन्धी मुद्दा थन्किएको अवस्थामा सरकारको यस्तो प्रस्ताव आएको हो। मुद्दा संख्या धेरै भएकाले ती फेर्छु भन्ने सरकारको अपेक्षा छ।
श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ऐन संशोधन मस्यौदा तयार गरेको हो। ऐनको प्रस्तावनादेखि नै पुनर्लेखन गर्दै सिंगो कानुनलाई समसामयिक बनाउने प्रयास गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
विज्ञको सुझाव : न्यायाधीकरण हटाउनु प्रतिगामी
तर, कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रस्तावमा प्रश्न उठाएका छन्। अधिवक्ता सोम लुइँटेल भन्छन् — “अनुसन्धान प्रहरीलाई जिम्मा दिने निर्णय सकारात्मक हो, तर मुद्दा जिल्ला अदालतमा लैजानु भने प्रतिगामी छ।” उनका अनुसार, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले सुनाएका ९२ प्रतिशत फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएका छन्, जुन संरचना प्रभावकारी रहेको प्रमाण हो।
उनले दफा ४३ को व्यक्तिगत ठगीसँगै दफा ४४ को संस्थागत ठगी पनि प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गराउने तर न्याय निरूपण भने वर्तमान न्यायाधीकरणमै गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार, न्यायाधीकरण खारेज नगरी प्रदेशस्तरका उच्च अदालतमा ‘रोजगार बेञ्च’ विस्तार गर्ने विकल्प उपयुक्त हुनेछ।
श्रमिकका लागि एकीकृत सुविधा प्रस्ताव
यसै संशोधन मस्यौदामा श्रमिक लक्षित सुधारात्मक प्रस्तावहरू पनि समेटिएका छन्। बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोषलाई एउटै प्रणालीमा एकीकृत गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। यसबाट श्रमिकहरूले अलगअलग निकायमा रकम बुझाउने झन्झट हट्नेछ र करिब ३० लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा एउटै प्याकेजमा पाउने व्यवस्था बनाउने छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
अन्य संशोधन प्रस्ताव यस्ता छन्:
१. ‘कामदार’ शब्दको सट्टा ‘श्रमिक’ शब्द प्रयोग गरिने – अन्य कानुनसँग सुसंगत बनाउन।
२. नेपाली नियोग भएको मुलुकमा १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण नगरे स्वचालित रूपमा प्रमाणित भएको मानिने।
३. ‘श्रम स्वीकृति’ शब्द हटाई ‘वैदेशिक रोजगार अनुमति’ राखिने।
४. निर्धारित विवरण समयमा नपेस गर्ने संस्थालाई ३ महिना निलम्बन वा ५० हजारसम्म जरिवाना।
५. सेवा शुल्क छुट्याएर प्रवर्द्धन खर्च हटाइने।
६. बीमाको रकम अब बीमा कम्पनीमा नभई कल्याणकारी कोषमै जम्मा हुने।
७. दफा ४३ अन्तर्गत ठगीलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको अनुसूची १ मा समावेश गरिने।
८. पुनरावेदन अब नेपाल सरकारमा नभई वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमै गर्न सकिने।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको संरचना पनि फेरिँदै
वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सदस्य संख्या २५ बाट घटाएर १७ बनाउने र बोर्डको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्ने तयारी पनि मस्यौदामा राखिएको छ। साथै, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्दै केवल दक्ष जनशक्ति वा परिवारले बोलाएको अवस्थामा मात्र व्यक्तिगत रूपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ।
अन्तिम निर्णय संसद्मा पेस गर्ने तयारी
सरकारले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन एउटा बैठक अझै राख्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा विधेयक पेश गरिनेछ।