वैशाख २०, वीरगञ्ज : वैशाख १४ गते पर्साको सखुवा प्रसौनी र पटेर्वा सुगौली गाँउपालिका सांसद पुष्पा कर्णले झण्डै १ करोड रुपैयाँ लागतको योजना शिलान्यास गरिन् । पर्सा क्षेत्र नं ३ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटमार्फत छनौट भएको योजनाको उनले शिलान्यास गरेकी हुन् । पटेर्वा सुगौली गाँउपालिका-४ सुगौलीमा अधुरो सामुदायिक भवन र पोखरी सरंक्षण कार्यका लागि ५० लाख र सखुवा प्रसौनी गाँउपालिका २ पचगावामा ५० लाख रुपैयाँ लागतमा विद्यालयको भौतिक सरंचना निर्माण कार्य गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
तर, उनले शिलान्यास गरेको अघिल्लो दिन नै सर्वाेच्च अदालतले उक्त योजना यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र रीट निवेदनकर्तालाई वैशाख २२ गते छलफलमा बोलाएको छ । कानून विपरीत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन हुन लागेको भन्दै राजपाबाट निर्वाचित पर्साकै प्रदेश सांसद अब्दुल रहिम अन्सारीले रीट दायर गरेका थिए ।
पर्सा ३ संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट निर्वाचित र हाल भ्रष्टाचार आरोपका कारण निलम्बनका परेका सांसद हरिनारायण रौनियारको क्षेत्र हो । पुस २३ गते जिल्ला समन्वय समिति पर्सामा उनी निलम्बनमा परेको पत्र इमेलबाट आएपछि पूर्वाधार विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि आयोजित बैठक नै स्थगित भएको थियो ।
त्यसपछि नेकपाका समानुपातिक सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण संयोजक र चाँदतारा कुमारी सदस्य रहेको छनौट समितिले योजना छनौट गरी यो क्षेत्रको स्थानीय पूवार्धार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजेका छन् । तर संघीय समाजवादी फोरम र राजपा यसको विरोधमा छन् ।
परामर्श र निर्देशक समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न !
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) २०७५ अनुसार योजना छनोटका लागि परामर्श समिति र निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्छ । दुवैको संयोजक सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुने व्यवस्था छ । निर्वाचित सांसद निलम्बनमा परेमा ज्येष्ठ सदस्य संयोजक हुन्छन् । प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उप प्रमुख र निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहन्छन् ।
रौनियार निलम्बनमा परेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समानुपातिक सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ संयोजक रहने गरी बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर निलम्बित सांसद रौनियारले समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
समानुपातिक सांसदद्वय चाँद तारा कुमारी र कर्णले पर्सा-३ को कार्यक्रम परामर्श समितिको सदस्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा निवेदन दिए। उनीहरुले असोज ३१ भित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेमा चाँद ताराले कात्तिक १८ र कर्णले कात्तिक १९ मा निवेदन दर्ता गराएको जानकारी तत्कालिन जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।
नियम संगत भएको सांसद कर्णको दावी !
सांसदद्वयले तोकिएको समय गुजारेर निवेदन दिएकाले रकम लिनका लागि हतारमा नियमावली नै संशोधन गरिएको पाइएको छ । संशोधनमार्फत आवेदन दिने समय १५ दिनको सट्टा ६० दिन र योजना छनोटको अवधि पुस मसान्तसम्म लम्ब्याइएको थियो । योजना छनोट गर्ने अन्तिम दिन पुस ३० मा कर्ण र सांसद चाँद ताराले योजना छनोट गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई रकमका लागि विभागीय मन्त्रालयमा पठाउन पत्र लेखेका थिए । यो बैठकको उपस्थितिमा तत्कालिन जिल्ला समन्वय अधिकारी शिव लम्सालको नाम उल्लेख भए पनि उनलेे हस्ताक्षर गरेका छैनन् अनलाइन खबरमा समाचार छ।
सांसद पुष्पाकुमारी कर्णले भने आफूहरु नियम अनुसार नै अघि बढेको बताउँछिन् । ‘हामीले नियम अनुसार नै समिति गठन गरेको हो । योजना प्रस्तुत गर्ने काम हाम्रो हो, प्रस्तुत गर्यौं । योजना स्वीकृत भएर स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्’ उनले भनिन्, ‘कसैले व्यक्तिगत टिका टिप्पणी होला हामीले नियम अनुसार नगरेको भए योजना कसरी स्वीकृत हुन्छ त ?