काठमाडौं – सरकारले आगामी देशभरका सबै एनालग टेलिभिजन बन्द गराउन अनुगमन सुरु गरेको छ । सरकारले देशभरि एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गर्न असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । अब चल्ने एनागल केबल टेलिभिजन ‘अवैध ठहरिने अनलाइनखबरले समाचारमा जनाएको छ।
टेलिभिजनको डिजिटाइजेशनलाई बाध्यात्मक बनाउन सरकारले नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट एनालग केबल टेलिभिजन बन्द गर्न सुरु गरेको हो ।
बिराटनगर र इटहरी क्षेत्रमा एनालग केबल टेलिभिजन बन्द गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए ।
‘अब देशभरका एनालग टेलिभिजन सेवा दिने केबलहरू स्वीच अफ गर्दैछौं । एनालगको लाइसेन्स लिएकाहरुलाई डिजिटलमा रुपान्तरण हुन बाध्यात्मक रुपमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि देशभर अनुगमन गर्दैछौं,’ शर्माले भने ।
सर्वोच्च अदालतले पनि एनालग केबल टेलिभिजनहरु बन्द गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्यवन नगर्न भन्दै परेको रिट खारेज गरेर बाटो खोलिदिएको थियो ।
सरकारले गत कात्तिक १५ गतेपछि एनालग प्रविधिमा चलिरहेका नगरहरुका केबल टेलिभिजन बन्द गर्न समयसीमा दिएको थियो । यस्तै अघिल्लो वर्षको वैशाख १५पछि काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरामा एनागल केबल टेलिभिजन बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।
बाध्य पारिँदै
काठमाडौंमा यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिए पनि अन्य नगर र महानगरपालिकामा सरकारले एनालग बन्द गर्न बाध्य पारिएको थिएन । तर, अब भने गाउँ था नगर सबैतिर एनालग टेलिभिजन सेवा दिनेहरुको लाइन अफ गर्न सुरु गरिएको छ ।
सरकारले एनालग प्रविधिमा नछोडी बसेका केबल टेलिभिजनहको नवीकरण पनि साउनबाट बन्द गरेको छ । केही दुर्गम भेगका क्षेत्रका भने व्यवहारिकता हेरेर मात्र चल्न दिइने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर, त्यसका लागि विशेष निर्णय हुन बाँकी नै छ ।
एनागल टेलिभिजनको सेवा गुणस्तरीय र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको तर्क सरकारको छ । तर, खर्च बढाएको भन्दै अधिकांश उपभोक्ता नै सन्तुष्ट छैनन् ।
के हो डिजिटाइजेसन ?
यो व्यवस्थाअनुसार हरेक टेलिभिजनका लागि १५ सयदेखि ४५सयसम्म मूल्यका छुट्टै सेट-टप बक्स लगाउनुपर्छ । तर, प्रत्येक सेट-टप बक्सको सेवा शुल्क फरक-फरक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो सेट-टप बक्स टीभीमा केबल जोड्नु अघिको प्वाइन्टमा जोडिन्छ ।
यसका लागि केबल टीभी अपरेटरले भने आफ्नो हेड-इन (कन्ट्रोल रुम) मा पनि सबै उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्छ ।
यो प्रणालीअनुसार ग्राहकले घरमा जतिवटा टीभी छन्, त्यति नै वटा सेट-टप बक्स जोड्नुपर्छ । अब हरेक टेलिभिजनमा सेट-टप बक्स राखेर सेवा लिएबापत अपरेटरलाई छुटटै शुल्क तिनुपर्छ ।
इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आइटीयू)ले निर्धारण गरे बमोजिम एनालग प्रणालीमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा बदल्न बाध्यकारी नियम ल्याइएको हो । यसले परम्परागत न्यून गुणस्तरको टेलिभिजन सिग्नलको सट्टा उपभोक्ताले स्तरीय सेवा पाउने दावी सरकारको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा संशोधन गरेर तोकिएका क्षेत्रहरुमा एनालग सिग्नल पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित र गैरकानुनी हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्णरुपमा डिजिटाइजेशन सकिएपछि केबल टेलिभिजनको गुणस्तरहीन सेवाबाट आम उपभोक्ताले मुक्ति पाउनेछन् । यसैका माध्यमबाट सरकारको राजस्वमा पनि भारी वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।
अहिले केबल अपरेटरहरूले ग्राहक संख्या न्यून देखाएर भ्याट बिल जारी नगर्ने समस्या छ । भारतीय डीटीएचबाट गैरकानुनी रुपमा सिग्नल लिएर वितरण गर्ने परम्परा तोड्न पनि अबको ब्यवस्था प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।
अब सबै अपरेटरको सेवाग्राहीको विवरण लुकाउनै नमिल्ने भएकाले केबल टेलिभिजनमार्फत ग्राहक ठग्ने र राज्यलाई कुनै राजश्व योगदान नगर्नेहरु नियममा बाध्यकारी रुपमा आउने सञ्चार मन्त्रालयको तर्क छ ।
नेपालमा झण्डै ५० लाख टेलिभिजन सेट सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । तर, त्यसअनुरुप सरकारलाई केबल अपरेटरहरुले राजश्व भरेका छैनन् । एनागल बन्द भएर डिजिटाइजेशन भएपछि वास्तविक रुपमा कति टेलिभिजन चलिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग आउनेछ ।
डिजिटल प्रविधिको टिभीले गुणस्तरीय अडियो र भिडियो सम्प्रेषण गर्छ । यसले मल्टिप्लेक्स सिग्नल दिने भएकाले नै यो स्तरीय मानिन्छ ।
