रघुनाथ बजगाँई/काठमाडौं । गोविन्द केसीको अनसन प्रकरणमा सरकारलाई घुँडा टेकाएर हौसिएको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अबको मिसन के होला ? सो पार्टीका वरिष्ठ नेताका अनुसार अब सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजनालाई राजीनामा गराई छाड्ने कांग्रेसको मिसन हुने छ ।
प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन, सबै प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने कांग्रेसको मागदाबी छ ।
प्रतिपक्ष कमजोर भएको आरोप खेपिरहेका बेला अब कांग्रेसले सरकारका कमजोरीहरुलाई मुद्दाका रुपमा उठाएर शक्ति सञ्चय गर्दै संगठन सुदृढीकरण गर्ने रणनीति लिने सो पार्टीका नेता बताउँछन् ।
‘संघीय संसदमा र प्रदेशहरुमा पनि सभामुख र उपसभामुख अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भनेर संविधानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुईमध्ये एक पद छोड्दैन भने हामी सदन र सडकमार्फत यो मुद्दालाई लिएर सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।’ कांग्रेस नेता निधिसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
गोविन्द केसीको अनसनलाई उचालेर कांग्रेसले ‘लासको राजनीति’ गर्न खोजेको आरोप लाग्यो नि तपाईहरुलाई ?
नेपाली कांग्रेसले लासको राजनीति अहिलेसम्म गरेको छैन । लासको राजनीति त कम्युनिस्टहरुले नै गरेको इतिहास छ ।
डा. गोविन्द केसीका सन्दर्भमा कांग्रेसले अलि बढी नै गर्यो भन्ने सत्तापक्षको आरोप छ नि ?
नेपाली कांग्रेसले जे गरेको छ, ठीक ढङ्गले गरेको छ । कांग्रेसले डा. केसीको अनसन र चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्वन्धमा जुन स्ट्याण्ड लियो, त्यो ठीक छ । डा. केसीको जीवन रक्षामा सरकार संवेदनशील नभएको अवस्थामा कांग्रेसले आवाज उठाउनु आवश्यक थियो ।
कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा डा. केसीसँग वार्ता गरेर माथेमा आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसपछि माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै केसीसँग र अरु सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गरेर कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यसको समाधान भइसकेको थियो ।
अहिलेको सरकारले त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्यो । त्यसैका लागि हामीले भन्यौं कि कानून बनेर सल्टिसकेको विषय कोट्याउनु गलत हो ।
सरकार पक्षले भनेजस्तो कांग्रेसले कुनै मुद्दा नपाएर डा. केसीको मुद्दा उठाएको होइन ?
सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुतिर ध्यान दिएको छैन । सरकारले नै कुनै मुद्दा नपाएर समाधान भइसकेको विषय कोट्याएको हो । हामीले हैन, सरकारले चाँहि कुनै मुद्दा नपाएर यो विषय कोट्याएको हो । हामीसँग धेरै मुद्दाहरु छन् ।
के मुद्दा छन् कांग्रेससँग ?
यो सरकारले संघीयताविरोधी काम गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको पक्षमा काम गरिरहेको छैन । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । सातवटा प्रदेशहरु छन् । यसलाई कसरी समृद्धशाली बनाउने भन्ने एजेण्डा छैन ।
संघीयताको सिद्धान्तबमोजिम प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, त्यसलाई उपकरणहरु दिने, संगठनहरु दिने त्यो काम पूरा गर्नमा सरकारको कुनै ध्यान छैन । समाधान भइसकेको फाइल खोलेर सरकारले नयाँ किसिमको द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्दैछ ।
अब कांग्रेसले सदन र सडकमा के मुद्दा उठाउँछ त ?
सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । अब, उहाँहरुको पार्टी एक भइसकेपछि दुबै पद अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्यो । यस सन्दर्भमा हामी संसदमा आवाज उठाइरहेका छौं र बाहिर सडकमा पनि आवाज उठाइरहेका छौं ।
त्यो त सभामुख/उपसभामुखको निर्वाचनका बेला लागु हुने हो, सभामुख र दुबैले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सभामुख/उपसभामुखलाई एउटै दलको भन्न मिल्दैन भन्ने तर्क छ नि नेकपाका नेताहरुको ?
त्यो कुतर्क हो । उहाँहरुले यस्तो तर्क गर्नु उचित होइन । राजीनामा दिएको भन्नुमा कुनै अर्थ छैन । संविधानमा लेखिएको छ, सभामुख र उपसभामुख दुईवटा पद अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ । संविधानअनुसार दुईवटा पद अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्यो । अनि मात्र हुन्छ संविधान अनुसारको व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन ।
दुईवटा अलग-अलग पार्टीको प्रावधान जुन संविधानमा गरिएको छ, त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्यो । त्यो कार्यान्वयन नहुनु भनेको संविधानको उल्लंघन गर्नु हो ।
तपाईहरुको यो झिनो आवाज नेकपाले सुनेकै छैन । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजनाले राजीनामा दिएनन् भने संसदमा कांग्रेसको के लाग्छ ?
दुईमध्ये एक पद छोड्दैन भने हामी आन्दोलन गर्छौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं । सदन र सडकमार्फत यो मुद्दालाई लिएर सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।
सभामुख र उपसभामुख दुईवटा अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने जुन संविधानमा व्यवस्था छ, त्योअनुसार उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभएन भने संसदमा र सडकमा अत्यन्त सशक्त आन्दोलन हुन्छ ।
प्रतिपक्षको आन्दोलनलाई दुईतिहाई बहुमतको सरकारले सुनेन भने नि ?
त्यो मुढेबल हो । त्यो संविधानविरोधी कार्य हो । त्यसका निम्ति फेरि भन्न चाहन्छु- हामी शान्तिपूर्ण संघर्ष गछौर्ं । उहाँहरु यो प्रावधान लागु गर्ने ठाउँमा आउनैपर्छ । आउनुहुन्छ ।
सभामुख/उपसभामुख हाम्रै पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, सभामुख र उपसभामुख अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।
चुनाव हारेको कांग्रेसले पद माग्यो भन्ने आरोप पनि छ नि तपाईहरुमाथि ?
पद होइन, संविधानमा भएको व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन खोजेका हौं । त्यसो भए चुनाव जितेर आएपछि तत्कालीन एमालेका नेता प्रधानमन्त्री हुनुभनेको पद माग्नु हो त ? पदको लोभ हो ? दुईवटा पद अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था लागु हुनुपर्यो ।
जनताले दुई तिहाई बहुमत दिएको सरकारमाथि तपाईहरु किन यति आक्रामक हुनुभएको ?
सरकार पूरै अधिनायकवादी रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । जनताको विरुद्धमा प्रस्तुत भइरहेको छ । सरकारले संघीयता, लोकतन्त्र, संविधान सबैको खिलाफमा काम गरिरहेको छ ।
अहिलेको सरकारले जसरी राजनीतिकरुपमा रुपान्तरण भएको छ, संविधान निर्माण भएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारले केही पनि गरेको छैन ।
सँगसँगै जनताको दैनिक जीवनयापनसँग सम्वन्धित विषयहरुलाई ध्यान दिएको पाइएन । विकास निर्माणका कुरालाई पनि ध्यान दिएको छैन । सरकारले दुबै क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा र विकासको क्षेत्रमा विरोधी काम गरिरहेको छ ।
तर, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष पनि त कमजोर देखियो नि ?
हैन । संख्यामा त हामी संसदमा जनताले दिएको म्यान्डेडअनुसार बस्ने हो । जहाँसम्म मुद्दा उठाउने कुरा हो, कमजोर देखिएका छैनौं । सरकार ठीक ढङ्गले अगाडि बढेन भनेर सदन र सडकमा निरन्तर आवाज उठिरहेकै छ, ।
अहिले नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा सरकारको जुन विरोधी काम हो, त्यसको खिलापमा संसदमा कांग्रेसले आवाज उठायो । संसद अवरुद्ध भयो । त्यसैको समर्थनमा सडकमा हाम्रा भातृसंस्थ्ााहरुले विरोध गरे । त्यसकारण संसदमा पनि र सडकमा पनि कांग्रेसको भूमिका कमजोर छैन ।
संसदमा अहिले कांग्रेसले प्रतिपक्षीको हैसियतले संसदीय पद्दतिअनुसारको संघर्ष गरिरहेको छ । संघर्ष चलिरहेको छ ।
तर, कांग्रेसले जति पनि मुद्दा उठाउँछ, पार्टीभित्रै एकता नहुँदा ऊ कमजोर भइरहेको छ भन्ने गुनासो पनि त छ नि ?
सभामुख र उपसभामुख अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पार्टीभित्र कुनै प्रकारका मतभेद छैन । कांग्रेस एक छौं हामी ।
सरकारको अधिनायकवादी प्रवृतिको विरोध गर्नुपर्छ । सरकारले संविधान विरोधी काम गरिरहेको छ र यसको विरोधमा संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि आन्तरिक कलह, मतभेद छैन । सबै एक भएर लागेका छौं ।
संसदीय विषयगत समितिहरु गठनमा धेरै ढिला भइसक्यो । खै त आवाज उठाएको ? उल्टै, समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम कांग्रेसले पेस गर्न सकेको छैन…..
संसदीय फाँटमा जसरी लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसार समितिहरु निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसरी निमार्ण गर्न सरकारले चाहिरहेको छैन । त्यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।
कांग्रेसले भाग खोजेकाले ढिलो भएको कि कांग्रेसभित्रैको आन्तरिक कलहले ?
अनि के त, संसदमा संसदीय हैसियत जुन प्रकारको पोजिसन छ, त्यसमा भाग खोज्नु हाम्रो अधिकार होइन ? अब त्यहाँ कुराकानी भइरहेको छ । सबै कुरा तपाइर्ंलाई भन्न मिल्दैन । तर, वार्ता र छलफल भइरहेकै छ ।
कांग्रेसका कारण संसदीय विषयगत समितिहरु गठनमा ढिला भो भन्ने त्यो झूठ कुरा हो । यो बेइमानी कुरा हो । सत्तापक्षका कारणले चाहिँ ढिला भइरहेको छ ।
कसरी ?
सरकारले संविधानअनुसार संसदीय प्रणालीअनुसार समिति गठन गर्न चाहँदैन । सरकारले सबै ठाउँमा आफैँ कब्जा गर्न खोज्छ, एकलौटी । त्यसकारण ढीला भएको हो । उनीहरुले सबै ठाउँमा आफू मात्रै बस्ने गरी समितिहरु गठन गर्ने, समितिहरुमा आफैं मात्र बस्ने गरी सबैतिर एकलौटी गर्न खोज्या छन् ।
अझै चार वर्षभन्दा बढी समय प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने गरी जनादेश पाएको अवस्थामा अब कांग्रेसका एजेण्डा के-के हुन्छन् ? यो पनि सुनौं न ।
जनताको जनजिविकाको सवालमा सचेत गराउने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहने हाम्रो नीति रहन्छ । कांग्रेसले सरकारको खबरदारी गर्छ । संविधानविरोधी, संघीयताविरोधी सरकारका कामहरुको निगरानी गर्छ । त्यसको विरोध गर्छ, गलत कार्यलाई रोक्छ । त्यसका लागि शान्तिपूर्ण संसदीय प्रयास र शान्तिपूर्ण संंघर्ष गर्छ ।
र, अब नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठन सुदृढीकरण गर्नमा सबैभन्दा बढी शक्ति खपत गर्छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै भेला बोलाउने काम भइरहेको देखिन्छ । यसले कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहलाई छलरपस्ट बनाउँदैन ?
छैन । त्यस्तो केही देखिया छैन । अरु, थाहा छैन मलाई ।
पार्टीभित्र महाधिवेशनको माग उठिरहेथ्यो, यसमा चाहिँ के भइरहेको छ ?
पार्टीको विधान संशोधन हुन्छ । विधान संशोधन भइसकेपछि महासमितिको वैठकद्वारा त्यसलाई पारित गर्ने प्रावधान छ । विधान संशोधन सोको प्रावधानअनुसार समयमै महाधिवेशन हुन्छ ।
