जनकपुरधाम – संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार नागरिकता दिन नमान्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फिर्ता पठाउन माग गरेको छ ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले एक हप्ताअघि प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका सीडीओलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन दिँदै काटेको पत्रलाई अटेरी गर्ने सीडीओलाई फिर्ता पठाउन माग गरेका हुन् l
सोमबार प्रदेशसभा २ को बैठकमा फोरम नेपालका सांसद सोमवार बसेको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा सांसद प्रल्हाद गिरीले मन्त्रीको निर्देशन नमान्ने प्रमसख जिल्ला अधिकारीहरुको प्रदेशमा आवश्यकता नभएको टिप्पणी गरे ।
‘पहिले त कानूनमन्त्रीले पत्र नै काट्न नहुने थियो र यदि काटिसकेको छ, भने त्यसको पालना सीडीओहरुले नगरेपछि उनीहरुको यस प्रदेशमा बस्ने आवश्यकता नै छैन । यदि सीडीओ र प्रहरी प्रमुखले प्रदेश सरकारको आदेश नमान्ने हो भने, प्रदेश सरकारको के महत्व, हाम्रो के महत्व ?’ उनले भने ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद बाबुलाल साहले संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको अधिकारसमेत प्रदेश सरकारले उपभोग गर्न नपाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले मधेस आन्दोलनको क्रममा ‘अपना शासन, अपना प्रशासन’ को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न संघीय लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग जस्ता निकायको गठन गरी संघीय सरकारबाट पदपुर्ति गरिए मात्र संघीय सरकारलाई सहज हुने बताए ।
उनले भने, ‘जबसम्म संघीय सरकारको प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी हुदैन तबसम्म प्रदेश सरकार यस्तै अवहेलनाबाट गुज्रिनुपर्छ ।’
नेकपाका सांसद रविन्द्र बैठाले सिरहामा एक मुसहर समुदायका युवाले गैर दलितसंग प्रेम विवाह गर्दा ती दलित युवाको ज्यानै जोखिममा परेको बताउँदै प्रदेश सरकारसंग ती युवाको जनधनको सुरक्षाको लागि माग गरे । उनले भने, ‘एउटा दलित समुदायका व्यक्ति दलित भएकै ज्यान जान्छ भने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने, त्यसलाई कसले सुरक्षा प्रदान गर्ने ?’
नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दुई जिल्लाको कार्यालय एउटै जिल्लामा स्थापना गरेर दुई जिल्लाका नागरिकलाई लडाउने खोजेको आरोप लगाए ।
उनले संघीय सरकारले तयार गरेको मन्द विष खुवाएर प्रदेशलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संघीय सरकारले स्लो प्वाइजनको विष दिएर प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्न खोज्दैछ ।’
