News Portal

  • अब जनता आवासविहीन हुने अवस्था अन्त्य

    मुना कुँवर 
    १४४ पटक

    काठमाडाैं : सहरी विकास मन्त्रालयले संविधानले नागरिकको आवाससम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ । जसअनुसार आगामी दिनमा कोही पनि आवासविहीन हुनु नपर्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

    यद्यपि मन्त्रालयले विगतमा सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम भने विवादमा परेको छ । यस्तै, यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएकाले सफलता पाउनेमा पनि शंका देखिएको छ । त्यहीबीच मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती निर्माणलगायतका नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसँग नयाँ पत्रिकाकी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी :

    तपाईं सहरी विकासमन्त्री हुनुभएको पनि ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, देखिने गरी एउटा पनि काम भएको छैन भन्ने आरोप छ नि ?

    वास्तवमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ । काम नदेखिएको भन्ने आरोप स्वाभाविक हो । किनकि, अहिले हामीले जेजति काम गरेका वा गरिरहेका छौँ, त्यो सतहमा देखिने खालको छैन । तर, हाम्रा कामका परिणामहरू अब छिट्टै देखिन थाल्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।हामी आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन पारित गर्न सफल भएका छौँ । संविधानले ३ वर्षभित्र जनताको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न डेडलाइन तोकेको थियो । संसद्बाट पारित भएपछि ऐन अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । ऐनको अवधारणा दलित, विपन्न, मुस्लिमलगायतका केही निश्चित समुदायकेन्द्रित थियो । उनीहरूका लागि मात्र जनता आवास भनेर आवासको व्यवस्था गरिएको थियो । आवासको सुविधा केही निश्चित वर्ग र क्षेत्रलाई मात्रै प्रदान गरिएको थियो । तर, अब आवासविहीनताको अवस्था कुनै क्षेत्र र जातिमा मात्र सीमित छैन । त्यसैले अबको ऐनले आवासविहीनताको अवस्थामा रहेका सबै वर्गलाई समट्ने भएको छ ।अब कुनै पनि नागरिकले आवासविहीनताको अवस्था भोग्नुपर्नेछैन । ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आवास नभएकाले आवास पाउन सक्छन् । जग्गा र आवास नभएकालाई दुवै उपलब्ध गराउँछौँ । आवास र जग्गा दुवै छ, तर जोखिमपूर्ण स्थानमा छ । बाढी, पहिरो तथा डुबानको सम्भावना भएका स्थानमा भएकालाई बस्ती नै स्थानान्तरण गर्छौँ ।

    जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा गइसकेको अवस्था छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रम हामीसँग नै छ । चालू आवमा फुसको छाना विस्थापित गर्ने भन्ने कार्यक्रममा छ । गर्मीको समयमा डढेलोले सिंगो गाउँ नै जल्ने समस्या छ । त्यसको समाधान गर्न हामी फुसको ठाउँमा टिन उपलब्ध गराउँदै छौँ ।

    सहरी विकास ऐनचाहिँ कता अलमलमा परेको छ ?

    हामी जतिसक्दो छिटो सहरी विकास ऐन पनि जारी गर्ने योजनामा छौँ । ऐनको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा छ । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ । ऐन जारी भएपछि अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरी विस्तारलाई ठीक लाइनमा ल्याइनेछ ।

    ०७२ सालको भूकम्पमा धेरै जनधनको क्षति भयो । यस्तो प्राकृतिक विपतको जोखिम नेपालमा सधैँ उच्च छ । भूकम्प जाँदा हामीले उभिने खुला ठाउँ पनि राम्ररी पाएनौँ । सहरमा घरहरू कसरी र कति तलासम्मको बनाउने भन्ने कुराको निश्चित मापदण्ड थिएन । मानिसमा यससम्बन्धी ज्ञान पनि थिएन । त्यस्तै ज्ञान हुनेले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएनन् ।

    सहरी विकास ऐनमा हामीले स्थानीय तहले कति तलासम्मको घरको अनुमति दिने, संघले कतिसम्मको दिने, कस्तो घर कुन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था गरेका छौँ । त्यस्तै, नगर विकास समिति र प्राधिकरण कसको मातहतमा रहने भन्ने पनि स्पष्ट गरेका छौँ ।

    भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भू–उपयोग नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा पुगेको छ । यो नीति जारी भएपछि लालपुर्जाको वर्गीकरण गरिनेछ । यो नीतिअनुसार जग्गाको किसिमअनुसार लालपुर्जा दिइनेछ । लालपुर्जामा नै कृषिका लागि हो वा औद्योगिक क्षेत्रका लागि अथवा सहर निर्माणका लागि उपयुक्त के हो भनेर तोकिनेछ । त्यसैले अबका दिनमा सहर कहाँ बसाउने भन्ने पहिले नै निश्चित हुनेछ । निश्चित अवधिपछि भने त्यसको पुनरावलोकन गरिनेछ । सहरी विकास ऐन र भू–उपयोग नीतिका केही बुँदा जोडेर कहाँ उद्योग स्थापना गर्ने वा सहर स्थापना गर्ने भन्ने निश्चित गर्छौँ ।

    अरू काम के–के भएका छन् त ?
    सहरी विकास मन्त्रालयले केही कार्यविधि पनि तयार पारेको छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि र जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण कार्यविधि बनाएका छौँ । राष्ट्रिय पार्क कार्यविधि पनि बनिसकेको छ ।

    जनता आवास कार्यक्रममा कुनै समस्या नै छैन भनेर म भन्दिनँ । विगतमा जनता आवास कार्यक्रममा केही त्रुटि रहेको मैले पनि सुनेको थिएँ । त्यसको मुख्य कारण उचित कानुनको अभाव हो । लक्षित वर्ग को हुन्, कसलाई सुविधा दिने वा झुटो जानकारी दिएर सुविधा लिएमा के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नै थिएन । त्यसैले त्यो समयमा केही व्यक्तिले त्यसको फाइदा उठाए । तर, अब त्यस्तो हुँदैन ।

    सहरी विकास मन्त्रालय ०६९ सालमा मात्र स्थापना भएको हो । पहिला यो विभागमा सीमित थियो । त्यस्तै यो नयाँ भवन बनाउने र पुरानाको मर्मत गर्नेमा सीमित थियो । मन्त्रालय बनेपछि भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका विभिन्न जिल्लाका १८ वटा सहरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । त्यसका लागि ५०–५० करोडका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । तर, त्यसपछि पनि दुईवटा थप भयो । अहिले नवलपरासी जिल्ला विभाजन भएपछि २१ वटा सहरमा हाम्रो कार्यक्रम विस्तार भएको छ ।

    मध्यपहाडी तथा हुलाकी सहरहरूमा गरी करिब २७ वटा कार्यक्रम तथा मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी अध्ययनको क्रममा छ । म आइसकेपछि १६ वटा हिमाली बस्ती छनोट गरेका छौँ । पाँचवटा प्रदेश हिमालसँग छोएका छन् । १, ३, ७ तथा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले हिमाली क्षेत्रलाई छुन्छन् । यी बस्तीहरूलाई जोडेर एकीकृत बस्ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भएको छ ।

    संघीय संसद् भवन निर्माणका लागि छिट्टै टेन्डर आह्वान गर्दै छौँ । सभाहल बनाउन सूचना निकालिएको छ । यो अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, प्रदेशमन्त्री, राजकीय पाहुना घर पनि बनाउँदै छौँ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्चरेडाँडा र आलेटारमा साइट बनाउँदै छौँ ।

    आवाससम्बन्धी अधिकार ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले धेरै कम व्यक्तिलाई मात्रै समेट्ने देखिएको छ नि त ? 

    ऐनले निश्चित दायरा तोकेको छ । यो ऐन हाम्रो लक्ष्यअनुसार आवासविहीनतालाई पहिचान गर्न बनाइएको हो । यो ऐनले लक्षित वर्गलाई भने अवश्य नै समेट्नेछ । पहिले आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच भएकाले मात्रै आवास सुविधा पाउने अवस्था थियो । पहुँचका आधारमा जोसुकैले पनि यो सुविधा उपभोग गर्ने गर्थे । तर, अब ऐनले यसलाई बन्देज गरेको छ । यसले लक्षित वर्गको मापदण्ड तोकेको छ । त्यसैगरी, दण्ड र सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । झुटो विवरण दिएर सुविधा लिने मात्रै होइन, अब सिफारिस गर्नेले पनि ३ वर्षसम्मको कैद सजाय पाउनेछन् । त्यसैले अब यो कार्यक्रम अत्यन्तै पारदर्शी हुनेछ ।

    लक्षित वर्गको पहिचान कसरी गर्नुहुन्छ त ? 

    ऐन कार्यान्वयनका लागि हामीले कार्यविधि तयार पारेका छौँ । जसलाई अब हामी स्थानीय तहमा पठाउँदै छौँ । पहिलो चरणमा स्थानीय तहले कार्यविधिअनुसार तथ्यांक संकलन गर्छ । हामी हाम्रो लक्षित वर्ग हो वा होइन भनेर थाहा पाउन फिल्डमा गएर अवलोकन गर्छौँ । घर कस्तो छ ? चल–अचल सम्पत्ति छ वा छैन ? आम्दानी कति छ ? भनेर तथ्यांक संकलन गर्नेर्छौँ । सोही तथ्यांकका आधारमा हामी दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको योजना बनाउनेछौँ । उक्त अवधिमा निश्चित क्षेत्र र संख्याको लक्ष्य राख्नेछौँ । अब आउने बजेटमा सोहीअनुसारको बजेट माग गर्नेछौँ ।

    जनता आवास कार्यक्रम लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि सांसदहरूको नै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यस्तै चरम भ्रष्टाचार भएको आरोप पनि छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

    जनता आवास कार्यक्रम गएको वर्षसम्म संघीय सरकारकै मातहतमा थियो । तर, चालू आवदेखि यो प्रदेशमा गइसकेको छ । कार्यक्रमको योजना, रकमलगायत सबै प्रदेश सरकारमा नै पठाइसकिएको छ । केही सांसदले भ्रष्टाचार भएको कुरा उठाउनुभएको छ । भ्रष्टाचार थियो वा थिएन, म भन्न सक्दिनँ । किनकि, यो कार्यक्रम सुरु हुँदा म मन्त्री थिइनँ । म मन्त्रालयमा आउँदा यो करिब–करिब प्रदेशमा गइसकेको थियो । यस कार्यक्रममा मन्त्रालयबाट विगतमा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने मलाई प्रमाण दिनुहोस् । प्रमाण छैन भने पनि किटानी गरेर भन्नुहोस् । कारबाही गरिनेछ । तर, कोही कसैले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आरोप मात्र लगाउन भने मिल्दैन ।

    जनता आवास कार्यक्रममा कुनै समस्या नै छैन भनेर म भन्दिनँ । विगतमा जनता आवास कार्यक्रममा केही त्रुटि रहेको मैले पनि सुनेको थिएँ । त्यसको मुख्य कारण उचित कानुनको अभाव हो । लक्षित वर्ग को हुन्, कसलाई सुविधा दिने वा झुटो जानकारी दिएर सुविधा लिएमा के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नै थिएन । त्यसैले त्यो समयमा केही व्यक्तिले त्यसको फाइदा उठाए । तर, अब त्यस्तो हुँदैन ।

    जनता आवासका लाभग्राहीले वर्षौँसम्म पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो छ नि ? 

    जनता आवासका लाभग्राहीलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता गरेर भुक्तानी गरिन्छ । विगतमा के भयो भने पहिले एउटा रकम घोषणा भयो । भूकम्पपछि दोस्रो रकम घोषणा भयो । भूकम्पपीडितलाई वितरण भएपछि तेस्रोमा वृद्धि भयो । मुख्य समस्या के थियो भने सरकारले पहिले नै बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो । त्यसैले वृद्धिको घोषणा त भयो, तर बजेट भएन ।

    तत्कालीन समयमा संघीय सांसदहरू नै जिल्लाको संयोजक हुने व्यवस्था थियो । अरू सदस्य हुन्थे । त्यही समयमा स्थानीय तहमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भयो । आचारसंहिताका कारण नयाँ लाभग्राही छनोट गर्न मिलेन । आचारसंहिताका कारण उनीहरूले खर्च गर्न पनि पाएनन् । पछि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा कमिटीले खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था ग¥यो । तर, अत्यन्तै कमले मात्र आँट गरेर खर्च गरे । अधिकांशले गर्न सकेनन् । अलपत्र प-यो । गत वर्ष न सांसद विकास कोष खर्च भयो, न जनता आवास नै खर्च हुन सक्यो । जसका कारण भुक्तानी हुन नै सकेन ।

    ऐनले निश्चित दायरा तोकेको छ । यो ऐन हाम्रो लक्ष्यअनुसार आवासविहीनतालाई पहिचान गर्न बनाइएको हो । यो ऐनले लक्षित वर्गलाई भने अवश्य नै समेट्नेछ । पहिले आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच भएकाले मात्रै आवास सुविधा पाउने अवस्था थियो । पहुँचका आधारमा जोसुकैले पनि यो सुविधा उपभोग गर्ने गर्थे । तर, अब ऐनले यसलाई बन्देज गरेको छ । यसले लक्षित वर्गको मापदण्ड तोकेको छ ।

    अहिलेको बजेटमा प्रदेशमा कुल क्रमागत खर्च भनेर गएको छ । अहिले हामीले प्रदेशमा पठाएको कार्यविधिमा एक–दुईवटा बुँदा परिवर्तन नै गर्न नमिल्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ । जसमा यसअघि जनता आवासका लागि सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई बजेट भुक्तान नगरेसम्म नयाँ सम्झौता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौँ । कार्यक्रमका लागि पैसा छ । त्यसको व्यवस्थापन प्रदेशले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । पैसाको कमी छैन । पैसा गइसकेको छ । प्रदेश रूपान्तरणका क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न केही ढिला भएको थियो । तर, अहिले कर्मचारी गएको पनि तीन महिना भइसकेको छ ।

    भक्तपुरमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहलको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? 

    अब सभाहल निर्माणमा कुनै समस्या छैन । सभाहल निर्माणका लागि आवश्यक १ सय ८९ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गरेर सभाहलको नाममा नामसारी गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ । त्यसैले विवादको समस्या समाधान भइसकेको छ । प्रारम्भिक डिजाइनका लागि हामीले ४५ दिने सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेका छौँ ।

    बाहिरी चक्रपथ निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
    बाहिरी चक्रपथ निर्माणका क्रममा विगतमा धेरै चलखेल भए । धेरै कित्ताकाट भयो । चक्रपथ निर्माण गर्ने भनेपछि जग्गाहरू स–साना कित्तामा काटियो । यो आयोजना ल्यान्ड पुलिङका आधारमा गरिने आयोजना हो । जनताको जग्गा अधिग्रहण गरेर, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर ७० प्रतिशतसम्म जग्गा नै फर्काउने हो । तर, त्यहाँ भू–माफियाहरू लागे । जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई हुँदाहुँदै पनि रोक्का गर्न सकेन । साढे दुई आना, तीन आनामा पनि जग्गा कित्ताकाट भयो । यस्तो अवस्थामा हामीले अधिग्रहण गर्नुभन्दा बढी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

    १२ वटा प्याकेजमध्येमा एउटै प्याकेजमा ८ सय रोपनीभन्दा पनि बढी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यही भएर जहाँ बढी कित्ताकाट भएको छ, त्यो स्थान परिवर्तन गरी आयोजना सफल गर्ने योजना बनायौँ । तर, नेपाल सरकारसँग त्यति पैसा छैन । त्यसमा कुनै–कुनै विदेशी लगानी इपिएस वा एप्लस मोडल नै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । हामीले इच्छुक एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरूको नाम मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । यसमा डिजाइन, योजना र पैसा पनि उनीहरूकै हुनेछ । नेपाल सरकारले लोन ग्यारेन्टी बसिदिनुपर्ने भनेर हामीले पठाइसकेका छौँ । अब अर्थ मन्त्रालयले जुन दिन सहमति दिन्छ, त्यही दिन हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।

    हामीले सहकार्य गर्ने कम्पनीसँग केही सर्त राखेका छौँ । जस्तै, उसले गर्ने लगानी नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने चलनचल्तीको ब्याजदरभन्दा कम हुनुपर्नेछ । डिजाइन हामीले भनेको नै हुनुपर्छ । सामग्रीहरू तोकेको मूल्यभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेका छौँ ।

    मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले सुरु गरेका कामहरू पनि निकै सुस्त देखिएका छन् नि ?

    संरचना रूपान्तरणका कारण हाम्रो प्रगति वास्तवमा केही सुस्त देखिएकै हो । खासगरी कार्यालयहरूकोे दोषभन्दा पनि रूपान्तरित परिवेशको दोष हो । विगतमा हाम्रा ३५ वटा डिभिजन कार्यालय थिए । सहरी विकास मन्त्रालय, भवन निर्माण विभागअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा ३५ वटा कार्यालय थिए । संरचना व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ३२ वटा भए । जसमा २५ वटा प्रदेशमा गए र ७ वटा हामीसँग रहे । हामीसँग भएको कार्यालय नाम संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रहेको छ । प्रदेश सरकारमातहत गएका कार्यालयहरूको नाममा नेपाल सरकारको ठाउँमा प्रदेश सरकार रहन गएको छ । मन्त्रालयको नाम भौतिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । कार्यालयको नाम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग भयो । बजेट नेपाल सरकार सहरी विकास डिभिजन कार्यालयको नामबाट आयो ।

    तर, त्यो त्यतिवेला सबै संरचनाको नाम फेरिइसकेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सबै काम अनलाइनबाट हुन्छ । त्यसैले सिस्टममा सबै नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो । त्यतिवेला दसैँसम्मको तलब खुवाउन पनि हामीलाई गाह्रो भयो । कार्यालयको नाम फेरियो । सरकारको नाम फेरियो । जसका कारण बजेट वितरण गर्न गाह्रो भयो । दसैँको मुखैमा आएर मात्र चालू खर्चबाट तलब खुवाउन सकिने निर्णय भयो । अर्थ मन्त्रालयमातहतका सबै कार्यालयको नाम संशोधन गर्नुप-यो । बजेट आएपछि फेरि सबै संरचनाको नाम परिवर्तन गर्नुप-यो । बजेट एउटा नाममा आएको थियो, कार्यालयको नाम अर्के भइसकेको यियो । त्यसैले बजेट आएपछि नयाँ नामबाट हामीले खर्च गर्न नै पाएनौँ । यो सबैे रूपान्तरण गर्न पनि करिब तीन–चार महिना लाग्यो । जसका कारण हामीले ठेकेदारलाई पनि समयमा भुक्तानी गर्न पाएनौँ ।

    पछिल्लो एक महिनामा हामीले ९ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गरिसकेका छौँ । बिस्तारै हामी कभर गर्छौँ । मलाई लाग्छ, गत वर्ष पनि हामीले ९० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेका थियौँ । यो वर्ष त्योभन्दा पनि बढी नै प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

    दिव्येश्वरी एकीकृत बस्ती विकास आयोजना र रानीवन विकास आयोजना कहिले सकिन्छ ? 
    त्यो आयोजना ल्यान्ड पुलिङ सिस्टमबाट त्यहाँ बस्ती विकास कार्यक्रम उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्ने हो । हामीले केही दिनअगाडि दिव्येश्वरी र एकीकृत बस्तीको सूचना नै निकालेका छौँ । ज–जसको भागमा जति बचेको थियो, त्यो फिर्ता गर्ने बाँकी बिक्री गर्नका लागि सूचना निकालेका छौँ ।

    मन्त्रालयले हिमाली सहर निर्माण गर्ने भनेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । यसको अध्ययन कहाँसम्म पुग्यो ?

    हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्न हामीले १६ वटा जिल्ला छनोट गरेका छौँ । तर, पहिलो चरणमा हामीले पाँचवटा सहरको मात्र अध्ययन गर्नेछौँ । यसका लागि सरकारले ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्को वर्ष थप क्षेत्रको अध्ययनका लागि बजेट माग गर्नेछौँ ।

    मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यो नाम मात्रैको स्मार्ट सिटी हो कि वास्तवमै स्मार्ट सिटीको अनुभव गर्न सकिनेछ ? 

    अन्तर्राष्ट्रिय स्मार्ट सिटीको अवधारणामा गयौँ भने त हामी बनाउन सक्दैनौँ । किनकि, त्यसमा शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आम्दानीको स्तर एकदम उच्च हुन्छ । स्मार्ट सिटीमा सुरक्षित आवास हुनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणलगायत व्यवस्थित सहर बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । पाँच मिनेट पैदल हिँड्दा हस्पिटल, शैक्षिक संस्था, प्रहरी प्रशासन भेटियोस् भन्ने हाम्रो स्मार्ट सिटीको परिकल्पना हो ।

    विगतमा नेताहरूले निजी स्वार्थका लागि दुर्गम क्षेत्रलाई पनि स्मार्ट सिटीका रूपमा घोषणा गरेका छन् । त्यो कार्यान्वयन गर्न जटिल छ । तर, घोषणा भइसकेपछि हामी गर्छौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नपुगे पनि हामी नेपालको स्तरमा भने गर्नेछौँ ।

    _____झ्याउरे गीतको भिडियो हेर्नुहोस_____

    हिमाली संचार | हिमाली संसार मिडिया प्रा. लि.
    थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट
    https://www.himalisanchar.com

    हिमाली संचार डटकमको युटुब सामाग्री हेर्नुहोस।

    फेसबुक Like गर्नुहोस।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    तपाईंको राशिफल : आज २०७६ असार ५ गते बिहीबार, सन २०१९ जुन २० तारीख

    ज्योतिष लक्ष्मीप्रसाद बराल ९८४१३५२१६४ मेष – Aries चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो,...

    कबिता ~ बिलापीएकी चरी

    अाफु नजिकैकाे त्याे निलाे अाकाश नाप्न गहिराई सम्म पुग्न खाेज्दाकाे ठाउ अलपत्रै अाँखी झ्यालका पर्दा...

    अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कुवेतको २०६ औं भानु जयन्ती तथा वार्षिकोत्सब १२ जुलाईमा

    कुवेत, १९ जुन : अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कुवेत च्याप्टरले ३१ मे २०१९ शुक्रबारका दिन...

    गुठी विधेयकविरुद्ध माइतीघरमा मानवसागर

    काठमाडौँ -सरकारले संघीय संसद्‌मा दर्ता गरेको गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठीयार, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता,...

    त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट मोटो रकम लिएर विद्यार्थी पास गराउने गिरोह पक्राउ

    काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको आवरणमा फेल भएका विद्यार्थीहरुबाट...