रविन्द्र घिमिरे/काठमाडौं : आफ्नै स्याटेलाइट राख्न प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका लागि छलफल सुरु गरेको छ ।
आफ्नो स्याटेलाइट राख्नुअघि त्यससम्बन्धी कानुन र नीतिहरु नभएमा अप्ठेरो पर्ने निश्कर्ष निकाल्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले कागजातहरु तयार गर्न लागेको हो । यसले स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अझै लम्बिने छ ।
प्राधिकरणले यअसघि नै स्याटेलाइट राख्न टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । तर, सञ्चार मन्त्रालयले विना नीतिगत व्यवस्था र योजनाका साथ स्याटेलाइट राख्न नहुने बताएपछि प्राधिकरणले त्यसमाथि थप गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्याल अब स्याटेलाइटका कानुनी प्रवन्धन, खरिद प्रक्रिया, उपयोगको नीति, सञ्चालनको मोडालिटी, बिजनेश प्लान सबै तयार गरेर मात्रै कम्पनी छनोट गर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिले यस्ता विषयहरु टुंगो लगाउन प्राधिकरणले छलफल चलाइरहेको छ । यसपछि सबै व्यवस्था र नीतिहरुको मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषदले यसलाई स्वीकृत गरेपछि मात्रै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियाले गति लिने अर्यालले बताए ।
लामो समयदेखि नै नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्नुपर्ने माग दूरसञ्चारविदहरुले गर्दै आएका थिए । आफ्नै स्याटेलाइट राख्न नेपाललाई अधिकार प्राप्त भएको लामो समय भइसकेको छ ।
उपयोगविहीन ‘स्पेश’
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले स्याटेलाइटका लागि धेरै अघि ‘अर्बिटल स्लट’ (स्याटेलाइट राख्ने स्थान) छुट्याइदिएको हो । झण्डै २३ वर्ष ढिला गरेर भए पनि नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्न लागेको छ ।
नेपालको स्याटेलाइटका लागि आइटियूले ५० डिग्री र १ सय २३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ अन्तरीक्षमा छुट्टिएको छ । अहिले यिनै स्लटहरुमा स्याटेलाइट राख्न लागिएको हो ।
तर, त्यो स्लट र डिग्री उपयुक्त छ कि छैन भन्ने नै सुरुवातमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि टेण्डर आह्वान गरेर कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, प्राधिकरणमा पटक–पटक अध्यक्षको कार्यकालबारे भएको किचलोका कारण यो योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
योजनाअनुसार काम हुने भने नेपालको स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा राख्ने कुरा धेरै पर नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालको स्याटेलाइट राख्ने प्रतिस्पर्धामा २० वटा कम्पनी सहभागी छन् ।
प्रक्रियाबाट छानिएका कम्पनीले सुरुमा ती अर्बिटल स्लटबारे अध्ययन गर्नेछ । स्लटको अवस्था हेरेर स्टोलाइटको डिजाइन गर्नेछ । र स्याटेलाइट तयार गरेर त्यसलाई अन्तरिक्षमा स्थापना गर्नेछ । त्यही कम्पनीले सञ्चालन र मर्मतको जिम्मा पनि दिने योजना दूरसञ्चार प्राधिकरणको थियो । तर, अब सञ्चालनको मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेकाले यसबारे अन्योल कायम छ ।
अहिले प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीहरुमा अमेरिका र चीनका ३–३ वटा कम्पनी छन् । भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरका २–२ तथा फ्रान्स, जापान, कोरिया, रुस, क्यानडा, इजरायल, साउदी अरब र लक्जेम्बर्गका एक–एक वटा कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् ।
अध्ययन नै बाँकी
नेपालका लागि छुट्याइएका स्लटहरुमा राखिएका स्याटेलाइटको फूटप्रिन्ट नेपालमा पर्ने/नपर्ने निश्चित छैन । यदि स्याटेलाइटको फूटप्रिन्ट नेपालमा नपर्ने हो भने त्यो स्लटमा स्याटेलाइट राख्नै सकिँदैन । यो स्लट वरपर थुप्रै देशले स्याटेलाइट राखेका छन् ।
त्यसैले स्पेश अकुपाइका कारण नेपालले पाएको स्लटमा अन्य स्याटेलाइटले प्रभाव पार्ने सम्भावना अधिक छ । नेपालका स्लट वरपर थुप्रै स्याटेलाइट स्थापना गरिएका छन् ।
स्याटेलाइट राख्न करिब सुरुआतमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ । १५ देखि २० वर्षको आयु हुने स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि वार्षिक २ अर्ब बढी खर्च हुन्छ ।
अब प्राधिकरणले यसलाई राख्दा लाग्ने खर्च र यसबाट गर्न सकिने आम्दानीको हिसाव–किताव गरेर सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनेछ । प्राधिकरणका अधिकारीहरू नेपालका स्याटेलाइट प्रयोगकर्ता विभिन्न कम्पनीहरुलाई पनि नेपालकै स्याटेलाइट प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न सकिने बताउँछन् ।
यसो भएमा उपयोगबापत उनीरुले पनि खर्च गर्दा यसको व्यवस्थापनमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दैन भने नेपालका लागि आफ्नै स्याटेलाइट गौरवको विषय पनि बन्छ ।
कस्तो बन्ला उपयोग नीति ?
नेपालले स्याटेलाइटमार्फत ठूलो ब्याण्डविथ प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि नेपाललाई विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । तर, ठूलो ब्याण्डविथ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नीति तयार गर्न बाँकी नै छ ।
अहिले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङ कम्पनीलाई विदेशी स्याटेलाइटको एकाधिकार छ । अहिले नेपाललले ब्रोडकाष्टिङ अर्थात डीटीएचले सबैभन्दा बढी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन् ।
टेलिभिजनले पनि विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । स्याटेलाइट राखिएपछि टेलिभिजन प्रशारण अझ सजिलो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुनेछ ।
मोबाइल कम्पनीहरुलाई पनि यसमा आकर्षण गर्न सकिन्छ । राज्यले दुर्गम क्षेत्रमा सूचनाको पहुँच पु¥याउन पनि यसलाई उपयोग गर्न सक्छ ।
राख्न सके फाइदा
स्याटेलाइटको प्रमुख विशेषता भनेको ताररहित दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्नु हो । नेपालबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ स्याटेलाइटका नाममा विदेशिन्छ । अहिले थाइल्याण्ड भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड लगायत देशका स्याटेलाइटमार्फत नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सेवा लिने गरेका छन् । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपनि यसका लागि बाहिरिने अर्बौं रकम बचत हुनेछ ।
नेपालले स्याटेलाइट राखेपछि ग्रामीण क्षत्रेमा इनटरनेट पहुँच विस्तार गर्न अझ सहज हुनेछ । टेलिमेडिसिन लगायत प्रविधिमा आधारित सेवाहरु गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न पनि यसले मद्दत गर्नेछ । ई–गभर्नेन्सका लागि पनि स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रभावकारी हुनेछ ।
सँगै सुरक्षा, शिक्षा, विपद ब्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न स्याटेलाइटको प्रयोग हुनेछ । योसँगै दूरसञ्चार सेवाका विभिन्न माध्यमहरुलाई पनि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट एउटा कोसे ढुंगा सावित हुने विज्ञ बताउँछन् ।
यदि नेपालले आफ्नो स्याटेलाइटको अधिकतम् उपयोग गर्न सकेन भने विदेशी बजारमा समेत यसलाई लैजान सक्छ । तर, त्यसका लागि डिजाइनकै क्रममा ‘फुटप्रिन्ट’लाई विदेशी बजारसम्म पनि लक्षित गर्नुपर्छ ।
यसबाट नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जनको थप बाटो पनि खुल्ने प्राधिकरणको दावी छ । यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका गोप्य सूचनाहरु संरक्षण गर्न पनि आफ्नै स्याटेलाइटले निकै सहयोग पु¥याउँछ । यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति बल्ल गृहकार्य थालेको छ ।
