रंगेली -नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख माग गर्न थालेपछि रंगेली नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले आफ्नो नाममा रहेको जग्गासम्बन्धी विवरण धमाधम संकलन गर्न थालेका छन्। नगरपालिकाले पालिकाभित्र रहेका २७ वटा सामुदायिक विद्याल-यलाई परिपत्र गर्दै विद्यालयको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको अभिलेख शिक्षा शाखामा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
रंगेलीका विद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा रहेको विद्यालयका रूपमा रंगेली–१ मा रहेको २०३१ सालमा स्थापित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय देखिएको छ। विद्यालयसँग कुल ८४ बिघा जग्गा रहेको तथ्यांक फेला परेको छ, जसमध्ये १८ बिघा दोहोरो दर्तामा परेको र ६६ बिघा विद्यालयको लालपुर्जामा रहेको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ।
उक्त जग्गाको ठूलो हिस्सा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको छ। विद्यालयको जग्गामा करिब १५० घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्, जसमध्ये करिब १०० परिवार सुकुम्बासी भए पनि बाँकी धेरै सम्पन्न परिवारहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा पक्की तथा तीनतले घर निर्माण गरेर बसोबास गरिरहेका छन्। तर सुरुदेखि हालसम्म वार्षिक रूपमा करिब ३० जनाले मात्रै तिरो तिर्दै आएका छन्। बाँकीले कर नतिरे पनि विद्यालय प्रशासनले भने आफ्नै नाममा रहेको ६६ बिघा जग्गाको कर तिर्दै आएको जनप्रिय माविका प्राध्यापक प्रदीप न्यौपानेले बताए।
त्यस्तै, सोही वडामा रहेको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय गोईगाढासँग ३४ बिघा १ कठ्ठा ३ धुर जग्गा रहे पनि विद्यालयको नाममा ३० बिघा १ कठ्ठा ५ धुर मात्रै अभिलेखमा देखिएको छ। विद्यालयको करिब ३ बिघा क्षेत्रमा २०४६ सालदेखि केही सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएका छन् भने अन्य क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा केही व्यक्तिहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गरे पनि विद्यालयलाई कुनै कर नतिरेको बुझिएको छ।
रंगेली–२ मंगलबारेस्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको नाममा १० बिघा १५ कठ्ठा जग्गा रहेको छ। विद्यालयले केही जग्गाबाट आम्दानी गरिरहेको भए पनि १ बिघा ८ कठ्ठा क्षेत्र लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको छ। यहाँ पनि केही सुकुम्बासीसँगै धेरै सम्पन्न परिवारहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा विद्यालयको जग्गामा घर तथा महल निर्माण गरेर बसोबास गर्दै आएका छन्। तर उक्त जग्गाको वार्षिक कर भने विद्यालय प्रशासनले नै तिर्दै आएको प्रधानाध्यापक दिवाकर राजवंशीले जानकारी दिए।
विद्यालयहरूको जग्गा संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने सरकारी पहल सुरु भए पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण दशकौंदेखि विद्यालय सम्पत्ति उपयोगविहीन बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। शिक्षा क्षेत्रको सम्पत्ति संरक्षणमा प्रभावकारी कदम चालिएन भने भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित राखिनुपर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण अझ जटिल बन्ने देखिएको छ।