News Portal

  • प्रधानमन्त्रीमाथि नै अविश्वास !

    श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
    १०४ पटक

    पछिल्लो समयमा एउटा गम्भीर प्रकृतिको बहस प्रारम्भ भएको छ । बहस प्रकटमा पद्धतिसित सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि वास्तवमा विश्वाससित सम्बन्धित छ । बहस हो— प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यका सबै शक्ति आफैंमा केन्द्रित गरिरहेका छन्, विशेष गरेर सुरक्षा परिषद्लाई छल्दै सेना परिचालन गर्नसक्ने विधेयकको प्रावधानबारे ।

    उनका विरोधीहरू भनिरहेका छन्, ‘यो सर्वसत्तावादको लक्षण हो । कम्युनिस्ट अधिनायकवादतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको सूचना हो ।’ उनका समर्थकहरू चाहिँ भन्छन्, ‘यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । त्यसैले सक्ताशत्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिनु कुनै अनौठो परिघटना होइन । हुनु नै यही पर्थ्यो, नभएर बरु गलत भएको थियो ।’ बहसको विषय गम्भीर छ । जति गम्भीरताका साथ यसका राजनीतिक, सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई केलाइनुपर्ने हो, त्यस्तो तत्परता भने देखिएको छैन ।

    देखिएको छैन, किनभने विरोधी–मन्तव्यमा असमर्थता, कुण्ठा र तज्जनित आशंका छ तथा समर्थक–मन्तव्यमा, परमुखापेक्षी चाकडी । विरोधी विरोध गरेरै आफ्नो रोटी सेक्न चाहन्छ र समर्थक बाहिर उफ्रिन्छ, तार्किक विवेचना गर्दैन, प्रधानमन्त्रीका सामु होमा हो मिलाउँछ । राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले प्रधानमन्क्री शत्तिशाली हुनु र उनले सशक्त रूपमा निर्णय गर्दै जान सक्नु आफैंमा राम्रो हो ।

    आश्वासन अनुसार जनता अपेक्षा गर्छन्, तर प्रधानमन्त्री आकांक्षाको आपूर्ति गर्न सक्दैनन् । अनेक ‘कार्मचारिक तानतुन’ मा शासन अल्झिरहन्छ । गर्न खोज्दा पनि काम हुँदैन । साथै सेना प्रधानमन्त्री मातहत नहुँदा सेनाकै बलमा नागरिक अधिकारहरू कुल्चिइएका र देशले पटक–पटक निरंकुशता बेहोर्नुपरेको पनि त्यतिकै सत्य हो ।

    यहाँ तर्क हुन सक्छ— उस बेला राजा भएकाले त्यस्तो भएको हो । अब त देश गणतन्त्र भइसक्यो, त्यस किसिमको डरै छैन (तर प्रश्न छ, के साँच्चै डर छैन ?) । किन चाहियो, प्रधानमन्त्रीलाई सेनामाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण अर्थात् एकल निर्णयमा परिचालनको अधिकार ? यस्तो तर्क गर्नेको मान्यता के हो भने प्रधानमन्त्री संस्था नभएर ओली हुन् र ओली अजम्बरी भएर शासन गरिरहन्छन् ।

    यो यहाँको अनौठो मान्यता हो, जो अन्यत्र विरलै पाइन्छ र यस्तो मान्यता राख्नु उदेकलाग्दो हो । प्रधानमन्क्रीलाई नियन्त्रण गर्ने एक त संसद हुन्छ र यसका अलावा नागरिक जनमत हुन्छ र दुराशययुत्त काम गरे अदालत पनि छ । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलाई अधिकारले सज्जित गर्दै उसमाथि संस्थागत निगरानी, नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ, नकि अधिकारविहीन मूर्ति बनाएर उभ्याउने उद्योग । कार्यकारीलाई काम गर्न दिएर हिसाब माग्ने हो । हिसाब माग्नचाहिँ नागरिक स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ ।

    प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुनै बेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए, निर्वाचित नै । तर उनी १८ महिनामै अपदस्थ गरिए । तत्कालीन अवस्थामा सेना प्रधानमन्त्री मातहत रहेको हुन्थ्यो भने के त्यस्तो दुर्घटना सम्भव थियो ? पक्कै थिएन । निश्चय नै प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो आश्रय जनादेश नै हो, साथसाथै सेना उसको राजकीय शक्तिको आधार हो ।

    ख्याल रहोस्, सेना संस्थागत रूपमै प्रधानमन्त्री मातहत नराखिँदा त्यो लोकतन्त्र २०४७–५९ सालको भन्दा भिन्न हुँदैन, निर्भीक हुँदैन । अन्त पनि यसका उदाहरण छन् । जस्तै– पाकिस्तानमा सेनाका सामु प्रधानमन्त्री निरीह छन् । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा परिवर्तित व्यवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना निश्चय नै गरिएको होइन । साँच्चै भन्ने हो भने शक्तिशाली कार्यकारीकै कामना र परिकल्पना गरिएको हो ।

    विगतमा वास्तवमा कार्यकारी प्रमुख बन्धकजस्तै बन्न गएकाले कार्यकौशलविहीन भए भनेर आलोचना भइआएको हो, बारम्बार । यस्तो आलोचना बहुदल स्थापनापछिका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले बेहोरेका अर्थात् त्यो नियति २०४६ सालको परिवर्तनपछिका हरेक प्रधानमन्त्रीले भोगेका हुन् ।

    स्वच्छ छवि र नियत सफा भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीका सामु पनि लोकअपेक्षा अनुरूप काम गर्न हजार बाधा–अड्चन थिए । यहाँ अहिलेको विवादित विषय सेना परिचलनकै सम्बन्धमा हेरौं, सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका हातगोडा नबाँधिएका हुन्थे भने २०५२ सालमा प्रारम्भ भएको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले सम्भवतः दसवर्षे खुड्किलो टेक्ने नै थिएन । पक्कै देशको विकासयात्रा दशकौं पछि पर्ने थिएन र सम्भवतः देशले करिब डेढ दशक लामो रूपान्तरण प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने पनि थिएन ।

    निश्चय नै प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न राजकीय अधिकारले सज्जित गर्दा उनले लहडका भरमा निर्णय नगरून् भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम सत्ताधारी पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र निर्बाध हुनुपर्छ, संसदीय दलभित्रै पर्याप्त विमर्श हुने ठाउँ राखिनुपर्छ । पार्टी पोलिटब्युरो शैलीमा सञ्चालित छ भने प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रै पनि निरंकुश बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि संसद छ, तर यदि संसद प्रधानमन्त्रीकै आदेशपालक बन्न गएको छ भनेचाहिँ कार्यकारी प्रमुख अनियन्त्रित भएर जान सक्छन् ।

    यहाँनेर प्रतिपक्षको भूमिका अहम् हुन आउँछ । संसदमा प्रतिपक्षको संख्या अहिलेको जस्तै कम छ भने पनि उसको जनाधार हुन्छ । उसले आफ्नो त्यो जनाधारलाई परिचालित गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । प्रतिपक्ष लुथ्रुक्क परेर बस्छ भने त कसको के लाग्छ !

    अर्थात्, प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष अधिकार निहित हुँदा रुवाबासी त्यहाँ हुन्छ, जहाँ न सत्ताधारी दलको संसदीय दलमा खुला बहस हुन्छ, न त संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याएर एक–एक प्रश्नको उत्तर दिन बाध्य पार्ने सामर्थ्य । जहाँसम्म मन्त्रालयका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीले आफूमा खिचे भन्ने छ, त्यो व्यर्थको प्रलाप हो ।

    सबै मन्त्रालयका वास्तविक मन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुन् । तालुकवाला मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तर्फबाट काम गर्न मन्त्रालयमा काजमा खटाएका हुन् । हरेक मन्त्रालयको यश–अपयश प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । माने पनि नमाने पनि यही नै संसदीय शासन विधिमा प्रचलित मन्त्रिपरिषदीय प्रथाको मर्म हो ।

    यसमा कसैको दुई मत हुन सक्ला, तथापि यो बलियो मत हो र संसदीय प्रथा भएका मुलुकहरूमा यही अभ्यास भइरहेको छ । यश–अपयश सबै प्रधानमन्त्रीका भागमा पर्ने भएपछि काम गर्न तदनुरूपको व्यवस्था हुनुपर्छ नै । काम गर्न नदिने अनि काम नभएकामा आलोचनाको तारो उसैले बन्नु निश्चय नै न्यायसंगत होइन र हुँदैन ।

    चारैतिरबाट हातगोडा बाँधिएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दैन, हातगोडा त फुक्का राखिदिनैपर्छ, परिधिचाहिँ निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ । जस्तै– प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र हुनैपर्छ । संसदमा प्रतिपक्षको संख्या भलै अत्यन्तै कम किन नहोस्, उसका नियन्त्रणात्मक भूमिकाको अवमूल्यन हुनु हुँदैन । पूर्ण अधिकारले सज्जित प्रधानमन्त्रीमाथि संसदीय नियन्त्रणका लागि पनि त्यतिकै प्रभावकारी विधि हुनुपर्छ ।

    सांसदहरूमाथि पार्टी ह्वीप नलगाइने अथवा बाध्यात्मक नहुने व्यवस्था भएमा नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्छ, अन्यथा शक्तिको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल हुन्छ । जस्तो कि, बेलायतका प्रधानमन्त्री प्रचुर अधिकारले सज्जित छन्, तर मत विभाजनका बेला, कतिपय निर्णायक अवस्थामा, सांसदहरूलाई पार्टी ह्वीप बाध्यात्मक हुँदैन । तथापि ह्वीप नमानेका घटनाहरू भने विरलै छन् ।

    संसद सदस्य, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएको भए पनि ऊ आफ्नो विवेक बन्धक राख्न बाध्य हुँदैन । यसबाट असीमित अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफ्नै सांसदहरूबाट असहयोग हुने र संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत गुम्ने डर रहन्छ । फलस्वरूप प्रधानमन्त्रीले सदनको विश्वास लिएर मात्र कुनै पनि काम गर्छन् ।

    कार्यकारी प्रमुखलाई अधिकारले सज्जित गर्नैपर्छ । तर संसद, विशेष गरेर सत्ताधारीसँग अहिलेजस्तै प्रचण्ड बहुमत भएका बेला, यो जनप्रतिनिधि संस्थाजस्तो नभएर हुकुमी शासनकालको राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो हुन जाने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिंँदैन । अन्यथा होइन, डर हो, नियतप्रति अविश्वास हो ।

    प्रस्ताव सिद्धान्ततः र व्यवहारतः पनि गलत होइन । प्रतिपक्ष अत्यन्त निम्छरो छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा एउटै पार्टीको प्रबल बहुमत भएका सरकारहरू र त्यसमाथि नागरिक अधिकारको प्राण मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नै वैरभाव राख्ने, अदालतलाई स्वतन्त्र रहन नदिएर दुईतिहाइको डन्डा देखाउने अवस्था र प्रवृत्तिका कारण सेना परिचालनको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन जाँदा खतरनाक हुन्छ भनिएको हो । यद्यपि संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री मातहत नै सेना लगायत सुरक्षा निकायको परिचालन हुनु कुनै अनौठो र तर्सिहाल्नुपर्ने विषय होइन । नियतमाथि अविश्वास गरिएको भने निश्चय नै हो ।

    प्रश्न छ, नियतमाथि अविश्वास किन गरियो ? यसको उत्तर हो– व्यवहार । नागरिक स्वरको निरन्तर अवहेलना, प्रतिपक्षको अवमूल्यन र विद्यमान संस्थाहरूमाथि विधि–व्यवस्था अनुसार नभएर निजी लहडमा नियन्त्रण राख्न खोज्नु र राख्नु । सार्वजनिक रूपमा भइरहेका आलोचनाप्रति असहिष्णुता, शासकीय जिम्मेवारी पाउँदा अरू विनम्र हुनुपर्नेमा न्यूनतम नम्रता नै परित्याग गरेर अहंकारले झन्–झन् पोखिँदै जानु । दुईतिहाइको हात्तीमा चढेको हुँदा कसैले छुनै सक्दैन भनेझैं गरेर अरूलाई मान्छे नै नगन्नु ।

    आफू लोकतान्त्रिक विधिद्वारा, जनताले माया गरेर चुनिएको बिर्सनु र मानौं राज–उत्तराधिकारी नै भएको भान हुने गरी प्रस्तुत हुनु । यी यावत् प्रवृत्तिगत कारणले गर्दा मन्त्रालयका अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका तथा अहिले सेना परिचालन लगायतका विषयहरूमाथि भइरहेका बहस यथार्थमा शासकीय नियतमाथि अविश्वासको उपजका रूपमा उपस्थित भएका हुन् । कान्तिपुर

    _____झ्याउरे गीतको भिडियो हेर्नुहोस_____

    हिमाली संचार | हिमाली संसार मिडिया प्रा. लि.
    थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट
    https://www.himalisanchar.com

    हिमाली संचार डटकमको युटुब सामाग्री हेर्नुहोस।

    फेसबुक Like गर्नुहोस।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    तपाईंको राशिफल : आज २०७६ असार ५ गते बिहीबार, सन २०१९ जुन २० तारीख

    ज्योतिष लक्ष्मीप्रसाद बराल ९८४१३५२१६४ मेष – Aries चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो,...

    कबिता ~ बिलापीएकी चरी

    अाफु नजिकैकाे त्याे निलाे अाकाश नाप्न गहिराई सम्म पुग्न खाेज्दाकाे ठाउ अलपत्रै अाँखी झ्यालका पर्दा...

    अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कुवेतको २०६ औं भानु जयन्ती तथा वार्षिकोत्सब १२ जुलाईमा

    कुवेत, १९ जुन : अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कुवेत च्याप्टरले ३१ मे २०१९ शुक्रबारका दिन...

    गुठी विधेयकविरुद्ध माइतीघरमा मानवसागर

    काठमाडौँ -सरकारले संघीय संसद्‌मा दर्ता गरेको गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठीयार, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता,...

    त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट मोटो रकम लिएर विद्यार्थी पास गराउने गिरोह पक्राउ

    काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको आवरणमा फेल भएका विद्यार्थीहरुबाट...