News Portal

  • रेल विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी खोसियो

    हिमाली संचार संवाददाता
    ८५ पटक

    काठमाडौं– तत्कालिन रेल विभागका डिजी (महानिर्देशक) अनन्त आचार्यले महोत्तरीको बर्दिवासदेखि लालबन्दीसम्म रेलका लागि बनाइने तीनवटा प्याकेज अन्र्तगतका ६ वटा पुल निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ठेक्का लगाएपछि मन्त्रालयले उनलाई कारवाहीस्वरुप फिर्ता बोलाएको छ ।

    आचार्यले पुल निर्माणका लागि लगाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको भन्दै रातोपाटीले समचार प्रकाशित गरेको थियो ।

    रातोपाटीले समाचार प्रकाशित गरेपछि गत भदौ २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आचार्यलाई फिर्ता बोलाएको भौतिक पर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार आचार्यको ठाउँमा रेल विभागको महानिर्देशकमा बलराम मिश्रले भदौ २१ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

    आचार्यले उक्त ठेक्का प्रकृयामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ‘नेगोसएसन’ का आधारमा ठेक्का दिएर करोडौ भ्रष्टचार गर्न लागेको आरोप लागेका थिए ।

    कुनैपनि विकास निर्माणका काम गर्दा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेबाहेक नेगोसिएसनका आधारमा ठेक्का लगाउने नपाइने व्यवस्था छ ।

    तर, रेल विभागका तत्कालिन महानिर्देशक आचार्यले यो व्यवस्थाको ख्यालै नगरी ठेक्का लगाएर भ्रष्टचार गर्ने नियत राखेका थिए । रेल विभागमा हुन लागेको उक्त भ्रष्टचारबारे अख्तियारमा उजुरी समेत परिसकेको छ ।

    सार्वजनिक कार्यलयमा ठेक्का प्रक्रिया अपनाउँदा लागत स्टीमेट भन्दा बढी टेण्डर परे रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, तत्कालिन महानिर्देशक आचार्यले ‘नेगोसिएसन’ गरी ठेक्का दिएर ८ देखि १० प्रतिशत कमिशन पाउने प्रलोभनमा नेगोसिएनमा ठेक्का स्वीकृत गरेका थिए ।

    उक्त पुल निर्माणको ठेक्काका लागि अनक–लुम्बिनी–आशिष जेभीले लागत स्टीमेट भन्दा २.७ प्रतिशत बढीमा टेण्डर हालेको थियो ।

    ४९ करोड ४५ लाखको लगत स्टीमेटको ठेक्कामा अनक–लुम्बिनी–आशिष जेभीले ५० करोड ४५ लाखमा ठेक्का हालेपनि आचार्यले २०७५ जेठ ११ मा ठेक्का सदर गरेका थिए । विभागले पुल निर्माणका लागि १७ डिसेम्बर २०१७ मा टेण्डर गरेको थियो ।

    त्यस्तै आचार्यले ठेक्कामा भैपरी आउने खर्च भनेर १० करोड छुट्याएका थिए । करिब ५० करोडको ठेक्कामा भैपरी आउने खर्च १० करोड रुपैयाँ राख्नु सिधै भ्रष्टाचार भएको विभाग श्रोतले जनाएको छ ।

    सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गरिने मालसामान खरिदमा नेगोसिएसन गर्नसक्ने प्रावधान नभएकाले प्राइस नेगोसिएसन गर्न नमिल्ने ब्यवस्था छ ।

    यसैबीच रेल विभागले पुल निर्माणका क्रममा भ्रष्टचार गर्ने नियत राखेको समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त ठेक्का प्रकृयाको सम्पूर्ण फाइल कब्जा गरेको छ ।

    कार्यालयले १५ दिनभित्र उक्त फाइल अध्ययन गरेर त्यसवारे सुझाब दिनेछ । जसमा पूर्व न्यायाधीशदेखि लेखा अधिकृत समेत सहभागि हुने सो अर्धन्यायिक निकायले अदालतकै शैलीमा निर्णय गर्ने गर्छ ।

    यदी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त ठेक्का प्रकृया गलत भएको ठहर गरे ठेक्का स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई विभागिय कारवाही र ठेक्का नै रद्ध गर्न सक्नेछ । नवनियुक्त रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले प्रक्रियाअनुसार आफूले काम गर्ने बताएका छन् ।

    आचार्यले पुल बनाउने प्याकेज अन्र्तगत  ५ वटा टेण्डर खुलाएका मध्ये ४ वटा स्वीकृत भएर काम नै सुरु भैसकेको छ । भने पछिल्लो ठेक्का हाल पेण्डिङको अवस्थामा छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    तपाईंको राशिफल :  २०७५ साल  आश्विन ७ गते आइतवार, तदअनुसार सेप्टेम्बर २३,२०१८

    – ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल, मेष बुद्धिको उपयोग गर्दा जटिल ठानिएको कार्य सम्पादन हुनेछ । दाम,...

    सप्न उस्का अनि मेरा

    ✍️… तपिकुमार सिँह ठकुरी मेरा सप्नहरू… रूख,बिरुवा घाँसे काल्नारु अनि प्रचण्ड तापले तपिएका मैदाने चिराहरु...

    वामदेव जहाँबाट उम्मेदवार बनेपनि कांग्रेसले हराईदिन्छ : कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा

    नेपालगञ्ज – प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई जहाँबाट...

    कुवेती नागरिकको छोराद्वारा नेपाली घरेलु कामदारको छुरी प्रहार गरी हत्या, परिवारलाई संपर्कमा आउन दुताबासको आग्रह

    हरि कृष्ण न्यौपाने कुवेत, २३ सेप्टेम्बर – कुवेतमा घरेलु महिला कामदारको रुपमा रोजगारीका लागि आएकी...

    नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी बढ्ने, विधान संशोधन मस्यौदामा केके छ ?

    काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बढ्ने भएको छ । विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रारम्भीक...