News Portal

  • रेल विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी खोसियो

    हिमाली संचार संवाददाता
    ९७ पटक

    काठमाडौं– तत्कालिन रेल विभागका डिजी (महानिर्देशक) अनन्त आचार्यले महोत्तरीको बर्दिवासदेखि लालबन्दीसम्म रेलका लागि बनाइने तीनवटा प्याकेज अन्र्तगतका ६ वटा पुल निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ठेक्का लगाएपछि मन्त्रालयले उनलाई कारवाहीस्वरुप फिर्ता बोलाएको छ ।

    आचार्यले पुल निर्माणका लागि लगाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको भन्दै रातोपाटीले समचार प्रकाशित गरेको थियो ।

    रातोपाटीले समाचार प्रकाशित गरेपछि गत भदौ २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आचार्यलाई फिर्ता बोलाएको भौतिक पर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार आचार्यको ठाउँमा रेल विभागको महानिर्देशकमा बलराम मिश्रले भदौ २१ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

    आचार्यले उक्त ठेक्का प्रकृयामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ‘नेगोसएसन’ का आधारमा ठेक्का दिएर करोडौ भ्रष्टचार गर्न लागेको आरोप लागेका थिए ।

    कुनैपनि विकास निर्माणका काम गर्दा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेबाहेक नेगोसिएसनका आधारमा ठेक्का लगाउने नपाइने व्यवस्था छ ।

    तर, रेल विभागका तत्कालिन महानिर्देशक आचार्यले यो व्यवस्थाको ख्यालै नगरी ठेक्का लगाएर भ्रष्टचार गर्ने नियत राखेका थिए । रेल विभागमा हुन लागेको उक्त भ्रष्टचारबारे अख्तियारमा उजुरी समेत परिसकेको छ ।

    सार्वजनिक कार्यलयमा ठेक्का प्रक्रिया अपनाउँदा लागत स्टीमेट भन्दा बढी टेण्डर परे रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, तत्कालिन महानिर्देशक आचार्यले ‘नेगोसिएसन’ गरी ठेक्का दिएर ८ देखि १० प्रतिशत कमिशन पाउने प्रलोभनमा नेगोसिएनमा ठेक्का स्वीकृत गरेका थिए ।

    उक्त पुल निर्माणको ठेक्काका लागि अनक–लुम्बिनी–आशिष जेभीले लागत स्टीमेट भन्दा २.७ प्रतिशत बढीमा टेण्डर हालेको थियो ।

    ४९ करोड ४५ लाखको लगत स्टीमेटको ठेक्कामा अनक–लुम्बिनी–आशिष जेभीले ५० करोड ४५ लाखमा ठेक्का हालेपनि आचार्यले २०७५ जेठ ११ मा ठेक्का सदर गरेका थिए । विभागले पुल निर्माणका लागि १७ डिसेम्बर २०१७ मा टेण्डर गरेको थियो ।

    त्यस्तै आचार्यले ठेक्कामा भैपरी आउने खर्च भनेर १० करोड छुट्याएका थिए । करिब ५० करोडको ठेक्कामा भैपरी आउने खर्च १० करोड रुपैयाँ राख्नु सिधै भ्रष्टाचार भएको विभाग श्रोतले जनाएको छ ।

    सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गरिने मालसामान खरिदमा नेगोसिएसन गर्नसक्ने प्रावधान नभएकाले प्राइस नेगोसिएसन गर्न नमिल्ने ब्यवस्था छ ।

    यसैबीच रेल विभागले पुल निर्माणका क्रममा भ्रष्टचार गर्ने नियत राखेको समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त ठेक्का प्रकृयाको सम्पूर्ण फाइल कब्जा गरेको छ ।

    कार्यालयले १५ दिनभित्र उक्त फाइल अध्ययन गरेर त्यसवारे सुझाब दिनेछ । जसमा पूर्व न्यायाधीशदेखि लेखा अधिकृत समेत सहभागि हुने सो अर्धन्यायिक निकायले अदालतकै शैलीमा निर्णय गर्ने गर्छ ।

    यदी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त ठेक्का प्रकृया गलत भएको ठहर गरे ठेक्का स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई विभागिय कारवाही र ठेक्का नै रद्ध गर्न सक्नेछ । नवनियुक्त रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले प्रक्रियाअनुसार आफूले काम गर्ने बताएका छन् ।

    आचार्यले पुल बनाउने प्याकेज अन्र्तगत  ५ वटा टेण्डर खुलाएका मध्ये ४ वटा स्वीकृत भएर काम नै सुरु भैसकेको छ । भने पछिल्लो ठेक्का हाल पेण्डिङको अवस्थामा छ ।

    हामीसंग फेसबुकमा जोडिनुहोस।

     

    हिमाली संचार | हिमाली संसार मिडिया प्रा. लि.
    थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट
    https://www.himalisanchar.com

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्च र किरात राई यायोक्खा कुवेतद्वारा खोटाङका टुहुरा परिवारलाइ ५० हजार सहयोग

    दिलकुमार पाख्रीन-कुवेत  हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका एक टुहुरा परिवारलाइ खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्च कुवेत र किरात...

    आठौं राष्ट्रिय खेलकूद फागुनमा गर्न माग : भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र

    नीरज गौतम  नेपालगञ्ज । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइले पूर्वघोषित मिति यही मङ्सिर २१ गते...

    दक्षिणी भियतनाममा पहिरो, १३ जनाको मृत्यु

    हनोई, भियतनाम– दक्षिणी भियतनामको मध्य भागमा अविरल वर्षा र आँँधीपछि गएको पहिरोमा परी कम्तीमा १३...

    बनमन्त्री विरुद्ध आफ्नै मतदाता उत्रिएपछि..

    जाजरकोट : ६ महिनापछि गृह जिल्ला जाजरकोट पुगेका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमक्ष अपेक्षा...

    नेपालका लागि चिनिया राजदूत यु होङगलाई सरकारले फिर्ता बोलायो

    काठमाडौ : नेपालस्थित चिनिया राजदूत यु होङगको कार्यकाल पुरा नहुदै चिन सरकारले फिर्ता बोलाएको छ...