उत्तम नेपाल,
भद्रपुर – वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताले शिलान्यास गरेको झापाको भद्रपुरस्थित निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृह (जीपी भवन) डेढ वर्षयताबाट अलपत्रमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, तत्कालीन सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलको उपस्थितिमा जीपी भवनको गत २०७२ असार २८ गते शिलान्यास गरिएको थियो।

भद्रपुर नगरपालिका–८ स्थित मेची रङ्गशाला नजिकैको जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा सो भवन रहेको छ। सरकारले बजेट निकासा नगर्दा सभागृह अलपत्र परेको हो। चारै दलका शीर्ष नेताले संयुक्तरुपमा भवनको शिलान्यास गरेपछि समयमै काम सम्पन्न हुने जनविश्वास थियो। तर, त्यो जनविश्वास वर्तमान सरकारले पूरा नगर्दा अन्योल छाएको छ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति झापाले योजना हेर्न भनी प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपियाँको लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। निर्माणाधीन भवनको लम्बाइ ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ । सो भवनको पहिलो तलामा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि २७ वटा सटर निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै दोस्रो तलामा दुई वा तीनवटा बैङ्क अटाउने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार मानिस अटाउने क्षमताको अत्याधुनिक सभा हल बनाइने गरी प्लानिङ गरिएको थियो, जसको ९६ वटा पिलर र प्रत्येक पिलर दुई फिट दुई इन्चको वर्गाकारमा फैलिएका छन्।

हाल पाँच वर्षको अवधिमा पिलर, छत र इँटा जडान गरी भवन खडा गरी त्यत्तिकै छाडिएको छ। जीपी भवनको कार्यलाई रोकेर राजनीतीकरण गर्ने काम राम्रो नभएको भद्रपुर–८ नम्बर वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा (मनोज)ले बताउनुभयो। ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष दाहालसमेत भवनको शिलान्यास गर्न आउनुभएको थियो। उहाँहरूले शिलान्यास गरेको भवन अलपत्र पार्नु र बजेट निकासा नगर्दा भवनको यो हालत भएको हो,उहाँले भन्नुभयो।

सरकारले बजेट रोकेर अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै झापाकै सांसद प्रधानमन्त्री रहँदा झापा चिनाउने आयोजना अलपत्र पर्नु विडम्बना भएको नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेलले गुनासो गर्नुभयो। भवन निर्माण कम्पनीका प्रोप्राइटर सञ्जीव साहले तोकिएकै समयमा भवन निर्माण गर्न तीव्र गतिमा काम गरिरहे पनि सरकारले बीचैमा बजेट निकासा रोक्दा काम ठप्प बनेको बताउनुभयो।

जिल्ला समन्वय समिति झापालाई बजेटको बारेमा पटक–पटक जानकारी गराइसकेको उहाँले जनाउनुभयो। निर्माण कार्य रोकिँदा पाउनुपर्ने बजेट पनि फछ्र्योट हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भवनको म्याद थप्न नमान्दा यस्तो समस्या आएको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले बताउनुभयो। जिससले पटकपटक मन्त्रालयलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै लिखितपत्र नै पठाइसकेको भए पनि मन्त्रालयले म्याद थप्न नमिल्ने जनाएको उहाँको भनाइ छ।