कैलाली मुलुककै बढी वन भएको जिल्ला । चार वर्षअघि तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले प्रतिवेदन जारी गर्दा कैलालीमा १ लाख ९८ हजार २ सय ३९ हेक्टर वन थियो ।
भावर क्षेत्रमा पर्ने यहाँका वन भने यसैगरी अब रहने छैनन् । यहाँका रूख काटेर ६ वटा राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालन भएका छन् । गेटा अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल, स्याउले बीपी नगर फास्ट ट्रयाक, सेती लोकमार्ग (कैलालीको लम्कीबाट अछाम जोड्ने), रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र हुलाकी राजमार्ग आयोजना । पछिल्ला दिन कैलालीमा वन क्षेत्र घटिरहेको छ । यत्तिका आयोजना वन क्षेत्रभित्रै सञ्चालन भए पनि वन मन्त्रालयले रोक्न खोजेको छैन ।
सडक, सुरक्षा क्याम्प, खेलकुद मैदान, विद्यालय तथा कलेजलगायत संरचना पनि वनमै बन्नेक्रम बढेको छ । स्थानीय तहहरूले समेत भौतिक पूर्वाधारका संरचनाका लागि वन क्षेत्रमै आँखा गाडिरहेका छन् ।
यही बीचमा प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी समेत कैलालीको गोदावरीस्थित वन क्षेत्रमा राख्ने प्रस्तावले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग एवं वनविज्ञहरूको ध्यान खिचेको छ ।
प्रदेश ७ को नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित विशेष सुझाव समितिले गोदावरी नगरपालिका–४ को वन क्षेत्रमा राजधानी राख्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङ नेतृत्वको समितिले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श र रायसुझावका आधारमा गोदावरीलाई स्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित क्षेत्र अत्तरिया–डडेलधुरा सडकखण्डदेखि पश्चिम, तेघरीस्थित सेनाको ब्यारेकको उत्तर पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण छ ।
स्थायी राजधानीका लागि पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा भएकाले समितिले यसैलाई चार किल्ला तोकेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
समितिको प्रस्तावबारे बुधबारदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ । हुन त धनगढीबाट राजधानी सार्न नहुने पक्षमा आन्दोलनसमेत सुरु भएको छ । वनविज्ञहरूका अनुसार राजधानी प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा शतप्रतिशत वन छ । उक्त क्षेत्रमा सालका रूख बढी छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजधानी प्रस्तावित स्थानबाटै चुरे क्षेत्र सुरु हुन्छ । वर्षौंदेखि प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्न भूमिका खेलेका हरिया रूख मासेर सहरको कल्पना गर्दा कालान्तरमा प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने वनविज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
चुरेविज्ञ विजयसिंह दनुवारका अनुसार राजधानी प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रबाटै चुरे पहाड सुरु हुन्छ । ‘चुरेको फुटहिलमै सहर बसाएपछि माथिको जंगल क्षेत्रमा स्रोतको दोहन हुन्छ,’ दनुवारले भने, ‘त्यसको प्रत्यक्ष असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ । बाढी र पहिरो नियन्त्रण गर्न नसकिने हुन सक्छ । त्यसैले बेलैमा सतर्क हुनुको विकल्प छैन ।’
गोदावरी क्षेत्रमा लोपोन्मुख सतिसालसमेत पाइने भएकाले जथाभावी सहर बसाइए त्यस्ता प्रजाति दोहन हुने दनुवारको विश्लेषण छ । एकातिर चुरे संरक्षण अभियान सञ्चालन हुने, अर्कातिर त्यही ठाउँमा विकास आयोजना अघि बढाइनु अमिल्दो भएको उनको तर्क छ ।
अर्का वनविज्ञ विनोद भट्टका अनुसार गोदावरी भावर क्षेत्र हो । ‘भावरमा पानी हुँदैन । भावरले पानी रिचार्ज गर्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता हुन्छ । भावर क्षेत्रमै सहर बसाएर विध्वंस गर्ने हो भने तल्लो तटीय क्षेत्र सुक्खा हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘अहिले नै मनसुन सकिएपछि तल्लो क्षेत्रमा बाढी आएको छ । यसरी शिरमा ध्वंस गर्ने हो भने बाढीले तहसनहस बनाउँछ ।’
भट्टले भावर क्षेत्रमा सहर बसाउँदा बर्दिबास, अमलेखगन्ज र निजगढमा पानीको समस्या निम्तिएजस्तै अत्तरिया र तल्लो क्षेत्रमा सुक्खा बढ्न सक्ने चेतावनी दिए । गोदावरीभन्दा अलिकति माथि जाने हो भने चुरेमा पहिरो नै पहिरो छन् । त्यही चुरेको फेदमा सहर बसाउन ध्वंस गर्दा कमलो चुरे भासिएर असर निम्त्याउने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्सालले राजधानी प्रस्ताव गरिएको स्थान वन क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि राजधानी निर्धारण गर्न गठित समितिले त्यसअघि आफूहरूसँग छलफल नगरेको बताए । ‘वन क्षेत्रमा राजधानी प्रस्ताव गरिएको समाचारमा आएपछि मात्र थाहा भयो,’ महानिर्देशक लम्सालले भने, ‘हामीसँग केही छलफल भएन ।’
समितिले भने प्रतिवेदनमा गोदावरीलाई स्थायी राजधानी चयन गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल, परामर्श र रायसुझाव लिएको उल्लेख गरेको छ । विगतमा कैलालीमा वन अधिकृत भएर काम गरेका केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले राजधानी प्रस्तावित स्थान वन कार्यालयले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको क्षेत्र भएको बताए । मन्त्रालयले वन क्षेत्र मासेर राजधानी बसाउने प्रदेश ७ को प्रस्तावबारे वनमन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेर आधिकारिक धारणा बनाउने जानकारी ढुंगानाले दिए ।
प्रस्ताव विरुद्ध आन्दोलन
जंगल क्षेत्रमा राजधानी राख्न खोज्नु राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविरुद्ध हुने भन्दै कांग्रेसले प्रदेश ७ को राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने प्रस्तावको विरोध गरेको छ । प्रस्तावको विरोधमा उसले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू डिल्लीराज पन्त प्रस्तावक र नन्दा बम समर्थक रहेको प्रस्तावमा धनगढी प्रदेशको स्थायी राजधानी हुनुपर्ने माग छ । प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने उल्लेख छ । सत्तापक्षका तर्फबाट भने राजधानी गोदावरी नै हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ । उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ र समर्थक वीरभान चौधरी तथा शान्ति नेपाली छन् ।
यसअघि बुधबार दिउँसो १ बजे सुरु प्रदेशसभा बैठकमा २ महिनाअघि प्रदेशको नामकरण र राजधानीका लागि कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन सांसद तारा लामा तामाङ सयोजकत्वमा गठित विशेष सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु गर्न सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सदनमा निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । बहुमतले प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने निर्णयपछि २३ जना सांसदले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
‘राज्य कोषबाट २ वर्षको बजेट खर्च गरेर पनि गोदावरीमा संरचना तयार हुने देखिँदैन,’ धनगढीमा अर्बौंको संरचना तयार भइसकेको अवस्थामा गोदावरी राजधानी उपयुक्त नभएको बताउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘जंगल भएको क्षेत्रमा राजधानी बनाउन खोज्नु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वन क्षेत्र जोगाउन गरिएको प्रतिबद्धताको ठाडो उल्लंघन हो ।’ उनले जनताले सिटामोलसमेत खान नपाएको अवस्थामा राजधानीका लागि फेरि अर्बौं खर्च गर्नु भनेको विपन्न जनताको मर्ममाथि प्रहार गर्नुसरह भएको उल्लेख गरे ।
सत्तापक्षका सांसदले भने सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विभिन्न बुँदाका आधारमा राजधानीका लागि गोदावरी नै उपयुक्त भएको बताएका थिए । प्रदेशको नामकरण सुदूरपश्चिम रहनुपर्ने विषयमा भने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच मतभेद देखा परेन । तर राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद कृष्ण चौधरीले भने सुदूरपश्चिम पुरानो धेरै प्रचलनमा रहेको नाम भएकाले परिवर्तित अवस्थामा यो नाप पनि परिवर्तन गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खडकाले भने प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न गठन भएको विशेष सुझाव समितिको कानुनी अवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।’ यस्तो समिति गठन गर्ने अधिकार प्रदेशसभा वा सरकार कसलाई हुन्छ त्यो कानुनी रूपमा स्पष्ट छै्न,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर सुझाव दिएको अवस्थामा गोदावरी राजधानी नबनेसम्म अस्थायी राजधानी धनगढीमै रहनुपर्ने सुझाव दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?’ उनले डोटी नै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राजधानी सार्ने प्रस्तावमा विरोध
प्रदेशसभा बैठकमा राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ४ मा रहने प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेका बेला प्रदेशसभा प्रवेशद्वार अगाडि राजधानी धनगढी नै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् । विरोध प्रदर्शन स्वस्फूर्त भने पनि प्रदर्शनमा धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर बडु लगायत कांग्रेस कार्यकर्ता सहभागी थिए ।
प्रदर्शनकारीले सडकमा टायर बालेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलगायत सत्तापक्षविरुद्ध नारा लगाएका थिए । आन्दोलनकारीले प्रदेशसभाबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन चर्काउने बताए । उनीहरूले धनगढीबाट केही किलोमिटर दूरीमा राजधानी लैजानु राजनीतिक लहडबाजीमात्रै भएको बताएका छन् । ‘गोदावरी नगरपालिकामा राजधानी सार्नु तत्कालीन माओवादीका नेता लेखराज भट्टको राजनीतिक लहडबाजी हो,’ आन्दोलनकर्ता पदमराज भट्टले भने, ‘यो कुनै हालतमा मान्य हुँदैन । आन्दोलन चर्किन्छ ।’
आन्दोलनका अगुवा हरि रेग्मीले केही जग्गा दलाल र काठ तस्करको चलखेलमा राजधानी गोदावरी लैजाने प्रयास भएको बताए । उनले राजधानीका नाममा चुरे फेदीमा पर्ने गोदावरीको जंगल फाँड्ने योजनाभित्र प्रस्ताव आएको आरोप लगाए । ‘चुरेको फेदमा किन राजधानी सार्ने ?’ उनले भने, ‘यो जग्गा दलाल र काठ तस्करको खेलो देखिन्छ ।’ कान्तिपुर
