News Portal

कांग्रेसको अर्को मिसन : सभामुख वा उपसभामुखको राजीनामा

हिमाली संचार संवाददाता
२६ पटक

रघुनाथ बजगाँई/काठमाडौं । गोविन्द केसीको अनसन प्रकरणमा सरकारलाई घुँडा टेकाएर हौसिएको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अबको मिसन के होला ? सो पार्टीका वरिष्ठ नेताका अनुसार अब सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजनालाई राजीनामा गराई छाड्ने कांग्रेसको मिसन हुने छ ।

प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन, सबै प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने कांग्रेसको मागदाबी छ ।

प्रतिपक्ष कमजोर भएको आरोप खेपिरहेका बेला अब कांग्रेसले सरकारका कमजोरीहरुलाई मुद्दाका रुपमा उठाएर शक्ति सञ्चय गर्दै संगठन सुदृढीकरण गर्ने रणनीति लिने सो पार्टीका नेता बताउँछन् ।

‘संघीय संसदमा र प्रदेशहरुमा पनि सभामुख र उपसभामुख अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भनेर संविधानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुईमध्ये एक पद छोड्दैन भने हामी सदन र सडकमार्फत यो मुद्दालाई लिएर सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।’ कांग्रेस नेता निधिसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

गोविन्द केसीको अनसनलाई उचालेर कांग्रेसले ‘लासको राजनीति’ गर्न खोजेको आरोप लाग्यो नि तपाईहरुलाई ?

नेपाली कांग्रेसले लासको राजनीति अहिलेसम्म गरेको छैन । लासको राजनीति त कम्युनिस्टहरुले नै गरेको इतिहास छ ।

डा. गोविन्द केसीका सन्दर्भमा कांग्रेसले अलि बढी नै गर्‍यो भन्ने सत्तापक्षको आरोप छ नि ?

नेपाली कांग्रेसले जे गरेको छ, ठीक ढङ्गले गरेको छ । कांग्रेसले डा. केसीको अनसन र चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्वन्धमा जुन स्ट्याण्ड लियो, त्यो ठीक छ । डा. केसीको जीवन रक्षामा सरकार संवेदनशील नभएको अवस्थामा कांग्रेसले आवाज उठाउनु आवश्यक थियो ।

कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा डा. केसीसँग वार्ता गरेर माथेमा आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसपछि माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै केसीसँग र अरु सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गरेर कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यसको समाधान भइसकेको थियो ।

अहिलेको सरकारले त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्यो । त्यसैका लागि हामीले भन्यौं कि कानून बनेर सल्टिसकेको विषय कोट्याउनु गलत हो ।

सरकार पक्षले भनेजस्तो कांग्रेसले कुनै मुद्दा नपाएर डा. केसीको मुद्दा उठाएको होइन ?

सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुतिर ध्यान दिएको छैन । सरकारले नै कुनै मुद्दा नपाएर समाधान भइसकेको विषय कोट्याएको हो । हामीले हैन, सरकारले चाँहि कुनै मुद्दा नपाएर यो विषय कोट्याएको हो । हामीसँग धेरै मुद्दाहरु छन् ।

के मुद्दा छन् कांग्रेससँग ?

यो सरकारले संघीयताविरोधी काम गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको पक्षमा काम गरिरहेको छैन । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । सातवटा प्रदेशहरु छन् । यसलाई कसरी समृद्धशाली बनाउने भन्ने एजेण्डा छैन ।

संघीयताको सिद्धान्तबमोजिम प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, त्यसलाई उपकरणहरु दिने, संगठनहरु दिने त्यो काम पूरा गर्नमा सरकारको कुनै ध्यान छैन । समाधान भइसकेको फाइल खोलेर सरकारले नयाँ किसिमको द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्दैछ ।

अब कांग्रेसले सदन र सडकमा के मुद्दा उठाउँछ त ?

सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । अब, उहाँहरुको पार्टी एक भइसकेपछि दुबै पद अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्‍यो । यस सन्दर्भमा हामी संसदमा आवाज उठाइरहेका छौं र बाहिर सडकमा पनि आवाज उठाइरहेका छौं ।

त्यो त सभामुख/उपसभामुखको निर्वाचनका बेला लागु हुने हो, सभामुख र दुबैले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सभामुख/उपसभामुखलाई एउटै दलको भन्न मिल्दैन भन्ने तर्क छ नि नेकपाका नेताहरुको ?

त्यो कुतर्क हो । उहाँहरुले यस्तो तर्क गर्नु उचित होइन । राजीनामा दिएको भन्नुमा कुनै अर्थ छैन । संविधानमा लेखिएको छ, सभामुख र उपसभामुख दुईवटा पद अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ । संविधानअनुसार दुईवटा पद अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्‍यो । अनि मात्र हुन्छ संविधान अनुसारको व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन ।

दुईवटा अलग-अलग पार्टीको प्रावधान जुन संविधानमा गरिएको छ, त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । त्यो कार्यान्वयन नहुनु भनेको संविधानको उल्लंघन गर्नु हो ।

तपाईहरुको यो झिनो आवाज नेकपाले सुनेकै छैन । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजनाले राजीनामा दिएनन् भने संसदमा कांग्रेसको के लाग्छ ?

दुईमध्ये एक पद छोड्दैन भने हामी आन्दोलन गर्छौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं । सदन र सडकमार्फत यो मुद्दालाई लिएर सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।

सभामुख र उपसभामुख दुईवटा अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने जुन संविधानमा व्यवस्था छ, त्योअनुसार उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभएन भने संसदमा र सडकमा अत्यन्त सशक्त आन्दोलन हुन्छ ।

प्रतिपक्षको आन्दोलनलाई दुईतिहाई बहुमतको सरकारले सुनेन भने नि ?

त्यो मुढेबल हो । त्यो संविधानविरोधी कार्य हो । त्यसका निम्ति फेरि भन्न चाहन्छु- हामी शान्तिपूर्ण संघर्ष गछौर्ं । उहाँहरु यो प्रावधान लागु गर्ने ठाउँमा आउनैपर्छ । आउनुहुन्छ ।

सभामुख/उपसभामुख हाम्रै पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, सभामुख र उपसभामुख अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।

चुनाव हारेको कांग्रेसले पद माग्यो भन्ने आरोप पनि छ नि तपाईहरुमाथि ?

पद होइन, संविधानमा भएको व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन खोजेका हौं । त्यसो भए चुनाव जितेर आएपछि तत्कालीन एमालेका नेता प्रधानमन्त्री हुनुभनेको पद माग्नु हो त ? पदको लोभ हो ? दुईवटा पद अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था लागु हुनुपर्‍यो ।

जनताले दुई तिहाई बहुमत दिएको सरकारमाथि तपाईहरु किन यति आक्रामक हुनुभएको ?

सरकार पूरै अधिनायकवादी रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । जनताको विरुद्धमा प्रस्तुत भइरहेको छ । सरकारले संघीयता, लोकतन्त्र, संविधान सबैको खिलाफमा काम गरिरहेको छ ।

अहिलेको सरकारले जसरी राजनीतिकरुपमा रुपान्तरण भएको छ, संविधान निर्माण भएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारले केही पनि गरेको छैन ।

सँगसँगै जनताको दैनिक जीवनयापनसँग सम्वन्धित विषयहरुलाई ध्यान दिएको पाइएन । विकास निर्माणका कुरालाई पनि ध्यान दिएको छैन । सरकारले दुबै क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा र विकासको क्षेत्रमा विरोधी काम गरिरहेको छ ।

तर, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष पनि त कमजोर देखियो नि ?

हैन । संख्यामा त हामी संसदमा जनताले दिएको म्यान्डेडअनुसार बस्ने हो । जहाँसम्म मुद्दा उठाउने कुरा हो, कमजोर देखिएका छैनौं । सरकार ठीक ढङ्गले अगाडि बढेन भनेर सदन र सडकमा निरन्तर आवाज उठिरहेकै छ, ।

अहिले नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा सरकारको जुन विरोधी काम हो, त्यसको खिलापमा संसदमा कांग्रेसले आवाज उठायो । संसद अवरुद्ध भयो । त्यसैको समर्थनमा सडकमा हाम्रा भातृसंस्थ्ााहरुले विरोध गरे । त्यसकारण संसदमा पनि र सडकमा पनि कांग्रेसको भूमिका कमजोर छैन ।

संसदमा अहिले कांग्रेसले प्रतिपक्षीको हैसियतले संसदीय पद्दतिअनुसारको संघर्ष गरिरहेको छ । संघर्ष चलिरहेको छ ।

तर, कांग्रेसले जति पनि मुद्दा उठाउँछ, पार्टीभित्रै एकता नहुँदा ऊ कमजोर भइरहेको छ भन्ने गुनासो पनि त छ नि ?

सभामुख र उपसभामुख अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पार्टीभित्र कुनै प्रकारका मतभेद छैन । कांग्रेस एक छौं हामी ।

सरकारको अधिनायकवादी प्रवृतिको विरोध गर्नुपर्छ । सरकारले संविधान विरोधी काम गरिरहेको छ र यसको विरोधमा संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि आन्तरिक कलह, मतभेद छैन । सबै एक भएर लागेका छौं ।

संसदीय विषयगत समितिहरु गठनमा धेरै ढिला भइसक्यो । खै त आवाज उठाएको ? उल्टै, समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम कांग्रेसले पेस गर्न सकेको छैन…..

संसदीय फाँटमा जसरी लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसार समितिहरु निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसरी निमार्ण गर्न सरकारले चाहिरहेको छैन । त्यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।

कांग्रेसले भाग खोजेकाले ढिलो भएको कि कांग्रेसभित्रैको आन्तरिक कलहले ?

अनि के त, संसदमा संसदीय हैसियत जुन प्रकारको पोजिसन छ, त्यसमा भाग खोज्नु हाम्रो अधिकार होइन ? अब त्यहाँ कुराकानी भइरहेको छ । सबै कुरा तपाइर्ंलाई भन्न मिल्दैन । तर, वार्ता र छलफल भइरहेकै छ ।

कांग्रेसका कारण संसदीय विषयगत समितिहरु गठनमा ढिला भो भन्ने त्यो झूठ कुरा हो । यो बेइमानी कुरा हो । सत्तापक्षका कारणले चाहिँ ढिला भइरहेको छ ।

कसरी ?

सरकारले संविधानअनुसार संसदीय प्रणालीअनुसार समिति गठन गर्न चाहँदैन । सरकारले सबै ठाउँमा आफैँ कब्जा गर्न खोज्छ, एकलौटी । त्यसकारण ढीला भएको हो । उनीहरुले सबै ठाउँमा आफू मात्रै बस्ने गरी समितिहरु गठन गर्ने, समितिहरुमा आफैं मात्र बस्ने गरी सबैतिर एकलौटी गर्न खोज्या छन् ।

अझै चार वर्षभन्दा बढी समय प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने गरी जनादेश पाएको अवस्थामा अब कांग्रेसका एजेण्डा के-के हुन्छन् ? यो पनि सुनौं न ।

जनताको जनजिविकाको सवालमा सचेत गराउने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहने हाम्रो नीति रहन्छ । कांग्रेसले सरकारको खबरदारी गर्छ । संविधानविरोधी, संघीयताविरोधी सरकारका कामहरुको निगरानी गर्छ । त्यसको विरोध गर्छ, गलत कार्यलाई रोक्छ । त्यसका लागि शान्तिपूर्ण संसदीय प्रयास र शान्तिपूर्ण संंघर्ष गर्छ ।

र, अब नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठन सुदृढीकरण गर्नमा सबैभन्दा बढी शक्ति खपत गर्छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै भेला बोलाउने काम भइरहेको देखिन्छ । यसले कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहलाई छलरपस्ट बनाउँदैन ?

छैन । त्यस्तो केही देखिया छैन । अरु, थाहा छैन मलाई ।

पार्टीभित्र महाधिवेशनको माग उठिरहेथ्यो, यसमा चाहिँ के भइरहेको छ ?

पार्टीको विधान संशोधन हुन्छ । विधान संशोधन भइसकेपछि महासमितिको वैठकद्वारा त्यसलाई पारित गर्ने प्रावधान छ । विधान संशोधन सोको प्रावधानअनुसार समयमै महाधिवेशन हुन्छ ।

हिमाली संचार | हिमाली संसार अनलाइन मिडिया प्रा.लि.

फेसबुक, ट्विटर युटुब  www.himalisanchar.com

प्रतिकृया दिनुहोस्

मेयर चढेको गाडीमा आक्रमण गर्ने अभियुक्त पक्राउ

जनकपुर– सिरहास्थित कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयर गंगा पासवान चढेको गाडी फुटाएको आरोपमा प्रहरीले एकजना अभियुक्तलाई सोमबार...

मकाउमा बडा दशै कार्यक्रम भब्यताको साथ सम्पन्न

कर्ण बहादुर अधिकारी मकाउ : बिजया दशमी अर्थात टिकाको दिन आर्य-क्षेत्री समाज मकाउले आयोजना गरेको...

नेकपा सचिवालय बैठक : प्रवक्ता श्रेष्ठको राजीनामा अस्वीकृत

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको राजीनामा अस्वीकृत गरेको छ...

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति निर्वाचन परिणाम रद्द गर्न असफल

एजेन्सी–आइतबार माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो महिना भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणामलाई अनुमोदन गरिदिएको छ । राष्ट्रपति...

ऐतिहासिक रसुवागढीमा आजदेखि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा

ज्ञानेन्द्र न्यौपाने  रसुवा– नेपाल–चीनबीच सिमानास्थित ऐतिहासिक रसुवागढीमा आजदेखि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ । लाङ्टाङ...