News Portal

ओली र प्रचण्ड‘आसेपासे पुँजी’का नेता हुन् : नेता सीपी मैनाली

१८४ पटक

रातोपुलस्थित नेकपा मालेको रातो रंगको ‘हेडक्वार्टर’ चकमन्न छ । त्यहाँ कार्यालय सहायकबाहेक अरु मानिस खासै भेटिँदैनन् । न नेताको चहलपहल, न कार्यकर्ताको । सत्तामा नरहेको सानो पार्टीको हेडक्वार्टरमा जागिर माग्नेहरु झन् भेटिने कुरै भएन । अनलाइनखबरकर्मीहरु पुगेको केहीबेरमा पार्टीका महासचिव सीपी मैनाली कार्यालयमा हाजिर भए ।

एउटा जमाना थियो, जतिबेला वाम नेता सीपी मैनाली वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा सिनियर नेता थिए, एउटै पार्टीका ।

अहिले ‘नेकपा माले’ नामको सानो पार्टी चलाएर राजनीतिमा क्रियाशील सीपीसँग अनलाइनखबरकर्मीहरु अरुण बराल र सन्त गाहा मगर दुईवटा विषयमा कुराकानी गर्न रातोपुल पुगेका थिए।

१ – आफ्नै पूर्वकार्यकर्ताले चलाएको वर्तमान सरकारको मूल्यांकन सीपी मैनालीले कसरी गर्दैछन् ? र, आफ्नै पूर्वकार्यकर्ताले हाँकेको नेकपाको जेटलाई मैनालीले कसरी नियालिरहेका छन् ?

२ – विगतमा केपी शर्मा ओलीभन्दा पनि सिनियर नेताको पहिचान बनाए मैनाली राजनीतिमा किन सफल हुन सकेनन् र पछाडि परे ? अब उनको भावी योजना के छ ? नेकपामा मिसिने या अर्कै विकल्प खोज्ने ?

राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले सीपी मैनालीलाई असफल मान्न सकिएला, तर राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा मात्रै हेर्ने हो भने उनी प्रखर विश्लेषक हुन् । हामीसँगको भेटमा मैनालीले डेढ घण्टासम्म सरकार र नेकपाबारे धाराप्रवाह बताए ।

ओली सरकारले ५ महिनामा गरेका काम र नेकपाको वर्गचरित्रबारे मैनालीले आफूलाई निकै आक्रामकरुपमा प्रस्तुत गरे । जसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री मैनालीले आफूलाई केपी ओली र प्रचण्डसँग तुलना गरेर अपमानित नगर्न हामीसँग आग्रह गरेका छन् ।

वर्तमान सरकारबारे तपाईको विश्लेषण के हो ?

यो सरकारको सुरुवात गठबन्धनबाट भएको छ । यसको गठबन्धन नै असैद्धान्तिक रह्यो । किनभने, त्यसबेला एमाले र माओवादी पार्टीसँग धेरै भिन्नता थिए । सबैलाई थाहा छ कि त्यसबेला विवादास्पद रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा थियो, जसलाई संसदमा माओवादी र कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसलाई नेकपा एमालेले राष्ट्रघाती भनेको थियो ।

त्यसबेला संविधान संशोधनको मुद्दामा एमालेको अडान सही थियो कि माओवादीको ?

त्यसबेला हाम्रो नेकपा माले पनि एमालेसँगको गठबन्धनमै थियो । माओवादी र कांग्रेसले अगाडि सारेको त्यो संशोधन संकीर्ण विचारमा आधारित भएर आएको थियो । त्यसले पहिचान र समानताको लडाइँमा नाममा राष्ट्रिय हितलाई पूरा सम्वोधन गर्न सक्दैनथ्यो । निश्चित जातिलाई हेर्ने, समग्र नेपालीलाई नहेर्ने, निश्चित क्षेत्रलाई हेर्ने तर सिंगो नेपाललाई नहेर्ने ।

र, नेपालका विभिन्न कुराहरुलाई देशको भूराजनीतिसँग नजोडिकन अलग्गै हेर्ने । संविधान संशोधनका कतिपय कुराहरु हाम्रो रणनीतिक स्वार्थका विरोधमा थिए । जस्तै- एक मधेस प्रदेशको सेन्टिमेन्टबाट, तराईबाट पहाड हटाउने कुरा आएको थियो । वैवाहिक आधारमा दिइने नागरिकतालाई खुकुलो बनाउन खोजिएको थियो ।

हिन्दीलाई घुमाई फिराईकन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोजिएको थियो । यी विषयहरु नेपालको हितमा थिएनन् । त्यसैले एमालेबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध हुनु स्वाभाविकै थियो । यद्यपि एमालेले निकाससहितको विरोध गरेको थिएन । यसको वैकल्पिक समाधान अहिलेको नेकपासँग पनि छैन ।

यसरी तत्कालीन राजनीतिको यो विवादास्पद विषयमा एमाले एकापटि्ट र माओवादी अर्कापटि्ट भएको स्थिति थियो । यो विषयमा एकले अर्कोलाई राष्ट्रघाती दोषारोपण गरिरहेका थिए । यस विषयमा विल्कुलै नबोलिकन भएको एमाले र माओवादीको गठबन्धन नै असैद्धान्तिक थियो ।

तर, त्यसबेलाको मुद्दाले अब नेकपालाई के असर गर्ला ?

अहिले पनि संविधान संशोधनको विषय विस्तारै क्रमिक ढंगले सरकारको अगाडि बुलन्द भएर आउँदैछ । यसमा एकीकृत भइसकेका हिजोका एमाले र माओवादीले कस्तो अडान लिने हुन् ? माओवादी केन्द्रले हिजोको प्रतिष्ठा वा क्रेडिबिलिटी राख्ने हो भने उसले एक ढंगले बोल्नुपर्ने हुन्छ ।

एमालेले सूर्य चिह्नमा जुन ढंगले मत बटुल्यो, त्यसको इज्जत र आदर गर्ने हो भने अर्को ढंगले बोल्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई पहिले नै हल गरेको भए जनताका अगाडि धेरै प्रश्नहरु जीवित रहने थिएनन् ।

तपाई गठबन्धनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर दुई पार्टीवीच एकता नै भइसक्यो नि । माओवादी र एमालेको एकतालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

दुई पार्टीको आडमा आफ्नो शक्ति जोगाउन र दुईवटा मिलेर सत्तामा पुग्नका निम्ति यो एकता भएको हो । यही उद्देश्यले भएको एउटा स्वार्थप्रेरित गठबन्धन हो यो । यही हिसाबले अगाडि बढ्दै जेठ ३ गते उनीहरुले जुन एकता गरे, त्यो पनि धेरै हिसाबमा स्वार्थप्रेरित देखिन्छ ।

किनभने, अहिलेसम्म पनि संविधान संशोधनको प्रश्नमा मिलिसकेका दुई पार्टीहरुवीच साझा विचार आइसकेको दुनियाँलाई थाहा छैन । खाली दुईवटा पार्टीले आफ्नो शक्ति जोगाउने र सत्तामा पुग्ने उद्देश्यले एकता गरेका हुन् । र यही आधारमा फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

सत्तामा पुग्न र शक्ति जोगाइराख्न मात्रै माओवादी र एमालेबीच एकता भएको हो त ?

उनीहरुले घोषणापत्रमा जे-जे भनेका थिए, ती कुरालाई एकातिर पन्छाएर उनीहरु आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्नपटि्ट लागे । चाहे आन्तरिक कुरामा होस्, चाहे जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा होस् वा चाहे वैदेशिक सम्बन्धमा होस्, उनीहरु आफूले प्राप्त गरेको सत्तामा आँच नआओस् भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएर लागे । यसले गर्दा सरकार बनेको ५/६ महिनामै यो सरकारको सुरुवातको लोकप्रियता धेरै नै घटेको छ ।

कतिपयले सरकारको लोकप्रियता ५० प्रतिशत घट्यो भन्छन् । यसको वैज्ञानिक आँकलन त गरिएको छैन, तर पनि लोकप्रियता धेरै घटेको छ ।

सरकारको लोकप्रियता किन घट्यो जस्तो लाग्छ ?

उनीहरुको मुख्य उद्देश्य शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्नु र त्यसलाई जोगाउनु भएको हुनाले उनीहरुले जनभावना र जनताले दिएको मतलाई आदर गरेनन् । जनताका अगाडि विकासका ठूलाठूला कुराहरु गरे । रेल, पानीजहाज जस्ता कुरा जरुरत पनि पर्छन् ।

तर, एउटा मुलुकसँग रहेको निर्भरतालाई घटाएर अर्को मुलुकसँग व्यापार र पारवहनको ढोका खोल्ने कुराहरुमा अहिले सरकारले चीनसँगको प्रोटोकोलमा सही गरिसकेको छैन । यस्ता कुराहरुको चर्चा गर्ने, तर जनताका नाकै अगाडिका कैयौं समस्याहरु काम थाल्ने, वीचैमा छाडिदिने । वा ध्यानै नदिने ।

जस्तै- देशव्यापीरुपमा सडक विस्तारका नाममा तोडफोडका कामहरु भइरहेका छन् । तोडफोड गरिन्छ, तर दुई-तीन महिनामा हुनुपर्ने काम दुई-तीन वर्षमा पनि नहुने ढंगले लथालिंग पारेर छाडिन्छ । यसले जनताको स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर देशको आर्थिक जीवनमा पनि नकारात्मक असर गरेको छ । यस्ता कुरामा काठमाडौंमै पनि कति आन्दोलन भए, सरकारको ध्यान गएन ।

दोस्रो कुरा, यसवीचमा सरकारकै नीतिका कारणले गर्दा महंगी बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको पोलिसी देखिँदैन । विशेष गरी महिलामाथिको हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना बढेका छन् । यति ठूलो जनमत लिएर सरकारमा बसिसकेपछि यसको विरोधमा जनअभियान चालेर हुन्छ कि, प्रशासनलाई सक्रिय बनाएर हुन्छ कि ? के गरेर हुन्छ, यी कुरालाई रोक्नुपर्ने हो । प्रत्येक हप्ता काहीँ न काहीँ वालवालिका मारिएका छन् ।

यसवीचमा ठेकेदारले काम गरेनन् भनेर, ठेगान लगाउने भनेर काम सुरु गरियो । त्यो अधुरै रह्यो । ३३ किलो सुन, भ्रष्टाचार र कालोबजारीको कुरा आए । साना माछादेखि लिएर ठूला माछासम्मलाई पछार्ने कुरा गरियो । अहिले यसमा केही भएको छैन । अरु कतिपय मुभहरु, जुन अगाडि बढेनन् ।

जस्तो- शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने भन्ने नारा दिएर चुनाव जितेको हो । तर, अघिल्लो सरकारले जुन चिकित्सासम्बन्धी अध्यादेश अगाडि सारेको थियो, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने बेलामा यो सरकारले सबै राम्रा कुराहरु हटायो । जनताले यो विधेयकको विरोध गरे । यसको अगुवाई डा. गोविन्द केसीले गर्नुभो ।

डा. गोविन्द केसीको अनसन सही थियो त ?

यो सरकारले जुन घोषणापत्रका आधारमा भोट बटुलेको हो, त्योअनुसार जाने हो भने त पहिलो दिनदेखि नै डा. केसीको अनसनलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो । त्यो अनशनलाई त्यतिधेरै बदनाम, दमन र लाञ्छित गर्नैर् नहुने हो ।

त्यो अनसनलाई कमसेकम साढे २६ दिनसम्म यही सरकारको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा लाञ्छना लगाइयो । कर्मचारीले किन हड्ताल गर्‍यो, यस गोविन्द केसीले देशलाई नै गलत दिशामा लगेको छ, यसलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता मन्तव्यहरु सांसद र विधायकहरुले देशव्यापीरुपमा भन्न सुरु गरे ।

खुदै प्रधानमन्त्रीले पनि यो आन्दोलन नदेखेको होइन, यी राताटीके, ठाडा टीके, सेता लुगा लगाउने रंगीबिरंगी कपडा लगाएर हिँड्नेहरुको आन्दोलन हो भनेर लाञ्छित गरेको म आफैंले पनि देखें, सुनें ।

यस ढंगले गोविन्द केसीलाई साढे २६ दिनसम्म पेल्नुपर्ने थिएन । यदि यो सरकार जनताको स्वार्थ, जनमत, राष्ट्रको स्वार्थ र आफ्नो घोषित मान्यतामा अड्थ्यो भने गोविन्द केसीले उठाएको कुरा समाजवादी भावना र नीतिको पक्षमा थियो ।

वाम गठबन्धनले जे आधारमा भोट मागेको थियो, त्यस आधारमै थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी बढाउने र शिक्षा स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने सिद्धान्तअनुसारकै थियो गोविन्द केसीको माग । त्यसैले उनलाई साढे २६ दिनसम्म त्यसरी लतार्नु हुने थिएन ।

तर, पछि त प्रधानमन्त्री ओली पनि डा. केसीको मागमा सकारात्मक नै देखिए नि हैन र ?

देखियो कि स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने एउटा मान्छेले विदेशमा मेडिकल पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरुको सन्दर्भमा आफ्नो स्वार्थमा बोलेका केही अनुचित कुरालाई एउटा मन्त्रीले हुबहु नक्कल गर्दाखेरि ती मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री पनि डरले थरहरी भए ।

यही पाराले जाने र कथंकदाचित डा. केसीको जीवनमा तलमाथि भयो भने आफूले पनि सत्ताबाट हात धुनुपर्ने देखेपछिमात्रै उनी आन्दोलनकारीले जे भने, त्यसमा सही गर्न तयार भएका हुन् । तर, यति भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्ने चाटुकारहरु भन्दैछन्- आहा ! प्रधानमन्त्रीको महानता ! उनको प्रजावत्सलता ! उदारता !

साढे २६ दिनसम्म केपी ओलीकै नेतृत्वमा गोविन्द केसीलाई निन्दा गरियो । पछि ओलीले महसुस गरे, त्यो ठीक कुरा हो । सम्झौता गर्नु ठीक कुरा हो । बुद्धि फिरेकोमा म उनलाई धन्यवाद पनि दिन्छु । तर, साढे २६ दिनभरि अहोरात्र विरोध गर्ने मान्छेले सम्झौता गरेपछि यतिधेरै महिमामण्डित गर्नु यो अहंकार हो ।

विगतमा हामीले गल्ती गरेछौं भन्ने मन्तव्य प्रधानमन्त्री र उनका वरिपरि बस्नेहरुबाट आउनुपर्नेमा अनसनको पहिलो दिनमै केपी ओलीले जुस पिलाएर धन्यवाद दिएजस्तो पो गर्छन् गाँठे !

अहिले पनि गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । अस्ति भर्खरै गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कार्यान्वयन भएन भने म सोह्रौंपटक अनसन बस्छु भन्नुभएको छ । यस्तो भन्नुपर्ने स्थिति पनि आइरहेको छ ।

यस्ता कुराहरु धेरै छन् । उनीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरु बिर्सिए । जनभावनालाई पनि कदर गर्न सकेनन् । चुनावका बेलामा जेजति राम्रा कुराहरु लेखिएका थिए, भाषण गरिएका थिए, ती निश्चित संकीर्ण स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्रै थिए । त्यो उनीहरुका मान्यता थिएनन् । त्यसैकारण यिनीहरुबाट यतिविघ्न गल्तीहरु भएका हुन् ।

किन यस्तो भयो होला ?

यो सरकारले जुन ढंगको गठबन्धन बनायो, त्यसमा देशभक्तिको जलप छ, तर देशभक्तिको चुरो देख्दिनँ । त्यसमा आफ्नो संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ छ, तर सैद्धान्तिक आधार छैन ।

यसले गर्दा उनीहरु देख्दा वामपन्थीको सरकार, के के न गर्ला भनिएको भए पनि आफ्नो सत्तालाई जोगाउनका निम्ति बाह्य नीतिमा एउटालाई खुशी पार्ने, अर्कोलाई अल्मल्याउने सोचाइमा छन् । देशमा ठुल्ठुला कुरा गर्ने तर, जनताका नाकै अगाडिका समस्यालाई समाधान नगर्ने । अनि देशमा विभिन्न किसिमका बेथितिलाई अगाडि बढाउने ।

हामी अहिले ओली सरकारको ५ महिने कार्यकालको मूल्यांकन गरिरहेका छौं….

सरकारकै कुरा गर्दाखेरि म दुई/तीनवटा कुराहरु भन्छु ।

यो सरकारले बाबुराम भट्टराईका पालामा तयार भएको सार्वजनिक संस्थानहरुको जुन निर्देशक विधि थियो, त्यहाँका कार्यकारीलाई नियुक्त गर्दाखेरि योग्यताका आधारमा छनोट गर्ने भन्ने थियो, त्यो विधिलाई समाप्त पार्‍यो ।

त्यसलाई खारेज गरियो । अब आफू वरिपरिका मान्छेहरुलाई सार्वजनिक संस्थानहरुमा भर्ती गर्न सजिलो भयो । यो पनि गर्नै नहुने काम भएको छ । विधिको शासनको वकालत गर्ने हो भने यस्तो काम गर्न हुने थिएन नि ।

तर, यसवीचमा प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनको भ्रमण गरेर छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारेको अवस्था छ, यसलाई त ५ महिनाको उपलब्धी मान्न सकिन्छ कि ?

भारत र नेपालको सम्बन्ध सुधार्न कोशिस गरियो, यसरी कोशिस गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, हामी के देख्छौं भने यता कोशिस गरिएको छ, तर अन्यत्र गर्नुपर्ने काम छोडिएको छ । जस्तो- ओली चीन जानुभो, व्यापार पारवाहन सन्धिको प्रोटोकोल तयार गर्नुपर्ने थियो, भएन ।

फागुनदेखि नै त्यसमा गृहकार्य गरेर जानुपर्ने र प्रोटोकलमा सही गर्नुपर्ने हो । तर, गृहकार्य नभएकाले सही भएन । पछि चाँडै गर्ने, जुलाइमा गर्ने भनियो । अगस्ट लागिसक्यो, अहिलेसम्म भएको छैन ।

अर्को ठूलो कुरा के छ भने ०७२ सालमा भारत र चीनवीच सहमति हुँदा नेपाली भूमि लिपुलेक भएर आपसमा व्यापार गर्ने कुरा गरे । हाम्रो भूमि भएर चीन र भारतले व्यापार गर्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो अनुमति छैन । त्यसबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलामा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री नेपाल आएका थिए । उनले यहाँ आएर भनेका थिए कि नेपालले यस विषयमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छ भने हामी त्यसमा पुनर्विचार गर्न तयार छौं ।

तर, ०७५ सालमा केपी ओली चीन जानुभो, लिपुलेक दाबी गरिएन । पहिले जाँदा त नाकाबन्दीको बेला थियो, कुरा राखिएन रे ल । तर, अहिले त कुरा राख्न ढीलो भइसकेको छ नि । तर, हामीले लिपुलेकलाई दाबी नै गरेनौं । त्यो लिपुलेक भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय विन्दु हुँदै होइन, हाम्रो नेपालको भूमि हो ।

अहिले पनि दक्षिणको छिमेकीले हामीलाई हेपिरहेको छ । टाइम-कुटाइममा उसले हाम्रो कृषि उपार्जनलाई उसले रोकिरहेको छ । सीमाना मिचिन्छ । सीमास्तम्भ भत्काइन्छ । हाम्रो सीमानामा बाँध बाँधिन्छ र नेपालमा डुबान पारिन्छ । यसको रोकथाममा सरकारको कुनै पहल छैन ।

यसको कारण के हो भने यो सरकार सिद्धान्तहीन ढंगले, राजनीतिहीन ढंगले दुईटा दलको शक्ति जोगाउन र दुईवटा दल मिलेर सत्तामा पुग्ने र रजगज गर्ने स्वार्थले नै मूलतः बन्नु हो । यो सरकारले सिद्धान्तको जलपमात्रै दलेको हुनाले यस्तो भएको हो । यो सरकार जनताको हितमा लक्षित भएर बनेको हुन्थ्यो भने बोलीमा एकथोक र काममा अर्कोथोक हुने थिएन ।

तपाईको विचारमा प्रधानमन्त्रीले छिमेकीसित लिपुलेकबारे कुरा नराख्नुका पछाडिको कारण के होला ?

अहिलेको सरकारको सत्तास्वार्थले गर्दाखेरि कोही शक्ति रिसाउला कि भनेर यो कुरालाई अगाडि सारिएन । किनभने, भारत र चीनको सम्बन्धमा पनि एउटालाई खुशी पार्ने र अर्कोलाई अल्मल्याइरहने यो सरकारको नीति छ । दक्षिणलाई खुशी पार्ने र उत्तरलाई अल्मल्याउने । इङ्गेजमात्रै गर्ने ।

जस्तो- दक्षिणका सम्बन्धहरु बाह्यरुपमा सुधि्रएको देखिए पनि मूल कुराहरु टुंगिएका छैनन् । पहिचान संविधानमा लेखियो, लागू भएको छैन । जनसंख्या र भूगोलको प्रतिनिधित्व संसदमा सही किसिमले गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । यी कुराहरु त बाँकी नै छन् ।

हो, संकीर्ण ढंगले आएको एक मधेस एक प्रदेशको विरोध गरिनुपर्थ्यो । नागरिकता नीति, तराईको मात्र प्रदेश भन्ने कुराको विरोध गरिनुपथ्र्यो । तर, यसो गरे पनि पहिचान, समावेशितालाई संविधानले संस्थागत गर्नुपर्ने हो । जनसंख्या र भूगोलको अनुपात मिलाएर प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यो त गरिएको छैन ।

घरेलु राजनीतिकै कुरा गर्दा ओली सरकारले पहिचानको मागलाई सम्वोधन गरेन भन्ने तपाईको आशय हो ?

केपी ओलीले पहिचान, समानता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई वैकल्पिक ढंगले सम्वोधन गर्नुपर्थ्यो । त्यो नगरिकन सरकारले जुन ढंगले काम गर्‍यो, यसले वास्तविकरुपमा जनजाति र मधेसीहरुले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरु दबिएका छन् । जनसंख्या र भूगोलको प्रतिनिधित्वको समानुपातिकता दबिएको छ । यसले गर्दा ‘बाहिर-बाहिर थाकी जा, भित्रभित्र पाकी जा’ को स्थिति छ । भित्रभित्रै असन्तुष्टिहरु बढिरहेका छन् ।

बाहिर-बाहिर दुई तिहाईको बलमा त्यसलाई थामथाम थुमथुम गरिँदैछ । तर, यो एक दिन बिस्फोटक भएर आउन सक्छ । त्यसबेला यस्तो स्थिति हुन सक्छ कि त्यसलाई राजनीतिक पार्टी, प्रशासन र देशले नै सम्वोधन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसबेला मधेस स्वतन्त्र देश देऊ भन्ने ढंगले कुरा अगाडि बढेको खण्डमा एक मधेस एक प्रदेश दिनु ठीकै छ भनेर यही नेतृत्वले दोब्रिएर घुँडा टेक्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

हिजो केपी ओलीले नै समावेशीपनलाई सिध्याए । समावेशीपन भनेको खाली राजनीतिमा महिला, दलित, जनजाति, पछौटे समुदायलाई ल्याउने मात्रै होइन, देशमा रहेका भिन्न विचार बोक्ने साना पार्टीलाई पनि नमार्ने हो । तर, हिजो सिर्फ केपी ओलीकै पहलमा जुन कानून बनाइयो, त्यसबाट दलहरुलाई नियोजन गर्नका लागि ठूलो थ्रेसहोल्ड राखियो । यसले समावेशीताको पद्दतीलाई नै हँसीको पात्र बनाएको छ ।

यसवीचमा केही नक्कली अभियानहरु चलाइयो, सुनको विषयमा । ठेकेदारहरुको विषयमा । यातायातको सिन्डिकेटको विरोधमा । यी सबै अधुरै छाडेर गइयो । गोविन्द केसीको विरोधमा साढे २६ दिन लाग्ने काम गरियो । केही घण्टामा लत्याकलुतुक माने पनि त्यसलाई लागू गरिएको छैन । यी सारा कुरा जे भएका छन्, उनीहरु गलत भएकाले नै यस्तो भएका हुन् ।

सरकारले ल्याएको बजेटलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अहिले आएको बजेट हिजो कांग्रेसले ल्याएको उदार पुँजीवादी सिद्धान्तमा आधारित बजेटभन्दा के पो फरक छ र ? अहिले यो बजेटले शिक्षामा लगानी कटौती गरेको छ । स्वास्थ्यमा कटौती गरेको छ । कृषिमा बजेट कटौती गरेको छ । समस्या के छ भने उनीहरु जे होइनन्, त्यो हौं भन्न चाहन्छन्, जे हुन् त्यो भन्ने यिनीहरुलाई आँट छैन । र, उनीहरु तेस्रो नहुने चिज गरिरहेका छन् ।

अहिले संघीयताका नाममा स्थानीय सरकार र प्रदेशहरुले जनतालाई करहरु बढाइरहेका छन् । यसले संघीयताको विरोधमा जनताको भावनालाई भड्काउने बाहेक केही पनि गर्दैन ।

यसचोटि बजेट बनाउँदाखेरि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्रीहरुको र नेकपा मालेलगायतका पार्टीहरुको के कुरा थियो भने यसपालिदेखि यो सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम भनेर सांसद/विधायकलाई पैसा नदेओस् । यसले सांसद र विधायकहरु राजनीतिकर्मी हैनन्, विकासका ठेकेदार हुन् भन्ने गलत सन्देश दियो ।

सरकारले सांसदहरुलाई नीति निर्माता होइन, ठेकेदार बनाउने काम गर्‍यो । यो सरकार साँच्चै नै सैद्धान्तिक थियो र लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध थियो भने उसले यस्तो काम गर्ने हो ? त्यत्रो विरोध भएको थियो । तर, आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि सांसदहरु र विधायकहरु नरिसाउन् भनेर उनीहरुलाई खर्च गर्ने व्यवस्था गरियो ।

अर्को कुरा, असारे विकास । प्रत्येक वर्ष जेठ-असारमा यसको विरोध हुँदै आएको छ । यसचोटि वामपन्थी नामको दुई तिहाईको सरकार आयो, यसले त रोक्छ होला भनेको, रोकिएन । यसमा सरकारलाई केले रोक्यो ?

यो असार बजेटको ठूलो हिस्सा गोजीमा जान्छ । जुन पैसा काममा लगाइन्छ, त्यो पनि कमजोर हुन्छ र ५/६ महिनामा नै छताछुल्ल हुन्छ । यस्तो असारे विकासलाई रोक्न यो सरकारलाई केले बाटो छेकेको थियो ? गर्न सक्थ्यो नि । जनताका भावनालाई हृदयमा राखेर यो गठबन्धन सरकार बनेको भए त कुनै पनि हालतमा ऊ पछि पर्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस अवधिमा सोचेजति काम गर्न सकेनन् होला । तर, उनको नियतमाथि नै त प्रश्न उठाउन मिल्दैन होला नि ?

यहाँ मैले जेमा आलोचना गरें, ती कामहरु प्रधानमन्त्रीले नगर्नुपथ्र्यो । जे कुरा घोषणापत्रमा लेखिएका थिए, ती कुराहरु गर्नुपथ्र्यो । तर, किन यस्तो भएको छ त ? हामीले त्यो हेर्नुपर्छ ।

किन ? प्रधानमन्त्रीको नियतमै खोट भएर हो त ?

उहाँहरुले जुन ढंगले जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरुले विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन अगाडि सार्नुभएको छ । त्यसलाई अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने उनीहरु नरमरुपमा भन्ने हो भने धेरै अल्मलिएका छन् । अलि कडै ढंगले भन्ने हो गलत दिशामा छन् ।

नेकपा कसरी गलत दिशामा छ ?

उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने मुलुकमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । सामन्तवाद सिद्धियो । पुँजीवाद आइसक्यो । तर, यति भनिसकेर फेरि के भन्नुहुन्छ भने पुँजीवाद आइसक्यो, तर अझै पुँजीवाद बनाउने । पुँजीवाद आइसकेको हो भने त अब समाजवादमा जानुपर्ने हो । तर, उहाँहरु भन्नुहुन्छ, राजतन्त्र गएको हुनाले सामन्तवाद सिद्धियो, पुँजीवाद आइसक्यो, तर अहिले समाजवादको निम्ति क्रान्ति गर्ने होइन, अहिले पनि सामन्तवादसँग लड्ने र राष्ट्रिउ पुँजीवादको निर्माण गर्ने ।

अहिले समाजवादको निम्ति लड्ने होइन भन्ने उहाँहरुको मान्यता छ । वास्तवमा उहाँहरु कन्फ्युज्ड हुनुहुन्छ ।

जनवाद भनेको मजदुर किसानको गणतन्त्र हो । त्यो नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको पुँजीवादी क्रान्ति नै हो । तर, त्यो समाजवादोन्मूख हुन्छ । त्यसले समाजवादमा जाने बाटो खोल्छ भनेर पुष्पलालले पनि भन्नुभएको छ । तर, अहिले नेकपाका नेताहरुले जनतालाई अल्मल्याउन खोजिरहेका छन् ।

किनभने, नयाँ जनवाद भन्नु नै सामन्तवाद साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी क्रान्ति हो । हामीले ००६ सालदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो यो । अहिले उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने नयाँ जनवाद भैसक्यो । यसले गर्दा डकुमेन्टमै उहाँहरुको गलत विश्लेषण छ । के राजतन्त्रमात्रै सामन्तवाद हो र ? राजतन्त्र भनेको त सामन्तवादको उपरी संरचनामात्रै हो ।

यो सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको छ । त्यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने ७५ प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको आय उपभोगमा खर्च हुन्छ, पुनरुत्पादनमा जाँदैन । उत्पादन गर, उपभोगमा खर्च गर, यो सामन्ती ढाँचा हो । अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको ढाँचा चाहिँ यही सामन्ती नै छ ।

अहिले पनि नेपालमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी साना किसानहरु छन् । सबैलाई थाहा छ कि हामी ९४ प्रतिशत भन्दा बढी आयात गर्छौं र ६ प्रतिशत भन्दा कम निर्यात गर्छौं । हाम्रा उद्योग धन्दाहरु खत्तम भइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी छैन । यो स्थितिमा उहाँहरुले देशमा सामन्तवाद सिद्धियो, पुँजीवाद आयो भन्नुभएको छ । यो आफैंमा गलत तर्क छ । उहाँहरुले कार्यकर्तालाई झुक्याउने र गलत दिशामा लाने काम गरिरहनुभएको छ ।

अर्कोतिर उहाँहरुले के भन्नुभएको छ भने नेपालजस्तो अहिले जुन राज्य छ, जुन शक्ति सन्तुलन छ, यो स्थितिमा हामी शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवादको निर्माण गर्न सक्छौं । उनीहरु यस्तो भ्रमपूर्ण मान्यता राख्छन् ।

उनीहरु भ्रममा रुमल्लिएका छन् । तर, उनीहरुको मुख्य डाइरेक्सन भनेको दक्षिणपन्थी पुँजीवादी छ । आफ्नो प्रतिवेदनको एउटा अध्यायमा उनीहरु ठिकै कुरा लेख्छन्, अर्को अध्यायमा गलत कुरा लेख्छन् ।

राजनीतिक-वैचारिक हिसाबले त नेकपा वामपन्थी शक्ति नै हो नि, हैन र ?

निचोडमा उनीहरुको लाइन भनेको देशमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्ने किसिमको रहेको छ । उनीहरुको ‘ड्राइभ’ चाहिँ त्यतापटि्ट छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद मार्क्सवादी मान्यता होइन । मार्क्सवादी समाजवाद भनेको त कालान्तरमा गएर उत्पादनका साधनहरुमाथि व्यक्तिगत स्वामित्वलाई सिध्याएर सार्वजनिक/सामुहिक स्वामित्व स्थापना गर्ने किसिमको हो । यसलाई नै सर्वहारा समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद भनेर बुझिन्छ ।

रुसको अक्टोबर क्रान्तिपश्चात् समाजवादी लहर विश्वमा बढ्दै गएपछि पुँजीवादी राजनीतिज्ञहरुले ‘पुँजीवादी समाजवाद’ को धारणा अगाडि सारे । उत्पादनका साधनहरु व्यक्तिका हातमा राख्दाराख्दै पनि उत्पादनमा बढी प्रगतिशील कर लगाएर त्यसलाई जनताका सुख सुविधामा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, भत्तामा, बाटोघाटोमा खर्च गर्ने र जनतालाई केही सुविधाहरु दिने । तर, पुँजीवादलाई बचाउने सिद्धान्त भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । अथवा यो एक किसिमको बुर्जुवा समाजवाद हो । अथवा त्यो पुँजीवादी समाजवाद हो ।

अहिले नेकपाका नेताहरुले जनतालाई झुक्याउन गोलमटोल कुरा गरेका छन् । गाँजेमाझे कुरा गरेका छन् , तर उनीहरुको निचोडचाहिँ शान्तिपूर्ण ढंगले नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने छ । वर्तमान संविधानले दिने त्यो समाजवाद भनेको बढीमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो ।

तपाईले नेकपालाई कांग्रेसजस्तै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ शक्ति मात्र हो भन्न खोज्नुभएको हो ?

नेपाली कांग्रेस जस्तो गैरकम्युनिष्टले प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारणा राखेर केही राम्रा काम गर्छन् भने मार्क्सवादीहरुले ती राम्रा कुरालाई सपोर्ट गर्न सक्छन् । तर, प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै कम्युनिस्टहरुको सिद्धान्त हुन सक्दैन ।

किनभने, यो साँचो अर्थको समाजवाद, जनताको समाजवाद, सर्वहारा समाजवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद होइन । यो मार्क्सवादी समाजवादलाई रोक्नका लागि आएको सिद्धान्त भएकाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त हुन सक्दैन ।

उसोभए नेकपा र उसको नेतृत्वमा बनेको सरकार कम्युनिष्ट समाजवादी होइन ?

यिनीहरुको ‘डाइरेक्सन’ प्रजातान्त्रिक समाजवादतिर छ । तर, त्यो पनि किताबमा मात्रै छ । व्यवहारमा त त्यो पनि छैन । प्रजातान्त्रिक समाजवादले पनि डा. गोविन्द केसीले भनेजस्तो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा राज्यको बढी भूमिका खोज्छ । तर, नेकपाका नेताहरुसँग त यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि मुखमा मात्रै छ । व्यवहारमा चाहिँ यिनीहरुसँग यही उदार पुँजीवाद नै छ । यही लुटेरा पुँजीवाद नै उनीहरुको व्यवहारमा छ ।

अहिले डेमोक्रेसी क्षत-विक्षत भएको छ । जनतन्त्र धनतन्त्रमा परिणत भएको छ । गुण्डातन्त्रमा परिणत भएको छ । दलाल र आसेपासे पुँजीपतिहरुको सहयोगमा नहुनेले एउटा वडामा पनि चुनाव लड्न सक्दैन । केपी ओली कम्युनिस्ट हुन् भने राजनीतिमा यो जुन विकृति घुसेको छ, यसलाई सिध्याउन् र राजनीतिलाई विकृतिमुक्त बनाउन् ।

तपाईको विश्लेषणमा केपी ओली वामपन्थी, कम्युनिस्ट अनि प्रजातान्त्रिक समाजवादीसम्म पनि नभएर ‘लुटेरा पुँजीवादी’ हुन् ?

वास्तवमा अहिलेको सरकारको गतिविधि हेर्दाखेरि यसले बाह्य आयातलाई कम गर्ने र निर्यात बढाउने कुनै कार्यक्रम अघि सारेको देखिँदैन । यसरी आयात गर्ने जो व्यापारीहरु छन्, तिनैलाई खुशी पार्नका लागि यो सरकारले काम गर्छ । यो सरकारले दलाल पुँजीवादलाई नै संरक्षण गरिरहेको छ । त्यतिमात्रै नभएर अहिले नयाँ शब्द आएको छ- क्रोनी क्यापिटालिजम अर्थात आसेपासे पुँजीवाद ।

हिजो कर्मचारीहरुले प्रश्रय दिने नोकरशाही पुँजीबाट शोषण हुन्थ्यो । अहिले त्यो किसिमको पुँजी नै सिद्धिएको हुनाले घटेको छ । अहिले के आएको छ भने राजनीतिक नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई संरक्षण हुने किसिमका कानूनहरु बनाइदिने र ती कानूनहरु लागू गरेर नेताहरुले पुँजी कमाउने ।

यसलाई भनिन्छ, आसेपासे पुँजीवाद । यसलाई भनिन्छ क्रोनी क्यापिलिजम । यो सरकार आसेपासे पुँजीको नेता हो । र, क्रोनी पुँजीको नेता हो ।

के आधारमा यो सरकारलाई ‘आसेपासे पुँजीपतिको नेता’ भन्न मिल्ला ?

अहिले जसरी शिक्षामा, स्वास्थ्यमा स्वार्थसमूहहरु छन्, बाटोघाटो आदिमा कन्ट्राक्टरहरु छन्, यी सबैको अनुकूल हुनका निम्ति केपी ओली साढे २६ दिनसम्म उनीहरुकै फाइदाका निम्ति लडिरहे । तर, अन्तिममा क्रोनीहरुका निम्ति लड्न खोज्दा आफ्नै गद्दी भत्किने डर देखेपछि उनले हतार-हतार सम्झौता गरे ।

अन्तिम दमसम्म केपी ओलीको लडाइँ कसका निम्ति थियो ? क्रोनी क्यापिटालिस्टहरुको । जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर अकूत कमाउन खोजिराखेका थिए, उनीहरुकै पक्षमा लागेर केपी ओलीले गोविन्द केसीको विरुद्धमा लडे । अन्तिम बेलामा आफ्नो सत्ता नै सिद्धिने भएपछि मात्रै उनले सम्झौता गरेका हुन् । यसले गर्दा यिनीहरु क्रोनी क्यापिटालिस्टहरु नै हुन् ।

जस्तो- म तपाईलाई भन्छु, यो सरकारले बजेटमा एउटा नयाँ चुरे राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग भनेर ल्याएको छ ।

यसका विषयमा कुनै सर्वेक्षण भएको छैन, तर यसलाई बजेटमा राखिएको छ । यो किन राखियो ? जबकि हामीसँग हुलाकी राजमार्ग छ, त्यो अझै बनेको छैन । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चौडा बनाउन बाँकी छ । पूर्व-पश्चिम मेट्रो रेल चलाउने कुरा छ । पहाडी लोकमार्ग पनि बनिरहेको छ ।

अब हिमाली लोकमार्ग बनाउन सकिएला । तर, फेरि चुरेमै अर्को मदन भण्डारी मार्गका नाममा बाटो किन खन्नुपर्‍यो ? यो अरु केही होइन, चुरे क्षेत्रको वन विनास गर्ने जुन दलालहरु छन्, त्यहाँका रोडागिटी भारतमा विक्री गर्ने जो कन्ट्राक्टरहरु छन्, तिनीहरुबाट कमिसन खाने नियत हो यो ।

अहिले जुन राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम छ, त्यो व्यवस्थित भएर लागू भएको छैन । यो स्थितिमा अहिले जुन ढंगले चुरेको विनास भइरहेको छ, त्यहाँ सरकारले राजमार्ग खोल्ने भन्नुको अर्थ त चुरेमा जंगल काट्न दिने हो ।

चुरेको गेगर, बगरलाई बिक्री गर्न दिनु हो । जग्गा दलाल र ढुंगागिटी बेच्नेहरुबाट कमिसन लिएर हाम्रो चुरे विनास गर्नुर् र मधेसलाई सखाप पार्नु हो । मधेसलाई मरुभूमि बनाउनु हो ।

तर, के यति कुरा केपी ओलीलाई थाहा छैन होला त ?

मैले अघि नै भनें कि केपी ओलीले झुक्याएर समाजवादको कुरा गरे पनि यसमा उनी प्रतिवद्ध छैनन् । उनी कम्युनिष्ट नभएर प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुन् भने प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुँ भन्नु परो । मार्क्सवादको झण्डा, हँसिया हथौडाको झण्डा छाडिदिनोस् र ठीक छ, प्रजातान्त्रिक समाजवादी बन्नोस् ।

कांग्रेस भन्दा लेफ्ट समाजवादी हुने हो भने त्यसले पनि गरी खान्छ । त्यसले पनि बहुमत ल्याउन सक्छ । तर, तपाई किन मार्क्सवाद र कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा गरेर लालझण्डा हल्लाउने अनि लाल झण्डाकै विरोधमा काम गर्नुहुन्छ ? तपाई डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट हो भने यो रातो लबेदा खोलेर जे लबेदा हो, त्यो लगाएर काम गर्नोस्, अनि इमान्दारिता ठहरिन्छ ।

यिनीहरु प्रजातान्त्रिक समाजवादमा जाने लक्षण देखाउँछन्, तर त्यो पनि झुक्याउनेमात्रै हो, त्यो पनि लागू गर्दैनन् । उनीहरुले जे गरिरहेका छन्, वास्तवमा दलाल पुँजीलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । उनीहरुले क्रोनी पुँजीलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । दलाल र क्रोनी पुँजीलाई बढाइरहेका छन् । जतिसुकै देशलाई आत्मनिर्भर र स्वाभलम्वी बनाउने कुरा गरे पनि यी खाली बिकाऊ नारामात्रै हुन् ।

निचोडमा भन्दा यो सरकारको असली वर्ग-चरित्र के हो ?

यो सरकार सबैभन्दा पहिले उनीहरुको सक्कली, साँचो रंगमा आउनुपरो । उनीहरु कम्युनिस्ट हुन् भने भन्नुपरो कि राजतन्त्र गए पनि सामन्तवाद सिद्धिएको छैन । दलाल पुँजी र क्रोनी पुँजीलाई रोक्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय पुँजी बढाउनुपर्‍यो ।

कृषि, पर्यटन र अरु विविध सेवाको क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गरेर जनपुँजीलाई बढाउनुपर्‍यो । राष्ट्रिय पुँजी र जनपुँजीलाई मिलाएर म यसलाई सोसल पुँजी भन्छु । अहिले सामाजिक पुँजीको निर्माण गर्ने बेला हो । यसका लागि आयातलाई निरुत्साहित गरौं र उत्पादनलाई बढाऔं । राष्ट्रिय उद्यमहरु खोलौं । पूर्वाधारमा लगानी गरौं । ऊर्जाको विकास गरौं । यसप्रकारले देशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध पार्न सकिन्छ ।

यसो गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिले उनीहरु कम्युनिस्ट हुन् भने भन्नुपर्‍यो- दलाल पुँजी र आसोपासे पुँजीको विरोध गर्छौं, विदेशी हस्तक्षेप र दबावको विरोध गर्छौं । यो भन्नुपर्ने हो उनीहरुले । र, यसका लागि तात्कालिक प्रगतिशील लोकतान्त्रिक कार्यक्रम बनाऔं । राजनीतिमा पहिचान दिने, संविधानमा लेखिएअनुसार समावेशीता लागू गर्ने । निर्वाचनमा जनसंख्या र भूगोलको अनुपात मिलाउने । यी कामहरु गरौं ।

यिनीहरु पुँजीवादी बाटोमा अगाडि जान चाहन्छन् । तर, त्यो भन्ने आँट छैन । त्यो आँट भएको भए उनीहरुले आफूलाई नेकपा नभनेर समाजवादी वा वामपन्थीसम्म भनेर जाने थिए होला । देशभक्त समाजवादी पार्टी भन्न सक्थे होला । तर, उनीहरु धेरै नक्कली मान्छेहरु हुन् ।

नेपालमा कम्युनिस्टप्रति जनताको आकर्षण छ भनेर त्यो नारा, झण्डा र शब्दहरु पनि नछाड्ने, तर आफूलाई पुँजीवादी पनि भन्न नसक्ने । त्यसैले उनीहरु अहिले मार्क्सवादी बाटोबाट च्यूत भइसकेका छन् । उनीहरुले गर्न खोजेको पुँजीवादी समाजवाद हो, त्यो गर्ने पनि आँट छैन । अहिले उनीहरु जे गरिरहेका छन्, त्यो उदार पुँजीवादकै बाटो हो ।

यिनीहरु कम्युनिष्ट मार्क्सवादी होइनन्, तर त्यो भन्न छोड्दैनन् । यिनीहरुले गर्न खोजेको पुँजीवादी समाजवाद हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यो गर्न यिनीहरुमा ह्याउ छैन । त्यसैले यिनीहरुले जे गर्छन्, त्यो परम्परावादी हुन्छ । यही कारणले यिनीहरु डा. गोविन्द केसीसँग साढे २६ दिनसम्म लडे ।

तर, अहिले उनीहरुले फेरि आफ्नै खुट्टो माथि राखेका छन् । यो त दुई पहलमानको लडाइँमा तल परेको धमण्डीले मेरो खुट्टो त ठाडै छ नि भनेजस्तै हो । कुस्तीमा हार्ने, तर खुट्टो ठाडो पारेर विजय घोषणा गर्नेखालका हुन् यिनीहरु ।

कांग्रेसले ओलीमाथि अधिनायकवादको आरोप लगाइरहेको छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?

एक किसिमको निरंकुश र अहंकारी प्रवृत्ति बढेको छ । केपी ओली हिजैदेखि निरंकुश हुन् । भरसक दुई दलीय, नभए पनि तीन दलीय तानाशाही ल्याउने मान्यताले केपी ओलीले काम गरेका हुन् ।

हिजो ऐन बनाउनेदेखि नै कांग्रेसभन्दा पनि जहरिलो ढंगले केपी ओली नै लागेका हुन् थ्रेसहोल्ड लगाउन । केपी ओलीले त्यहीँदेखि दलहरुलाई नियोजित गर्ने काम सुरु गरेका हुन्, आज पनि उनले नियोजित गरिरहेका छन् ।

हुन त जनतामा के फैलाए भने साना दलहरुले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । तर, यो झूठो हो । ठूला दलले साना दलका बिकाऊ नेतालाई किन्न पैसा खर्च नगरेको भए, विदेशबाट पैसा ल्याई-ल्याई उनीहरुले नकिनेको भए बजार भाऊ बढ्थ्यो र ? त्यसो गर्ने सबै ठूला दलहरु हुन् । तर, आरोप साना दलमाथि लगाइयो । त्यसैले अहिले जसरी यिनीहरुमा दम्भ आयो ।

त्यसैले अहिले उनीहरुमा जुन अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखियो भनिँदैछ, यो विल्कुल निराधार होइन ।

यिनीहरुले जसरी विरोध प्रदर्शन गर्ने माइतीघर लगायतका ठाउँलाई निशेधित क्षेत्र घोषणा गरे, किन गर्नुपर्‍यो ? त्यस्तो केही भएकै थिएन । आकाश सफा भएकै बेलामा बिस्कुन उठाएजस्तो गर्ने काम गरे । किन निशेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्थ्यो ? उनको मनसाय नै कालो भएका कारणले ।

अर्को- सर्वोच्चका न्यायाधीशको कुरा । ठीक छ, संविधानले सुनवाईको व्यवस्था गरेको छ । सुनुवाईले संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई रोक्न सक्छ । तर, दोषहरु प्रमाणित नभइकन उनीहरुले रोके, यो त ठीक भएन नि ।

तर, एमालेसँग मिसिएको माओवादीले नेकपाको रंगलाई केही रातो बनाउन सक्छ कि ? तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

माओवादीले जति चर्को कुरा गरे पनि उनीहरुको लक्ष उग्रवामपन्थी थियो । उनीहरुले विस्तारै भारतको शरण लिए । सशस्त्र संघर्ष गरेको एक डेढ वर्षपछि उनीहरुले निर्णय नै गरेर आफ्नो अड्डा भारतमा सारे । इण्डियाले त्यही हेरिरहेको थियो ।

भारतले हिजो वीपीलाई बंगलादेशका शेख मुजिबुर रहमानजस्तै बनाउन खोजेको थियो, वीपीले मानेनन् । ०४६ सालमा उनीहरुले हामीलाई राजाको विरोधमा बन्दूक बोके जम्मैथोक सहयोग गर्छौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए, हामीले मानेनौं ।

त्यसपछि उनीहरु दुःखी भएर पात्र खोज्दै थिए कि कुनै दिन त्यस्तो दुस्साहसी मूर्ख आउला र त्यसलाई प्रयोग गरौंला । प्रचण्डले सशस्त्र संघर्ष गर्न थालेपछि अब केटाहरु आउँछन् भनेर उनीहरुले सोचे । त्यसपछि माओवादीले इण्डियामै अड्डा जमाएर उनीहरुकै आड भरोसामा कथित क्रान्ति गर्‍यो ।

त्यसैले केपी ओली र प्रचण्ड दुईटै उस्तै हुन् । न त केपी ओली आफ्नो वर्गीय अडान छाडेको गल्तीबाट मुक्त भएका छन्, न त प्रचण्डहरु साम्राज्यवादी-विस्तारवादीको सहयोगमा क्रान्ति गर्ने भ्रमबाट नै मुक्त भएका छन् । यी दुईवटै आ-आफ्नो भ्रम पालेर महाभ्रम बनाउनका लागि एकीकृत बनेका हुन् ।

अहिले तपाई देख्नुहुन्छ, यिनीहरुसँग साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादसँग कुनै होसियारी छैन । देशमा सबै समस्या समाधान भयो, अब आर्थिक समृद्धि मात्रै गर्ने हो भनेर उनीहरुले गाँजा खुवाउन खोजिरहेका छन् । जबकि अहिले पनि पहिचान छैन, समानता छैन, समावेशीकरण छैन । यत्रा राजनीतिक समस्याहरु बाँकी छन् ।

हाम्रो स्वतन्त्रता अहिले पनि खतरामा छ । बाबुराम प्रचण्डदेखि केपी ओलीसम्म सबै भन्छन्, राजनीतिक समस्या सिद्धिए, अब बस् आर्थिक आर्थिक आर्थिक । त्यो आर्थिक पनि पुँजीवादी । दलाल, नोकरशाही र आसेपासे पुँजीलाई बढाउने ढंगले ।

दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई अनावश्यक विरोध गरेर काम गर्न दिइएन भन्ने गुनासो छ नि सत्तापक्षको ?

दुई तिहाई बहुमत छ, त्यसैले औंलो ठ्ड्याउन पाइँदैन भन्ने कुरा हैन । यो त उहिले श्री ३ हरुले, श्री ५ हरुले भनेजस्तो कुरा भयो । श्री ५ लाई पनि औं खडा गर्ने ? श्री ३ लाई पनि औंलो ठड्याउने ? यस्तो पनि हुन्छ ?

दुई तिहाई होस्, कि तीन चौथाई होस्, गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्‍यो । जसले भन्यो उनीहरुलाई धन्यवाद दिनुको साटो केपी ओलीले साढे २६ दिन निन्दा गरेर बसे । अनि फेरि उनका मान्छेहरु भन्छन्- वा केपी ओली कति उदार ? कति महान ? कति प्रजावत्सल !

प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो के सुन्ने गरिएको छ भने लोकतन्त्रकै लागि ५० वर्ष लडेको र १४ वर्ष जेल बसेको मान्छेलाई यसरी ‘अधिनायकवादी’को आरोप लगाउनै सुहाउँदैन…

हिजो म जेलमा बसेको थिएँ भन्दैमा यसरी गिरेर जान मिल्दैन । अहिले केपी ओली के गर्दै हुनुहुन्छ, यसको जाँच हुँदैछ अहिले । उहाँ जेल बसेको बेलाको मूल्यांकन गरिएको त होइन नि ।

जेलमा बसेको बेलाको मूल्यांकन गर्नुपरे त्यो पनि गरौंला । तर, अहिले सरकारमा गएर तपाईले के गर्नुभो ? तपाई घोषणापत्रमा किन अड्नुभएन ? तपाईले किन असारे बजेट छर्नुभो ? कसैले केपी ओलीले एक अर्ब खान असार बजेट बाँड्यो भन्यो भने तपाई के भन्नुहुन्छ ?

जेलका बसेका बेला उनलाई अरु बन्दीहरुले आफ्नो छाक काटेर दूध र अण्डा खुवाउनुपथ्र्यो, उनले किन यो नसोचेको ? जेल बस्नु, दुःख पाउनु ठूलो कुरा होइन । त्यति गरेर पनि मान्छे गलत बाटोमा लाग्न सक्छ । अहिले केपी ओलीले जे गरिरहेका छन्, यसलाई हेर्नुहोस् त ।

के हेर्ने ?

जस्तो- अहिलेकै उदाहरण हेर्नोस् न, यो इन्काउन्टर किन हुन्छ ? निशान खड्का अपहरणपछि त्यही राति मारिएछन् । प्रहरीले ती आरोपित अपहरणकारीलाई फेला पारेर उनीहरुकै सूचनाका आधारमा वालकको लास पनि निकाले ।

चश्मदीत डेरावालहरुको भनाइ अनुसार पुलिसले नै उनीहरुलाई भ्यानमा राखेर लग्यो र अलि पर लगेर गोली ठोकेर मार्‍यो । यो कसरी इन्काउन्टर हुन्छ ? यो सरासर गैरकानूनी हत्या हो । अनि डेमोक्रेसीमा गैर कानूनी हत्या गर्न पाइन्छ ?

हो, वालकलाई अपहरण गरेर मार्नु सोह्रै आना गलत हो ।

कानूनले दिन्थ्यो भने ती अपहरणकारीहरुलाई फाँसी नै दिँदा हुन्थ्यो । फाँसी नहुने भए आजीवन कारावास हुन्थ्यो । तर, ती मजदुरी गर्ने केटाहरुले पैसाको अभावमा कसैले उचालेर त्यसो गरेका थिए कि ? उनीहरुका पछाडि को थियो ? वा कुनै पुलिस अधिकारीले नै लगाएको थियो कि ? कुनै राजनीतिक नेताले पो गराएको थियो कि ?

उनीहरु बाँचेका भए त भन्न सक्थे नि । त्यसैले यो गैरकानुनी हत्या नै हो । अनि यो सरकारको गृहमन्त्रीले त्यसलाई डिफेन्ड गर्न हुन्छ ? यस्तो हो भने त भोलि कोही माथि पनि गैरकानूनी हत्या हुन सक्छ । इन्काउन्टरका नाममा कोही पनि मारिन सक्छ । डेमोक्रेसीमा यस्तो चल्दैन ।

केपी ओलीलाई हिजै मार्दिएको भए के हुन्थ्यो ? पञ्चायती सरकारलेसमेत त्यति त राख्यो नि । मोहनचन्द्र र केपी ओलीलाई गौरमा माधव नेपालले मधेसी जनताको घरमा राखेको, बेलुका- बेलुका भलिबल खेल्न निस्किँदाखेरि मधेसी गाउँमा दुईजना पहाडे कसरी आए भनेर खोज्दै जाँदा उनीहरु समातिए ।

उनीहरुलाई समातेर प्रहरीले कुनामा लगेर ड्याङ्ग-ड्याङ्ग मार्दिएको भए के हुन्थ्यो ? जबकि त्यसबेलाको निरंकुश भन्ने सरकारले केपी ओलीलाई फेक इन्काउण्टर गरेन । सुखानीका शहीदहरु र नख्खुका कांग्रेसका लडाकाहरुलाई फेक इन्काण्टर गरियो । अनि यिनले चाहिँ अहिले फेक इन्काउन्टर गर्ने ?

तर, ओलीजी प्रधानमन्त्री बनेको पनि त भर्खर ५ महिनामात्रै पुग्दैछ, अहिल्यै यति धेरै गाली गर्न मिल्छ र ?

यो त ४ वर्ष ७ महिनाको गाली त हैन नि । पाँचै महिनाको मात्रै गाली हो यो । ५ महिनाको मात्रै हो । ५ महिनामा यति गर्छन् भने अब ४ वर्ष ७ महिनामा कति गर्ने हुन् !

यसबाट सच्चिएर उनीहरुले आफूलाई ‘रेट्रोफिट’ गर्नुपर्‍यो । जनताको यति आलोचना भएपछि यिनीहरुले आफूलाई ‘रेट्रोफिट’ गर्न सक्छन् । मैले यो जे कुरो भनिरहेको छु, उनीहरु सुधि्रउन् भनेर भनेको । उनीहरु सुधि्रए भने मैले पनि समर्थन गरौंला ।

सुध्रिएलान् जस्तो लाग्छ ?

मान्छेले गल्ती गर्छ र सुधार्न पनि सक्छ । तर, अहिलेसम्म यिनीहरुको घोषणापत्र हेरुञ्जेल यिनीहरुले गल्ती सच्याउने छाँट देखिँदैन । उनीहरुको दस्तावेजमा लेखेकै कुराहरुको मनसाय हेर्दाखेरि उनीहरु राष्ट्रघाती बाटोमा जाने नै देखिन्छ ।

यिनीहरुले संघीयताका नाममा किन काहिँ सय प्रतिशत, त काहीँ पाँचसय प्रतिशत कर बढाए ? यसलाई केपी ओलीले किन नरोकेको ? त्यत्रो जेल बसेको मान्छेले !

हिमाली संचार | हिमाली संसार अनलाइन मिडिया प्रा.लि.

फेसबुक, ट्विटर युटुब  www.himalisanchar.com

प्रतिकृया दिनुहोस्

मेयर चढेको गाडीमा आक्रमण गर्ने अभियुक्त पक्राउ

जनकपुर– सिरहास्थित कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयर गंगा पासवान चढेको गाडी फुटाएको आरोपमा प्रहरीले एकजना अभियुक्तलाई सोमबार...

मकाउमा बडा दशै कार्यक्रम भब्यताको साथ सम्पन्न

कर्ण बहादुर अधिकारी मकाउ : बिजया दशमी अर्थात टिकाको दिन आर्य-क्षेत्री समाज मकाउले आयोजना गरेको...

नेकपा सचिवालय बैठक : प्रवक्ता श्रेष्ठको राजीनामा अस्वीकृत

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको राजीनामा अस्वीकृत गरेको छ...

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति निर्वाचन परिणाम रद्द गर्न असफल

एजेन्सी–आइतबार माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो महिना भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणामलाई अनुमोदन गरिदिएको छ । राष्ट्रपति...

ऐतिहासिक रसुवागढीमा आजदेखि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा

ज्ञानेन्द्र न्यौपाने  रसुवा– नेपाल–चीनबीच सिमानास्थित ऐतिहासिक रसुवागढीमा आजदेखि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ । लाङ्टाङ...