काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन-३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद पुनः संकटमा परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा (प्रमाण)बारे आफ्नै पुरानो जवाफको समेत वर्खिलाप हुने गरी पत्र पठाएपछि लामिछानेको सांसद पद जोखिममा परेको हो।
प्रशासनले पुन: नागरिकता लिन प्रक्रिया पुरा गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।।लामिछानेले अमेरिकी त्यागेको प्रमाणबिना नै नागरिकका लिएको दाबीसहित युवराज पौडेल सफलको निवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतले गएको वैशाख २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेख्दै लामिछानेले अमेरिका त्यागेको प्रमाण माग गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त पत्रको जवाफ दिँदै गएको माघ १५ गते पुरानै नम्बरसहितको नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने क्रममा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्साबारे विरोधाभाषपूर्ण जवाफ दिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौका प्रशासनका कानुन अधिकृत सानोबाबु श्रेष्ठले जेठ ३ गते सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफमा उक्त कुरा आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित नरहेको बताएपछि संकट चुलिएको हो।
कानुन अधिकृत सानोबाबु श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रमा ‘मुद्दा नं ०७९-WO-१०८७ को रिट निवेदनमा प्रत्यार्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा माग भएको हुँदा उक्त राहदानी त्याग सम्बन्धि निस्सा यस कार्यालयसँग सम्बन्धित नरहेको’ उल्लेख गरिएको छ।
निवेदक पौडेलको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल र अध्यागमन विभाग, कालिकास्थानलाई पत्र लेख्दै निस्सा (प्रमाण) उपलब्ध गराउन भनेको थियो।
‘निवेदक युवराज पौडेल सफल र प्रत्यार्थीरविपक्षी महान्यायाधिवक्तको कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौ समेत भएको उत्प्रेषण समेत विषयको रिट निवेदनमा मिति २०७९/१२/२२ मा प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौ जहाँ भएपनि झिकाई पेश गर्नु भनी भएको आदेशनुसार प्रस्तुत पत्र लेखिएको छ,’ सर्वोच्चको पत्रमा भनिएको थियो।
उता अध्यागमन विभागले कालिकास्थानले पनि रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सासम्बन्धी व्यहोराको घुमाउरो जवाफ दिएको छ। विभागले गत पुस २६ गते नै सक्कलै कागजात ८ प्रति पठाइएको जनाएको छ।
‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालको च.नं. २४०२४, मिति २०७९ / ०९ / २४ ( मुद्दा नं.-०७९-WC.००३५) को प्राप्त पत्रानुसार सक्कल कागजात पठाइदिने व्यहोराको पत्र यस विभागको च.नं. ९११ मिति २०७९/०९/२६ को पत्र साथ सक्कलै कागजात पाना थान-८ पठाइसकिएको र अदालतबाट पुन: यस विभागमा फिर्ता नपठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ’, विभागका अध्यागमन अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशीले भनेका छन्।
यसअघि गत चैतमा पनि सर्वोच्च अदालतले निस्सा झिकाउन आदेश दिएको थियो। तर उक्त निस्सा प्रशासन र अध्यागन दुवैले अदालतलाई बुझाउन सकेका थिएनन्।
त्यसबेला न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रविले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ भएपनि झिकाउन आदेश दिएको थियो।
‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौ जहाँ भएपनि झिकाइ नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो।
तर त्यसपछि गत वैशाख ८ गते काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्रमा रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेको दाबी गरेका थिए।
राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको लिखित जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले लामिछानेलाई कानुनको तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै नागरिकता दिइएको उल्लेख गरेका थिए।
‘रवि लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याय गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा निवेदनसाथ पेश भएबाट निज रवि लामिछानेलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुँदा नं. ३१ बमोजिम कानूनले तोकेको पूरा भएबाट साविककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको’, उपाध्यायले त्यसबेला भनेका थिए।
तर अहिले आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नै रविको राहदानी त्यागसम्बन्धी निस्सा आफूमातहतको विषय नभएको जवाफ दिएको हो।
सर्वोच्चले निस्सा त्यागेको प्रमाण पेस गर्न भने पनि प्रशासनले उक्त विषय आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित नरहेको जवाफ दिएर पुरानो जवाफको खण्डन गरेको हो।
माघ १५ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नै नबुझाई नेपाली नागरिकता पुन:सक्रिय गराएको भन्दै पौडेलले रिट हालेका थिए।