News Portal

  • नेकपा गठनको एक वर्ष– निराशा ज्यादा, उत्साह कम

    हिमाली संचार संवाददाता
    ६० पटक

    काठमाडौँ– जेठ ३ देखि जेठ ३ सम्म बल्खुदेखि बल्खुसम्म । मनमोहन स्मृति दिवसदेखि मनमोहन स्मृति दिवससम्म । राजनीतिक र साङ्गठनिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो परिवर्तन । नेताहरुको भूमिका र जिम्मेवारी हेरफेर ।

    २०७४ मङ्सिरको सङ्घीय तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि बनेको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठन्धन २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताको तहमा पुग्यो । मदन भण्डारीको २५औँ स्मृति दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय सभागृहबाट घोषणा भएको एमाले र माओवादीबीचको एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

    आजभन्दा ठीक एक वर्ष पहिला पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा हुनुपूर्व तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता बल्खु पुगेर स्वर्गीय मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए । एकताको एक वर्षपछि उस्तै गरी ती नेताले स्वर्गीय मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गरे ।

    त्यसबेला एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताको हैसियतमा भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गरेका नेताले यसपालि चाहिँ एकीकृत पार्टी नेकपाका नेताको हैसियतमा माल्यार्पण गरे ।

    तर २०७५ को जेठ ३ मा जस्तै २०७६ को जेठ ३ मा नेकपाका नेताहरुमा उत्साह र विश्वास थिएन । नेकपाका लागि एक वर्ष उतारचढावपूर्ण रह्यो । राजनीतिक–वैचारिक र सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा आंशिक काम भएका छन् । पार्टी नेताहरुबीच केही मतभेद देखिएका छन् । सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव छ ।

    पार्टीको औपचारिक दस्तावेज अझै बनेको छैन । सङ्गठनको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रयोग भए । दुई अध्यक्ष बनाएर सुरु भएको प्रयोग रोकिएन, नयाँ– नयाँ मापदण्ड बनाएर पार्टीका विभिन्न कमिटीहरुको एकता भयो । तैपनि पूरै सकिएको छैन ।

    यो एक वर्ष निर्णय प्रक्रियामा पनि अलग्गै प्रयोग भयो । सहमतिका बीच असहमति देखिए । असहमतिका बीच निर्णय हुँदै गए । बेलाबेला नोट अफ डिसेन्ट लेखिए । लाखौँ कार्यकर्ता बेरोजगार भए । केन्द्रीय तहका नेताले पनि काम पाएनन् । दुई पार्टीका नेता कार्यकर्ताबीच घुलमिल अभाव देखियो ।

    चुनावी घोषणापत्रका आधारमा पनि बाम गठबन्धनलाई मत मिल्यो । तर नेकपाको सरकारले यो वर्ष चुनावी वाचा भुल्यो । चुनावी वाचा न बजेटमा आए न त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै । सरकारको कामलाई लिएर प्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेतामा समेत मनमुटाव देखियो ।

    कहिले वाइडबडीमा त कहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपाका नेता यही वर्ष विवादमा तानिए । विवादमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि मुछिए । जनता र तीन तहका सरकारबीच दूरी बढ्यो । यस्तै यस्तै उतारचढाव, कहिले निराशा, कहिले उत्साह र कहिले मनमुटाव त कहिले मिलनका बीच नेकपाको एक वर्ष वित्यो ।

    सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा एक वर्ष

    पार्टी एकताकै दिन सचिवालय टिमको घोषणा नेकपाले गरेको थियो । तत्कालीन एमालेबाट ६ र माओवादीबाट ३ गरी ९ सदस्यीय सचिवालय नेकपाले बनायो । सचिवालय टिममा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल रहेका छन् ।

    जेठ ७ मा बसेको सचिवालयको पहिलो बैठकले ४४१ केन्द्रीय सदस्यको नामावली अनुमोदन गरेको थियो । जसमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट २४१ र तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट २०० जना रहेका छन् । त्यस्तै ६ जना स्थायी आमन्त्रित सदस्यमा अमिक शेरचन, अमृत बोहरा, केशव बडाल, पुष्पराज कँडेल, पेशल खतिवडा र सोमनाथ अधिकारी प्यासी रहेका छन् ।

    सोही बैठकले सचिवालयमा रहेका नेताको वरियता पनि कायम गर्यो । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड, वरिष्ठ नेतामा नेपाल र खनाललाई तय गर्यो । त्यस्तै महासचिवमा पौडेल र प्रवक्ताको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई दियो ।

    त्यस्तै पार्टी एकता घोषणा गरेको ११ दिनपछि नेकपाले स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट १९ र तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २६ जना गरी ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन भयो ।

    त्यसबाहेक असोज ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको थियो भने मङ्सिर १२ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश सदस्यको नामावली टुङ्ग्याए र प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको थियो । एकताको सबैभन्दा कठिन मानिएको ७७ जिल्ला कमिटी नेतृत्व चयन पनि ०७६ वैशाख ९ गते टुङ्ग्यायो । त्यस्तै ०७६ जेठ २ गते नेकपाले २२ जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व टुङ्गाएको छ । यसबाहेक केही स्थानीय तह र प्रवासका कमिटीको पनि एकता टुङ्गएिको छ ।

    सरकार र पार्टीबीचको समन्वय

    यो एक वर्षमा नेकपामा सरकारको काम र पार्टीबीचको समन्वयको विषयलाई लिएर बेलाबेला विवाद देखियो । पार्टी एकीकरणलगत्तै नेकपामा देखिएको पहिलो विवाद थियो, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट । आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको बजेटप्रति सत्तारुढ दलका शीर्षनेता तथा सांसदहरूले नै सरकारको चर्को आलोचना गरे । बाम गठबन्धनको घोषणापत्र र समृद्धिको सपनाअनुसारको बजेट प्रस्तुत नभएको भन्दै सरकारको आलोचना हँुदै आएको छ । त्यस्तै ०७६।७७ का लागि केही दिनअघि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेकपाका नेता कार्यकर्ता उत्साहित देखिएनन् । बरु संसद्मा राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेबेला ‘मेरो सरकार’ शब्दावली प्रयोग गरेको भन्दै नेकपाकै सांसदले आलोचना गरे । त्यसका लागि जथाभावी नबोल्न भन्दै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

    त्यस्तै मङ्सिरमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’मा सरकारको सहभागितालाई लिएर सरकारसँगै नेकपासमेत विवादमा तानियो । कुनै एक अमुक धर्म प्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीकै वरिष्ठ नेता नेपाल आयोजक बनेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचनासँगै नेकपा विवादमा तानियो ।

    फागुन २४ गते सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमति पनि विवादको विषय बन्यो । नेपालका तराई क्षेत्रलाई ‘स्वतन्त्र मधेस’का नाममा अलग देश बनाउने अभियानका नेतासँग सरकारले गरेको सहमति पार्टी, मुलुक र जनताको हितविपरीत रहेका कतिपय नेताहरूको ठहर छ । औपचारिकताका लागि मात्रै सचिवालयको बैठक बोलाएर जानकारी गराएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका सचिवालयकै नेताहरूले त्यसको विरोध गरे ।

    फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय । विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नु पहिला दुई अध्यक्षले दिएका अभिव्यक्तिबाहेक नेकपाभित्र कुनै आधिकारिक छलफल वा निर्णय भएको थिएन । जसका कारण नेकपाभित्रको विवाद झनै सतहमा आयो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै सचिवालयका चार नेताले अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुमलटारस्थित निवासमा भेटेर चर्को असन्तुष्टि जनाए । असन्तुष्टिको कारण थियो सरकारले दीर्घकालीन असर राख्ने निर्णय गर्दा पार्टीसँग समन्वय गरेन ।

    कार्यदलभित्रै विवाद भएपछि विधानमा भएको त्रुटि सच्याउनेबाहेक अन्य सहमति कार्यदलले गर्न सकेन । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले अपूरो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाए । फागुन १० मा बसेको सचिवालयको बैठकले कार्यदल विघटन गर्ने र बाँकी काम सचिवालयबाटै टुङ्ग्याउने निर्णय गर्यो । सचिवालयको यो निर्णयपछि कार्यदलका बहुमत सदस्य असन्तुष्ट बने । तिनै असन्तुष्ट बहुमत सदस्यले सात पृष्ठ लामो छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि नेकपाको विवाद झनै सतहमा आयो ।

    पार्टी कमिटीमा विवादैविवाद

    पार्टी एकताको घोषणालगत्तै नेकपामा कामभन्दा ज्यादा विवाद जन्मिए । नेकपामा विधिवत रूपमै गुटले प्रवेश पायो । सचिवालय गठनदेखि सुरु भएको विवादको शृङ्खला अहिले पनि रोकिएको छैन । मुख्यतः सरकार र पार्टीबीचको समन्वय साथै साङ्गठनिक एकीकरणका निर्णयले नेकपामा एकपछि अर्को विवाद देखिँदै गएका छन् ।

    नेकपामा विवाद र असन्तुष्टि तब आउन थाले जब सचिवालय टिमको घोषणा भयो । ९ सदस्यीय सचिवालय टिममा महिला नपरेको भन्दै महिला नेतृहरुले नेतृत्वको आलोचना गर्यो । त्यसबाहेक नेता भीम रावलको असन्तुष्टि कायमै छ ।

    त्यस्तै असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाएको प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आयो । नेकपाको इतिहासमा पार्टीकै वरिष्ठ नेताले लिखितरूपमै ‘असहमति पत्र’ बुझाउने पहिलो नेता बन्न पुगे नेता नेपाल ।

    सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नामावली टुङ्गो लगाएको थियो । त्यति बेला नेता नेपाल र प्रवक्ता देशबाहिर थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध नेता नेपालले असोज १२ गते आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री भएकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै व्यक्तिको नाममै असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए । यही असन्तुष्टिलाई लिएर नेता नेपालले आफूनिकट स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको छुट्टै भेलासमेत बोलाए । साथै सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर संसद्बाटै सरकारको चर्को आलोचना गरे । त्यसयता नेता नेपाल समूहका असन्तुष्टि बारम्बार पोखिँदै आएका छन् ।

    नेकपामा सचिवालयको अधिकार र स्थायी कमिटीको अधिकारलाई लिएर ठूलै विवाद छ । सचिवालय तहबाटै सबै निर्णय हुँदै आएको भन्दै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यो विषयले स्थायी कमिटी बैठकमा राम्रै प्रवेशसमेत पाएको थियो । सचिवालयलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको र पार्टी विधानले स्थायी कमिटीलाई निर्णायक बनाएको भन्दै नेताहरू सचिवालयका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

    नेतृत्वले बैठक नडाकेको, एकलौटी निर्णय गर्न थालेको र पार्टी एकतामा गम्भीर नभएको भन्दै २२ मङ्सिरको सचिवालय बैठक चार शीर्ष नेताले बहिष्कार गरेर नेकपाको विवाद झनै छताछुल्ल भयो ।

    त्यस्तै मङ्सिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिँदै सचिवालयका नेता वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले असन्तुष्टिसहित छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरे । यी दुई नेताले छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेपछि नेकपाको विवाद पुनः सतहमा आयो । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै नेता गौतमले १६ पृष्ठ लामो पूरक प्रतिवेदन पेश गरेपछि एकाएक नेकपामा तरङ्ग ल्याइदियो । उनले नेतृत्वका कमी कमजोरीसँगै नयाँ प्रस्ताव र सुझाव पेश गरेका थिए । त्यस्तै नेता रावलले आफ्नो १४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

    नेकपामा यो वर्ष अर्को विवादका कारण बन्यो भेनेजुएला प्रकरण । भेनेजुएलामा भइरहेको राजनीतिक सङ्कटको विषयमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ती निकालेपछिको विवादले एकाएक राजनीतिक माहोल ततायो । अर्का अध्यक्ष ओली स्विजरल्यान्डमा भएको समय प्रचण्डले निकालेको विज्ञप्तीलाई लिएर पार्टीभित्रै पक्ष–विपक्षमा मतहरु आए ।

    अमेरिका चिढिने खालको विज्ञप्ती प्रचण्डबाट जारी भएको भन्दै विवादका बीच त्यसको केही दिनपछि सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ती निकाल्यो । त्यसरी पनि विवाद नसुल्झिएपछि नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर प्रचण्डकै लाइनमा पुनः अर्को विज्ञप्ती निकाल्यो । सोही विषयमा चर्केको अध्यक्षद्वयको जुहारीले केही समय राम्रैसँग चर्चा पायो । अध्यक्षद्वयका फरक फरक अभिव्यक्तिपछि कार्यकर्ता पनि दुई कित्तामा देखिए ।

    त्यस्तै पुस १३ गते नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउन भन्दै ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदललाई पुस मसान्तभित्रमा एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने गरी प्रस्ताव तयार गर्ने म्यान्डेट थियो । सबै पक्षका समावेश भएको कार्यदलले एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने आशा नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्तामा थियो ।

    तर कार्यदलभित्रै विवाद भएपछि विधानमा भएको त्रुटि सच्याउनेबाहेक अन्य सहमति कार्यदलले गर्न सकेन । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले अपूरो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाए । फागुन १० मा बसेको सचिवालयको बैठकले कार्यदल विघटन गर्ने र बाँकी काम सचिवालयबाटै टुङ्ग्याउने निर्णय गर्यो । सचिवालयको यो निर्णयपछि कार्यदलका बहुमत सदस्य असन्तुष्ट बने । तिनै असन्तुष्ट बहुमत सदस्यले सात पृष्ठ लामो छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि नेकपाको विवाद झनै सतहमा आयो ।

    नेकपामा एकीकरणका धेरै काम बाँकी नै छन् । पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरुको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र जेठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनयन, प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरुको एकीकरण, प्रवासका सङ्गठन र सम्पर्क कमिटी एवम् मञ्चहरुको एकीकरण र केन्द्रीय विभागहरुको गठन हुन सकेको छैन ।

     

    मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म गुमायो नेकपाले

    नेकपाले यो बीचमा ४ नेतालाई गुमाउनुपर्यो । फागुन १८ गते ८४ वर्षको उमेरमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका अनुभवी नेता भरतमोहन अधिकारीको निधन भयो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवादेखि २०५१ सालमा स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री भएर लोकप्रिय काम गरेका थिए नेता अधिकारीले ।

    यसबाहेक ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा नेकपाका नेता तथा पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ज्यान गुमाए । अधिकारी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थिए । उनी कास्की जिल्लाबाट सांसदमा निर्वाचित बनेका थिए । मन्त्री अधिकारीको निधनले नेकपाले एक भरोसायोग्य र युवाहरुले रुचाएका नेता गुमाउनुपर्यो ।

    १० फागुनमा नेकपाले प्रदेश सांसदलाई गुमाउनु पर्यो । सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएका प्रदेश ५ का सांसद उत्तरकुमार ओलीको उपचारको क्रममा निधन भयो । ३७ वर्षीय ओली गत माघ २४ गते बुटवलबाट दाङ फर्कंदै गर्दा घोराहीको सडक खण्डमा दुर्घटनामा परेका थिए ।

    नेकपामा एकीकरणका धेरै काम बाँकी नै छन् । पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरुको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र जेठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनयन, प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरुको एकीकरण, प्रवासका सङ्गठन र सम्पर्क कमिटी एवम् मञ्चहरुको एकीकरण र केन्द्रीय विभागहरुको गठन हुन सकेको छैन । यसबाहेक राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम पनि सकिएको छैन ।

    साङ्गठनिक एकीकरणमै वर्ष विते पनि नेकपाले गत पुसकै स्थायी कमिटी बैठकबाट केही कार्यभार तय गरिसकेको छ । पार्टीको सङ्गठनात्मक एकीकरण, वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरण, विशेष अभियान, सबै सरकारहरुको प्रभावकारी परिचालन, समृद्धिको योजना, प्रभावकारी प्रचार कार्य, सुशासन, सङ्घीय संरचनाहरुको सुसञ्चालन, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा, पार्टी स्कुल, पार्टी पङ्क्तिलाई उत्पादन कार्यमा आबद्ध तुल्याउने जस्ता कार्यभार नेकपाले लिएको छ ।

    यस अर्थमा अब नेकपाका अगाडि कामै कामको भारी छ । त्यसबाहेक अर्को चुनौती नेताहरुबीचको मतभेद हटाएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने देखिन्छ । त्योसँगै नेकपामा खुलारुपमै वैचारिक बहसले पनि प्रवेश पाइसकेको छ । अबको एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पनि नेकपाका सामु छ । पछिल्लो समय ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको सङ्केत नेताहरुले दिन थालेका छन् । त्यस अर्थमा यो एक वर्ष साङ्गठनिक क्षेत्रमा नेकपाका लागि प्रयोगको वर्ष भए पनि आगामी दिनमा वैचारिक र सैद्धान्तिक बहससँगै एकतालाई मजबुद बनाउनुपर्ने चुनौती नेकपा सामु छ ।

    _____झ्याउरे गीतको भिडियो हेर्नुहोस_____

    हिमाली संचार | हिमाली संसार मिडिया प्रा. लि.
    थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट
    https://www.himalisanchar.com

    हिमाली संचार डटकमको युटुब सामाग्री हेर्नुहोस।

    फेसबुक Like गर्नुहोस।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    तपाईंको राशिफल : आज २०७६ असार ५ गते बिहीबार, सन २०१९ जुन २० तारीख

    ज्योतिष लक्ष्मीप्रसाद बराल ९८४१३५२१६४ मेष – Aries चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो,...

    कबिता ~ बिलापीएकी चरी

    अाफु नजिकैकाे त्याे निलाे अाकाश नाप्न गहिराई सम्म पुग्न खाेज्दाकाे ठाउ अलपत्रै अाँखी झ्यालका पर्दा...

    अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कुवेतको २०६ औं भानु जयन्ती तथा वार्षिकोत्सब १२ जुलाईमा

    कुवेत, १९ जुन : अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कुवेत च्याप्टरले ३१ मे २०१९ शुक्रबारका दिन...

    गुठी विधेयकविरुद्ध माइतीघरमा मानवसागर

    काठमाडौँ -सरकारले संघीय संसद्‌मा दर्ता गरेको गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठीयार, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता,...

    त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट मोटो रकम लिएर विद्यार्थी पास गराउने गिरोह पक्राउ

    काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको आवरणमा फेल भएका विद्यार्थीहरुबाट...