नेपालको प्रशासन यतिबेला संक्रमणमा गुज्रिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । एक प्रकारको सेवा शर्त र कानूनी प्रक्रियाबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी संघीय संरचनामा के–कसरी व्यवस्थापन हुने ? स्पष्ट छैन । बरु अन्योल, भय र त्रासको अवस्था विद्यमान छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीहरुको योगदानले समृद्धिको यात्रामा अहं भूमिका खेल्ने भएकाले उनीहरुको मनोवल जति उचो भयो उति नै फलदायी हुनसक्छ । संघीयताबाट उत्पन्न अन्योललाई सामना गर्दै राज्यप्रति उनीहरुको योगदान रहने र राज्यलाई आवश्यकता पर्दा जस्तो सुकै अवस्थाको सामना गर्नुपर्छ भन्ने भावना कर्मचारीमा जागृत गराउन राजनैतिक नेतृत्व र उच्च व्यवस्थापकले समेत अग्रसरता लिन अब बियालो गर्न हुँदैन । उच्च मनेबलमा राख्न विशेषतः राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीको योगदानको प्रशंसा र प्रतिष्ठाप्रति सचेत रही उत्प्रेरित गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।
यद्यपि, नेपालको सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीको परिस्थिति भिन्न छ । कर्मचारीमा सकारात्मक भन्दा नकरात्मक मनोभाव बढी परेको देखिन्छ । राज्यले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्ने पंक्ति आफ्नो सम्बन्धमा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न समेत वञ्चित छ । नयाँ संरचनामा झनै उत्प्रेरित भई काम गर्नुपर्ने समयमा उनीहरु अवकाशका लागि लालायित देखिन्छन् । करीब दश हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरु स्वेच्छिक अवकाश रोज्नुले उत्प्रेरणाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाउँछ । उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, संघीयताबाट उत्पन्न त्रास र भयलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्ने र समृद्धिको यात्रामा सहयात्री बन्नुपर्ने राजनैतिक नेतृत्व पटक्कै गम्भीर देखिँदैन । यसविपरीत राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति कर्मचारी वर्गलाई ‘कामचोर’को उपमा दिँदै राज्यकोषमा अनावश्यक ‘लालसा’ राखेको आरोप लगाउन तल्लीन देखिन्छ ।
राज्य संयन्त्रले कानुन संशोधन नहुञ्जेल स्वेच्छिक अवकाशमा जान पाउने कानुनी आधारलाई ठाडै कुल्चिएको छ । कानुनको न्यूनतम ख्याल नगरी राजनीतिक नेतृत्व प्रस्तुत भइदिँदा कर्मचारी वर्ग उत्प्रेरित भई काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । कर्मचारीलाई अवकाशको बाटो देखाउनुको साटो कामप्रति लगनशील बनाउनुपर्नेमा मन्त्रीलेनै देश विकास नहुनुकोे सम्पूर्ण दोष कर्मचारीलाई लगाउनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त होइन ।
कार्यवातावरण निर्माण गरी उच्च मनोबलका साथ कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले नै खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नगए बर्खास्त गर्ने धम्की दिँदै हिँड्नु सार्वजनिक प्रशासनका लागि विडम्बनासिवाय अरु केही हुन सक्दैन । जबरजस्ती काममा लगाएर कस्तो कार्यसम्पादन र नतिजा निस्कने हो ? सो को ख्याल राजनैतिक नेतृत्वले गरेको देखिँदैन । हाल कर्मचारीलाई काम नहुनुको दोष लगाएर राजनैतिक नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजे जस्तो देखिन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक नीतिको कायाएन्वयन र जनसरोकारका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न संगठन निमार्ण गरिन्छ । संगठनमा व्यक्तिले के–कस्तो व्यवहार प्रर्दशन गर्दछन् भन्ने विषयले कर्मचारीको मनोबलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । किन मानिस काम गर्छ ? कुन विशेष तत्वले कामलाई निर्देशित गर्दछ ? सोको मनोवैज्ञानिक अध्ययन नै उत्प्रेरण हो । मानवीय स्वभाव व्यक्ति पिच्छे फरक हुनुका साथै यो विषय अध्ययन गर्न निकै जटिल विषय हो । मानवीय स्वभाव, शैली र आवश्यकताले संगठनमा व्यक्तिको उत्प्रेरणाको तह मापन गर्न सकिन्छ । यो विशेषतः सामाजिक मनोविज्ञानसँग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित रहन्छ ।
कर्मचारीलाई संगठनमा कसरी उत्प्रेरित गर्ने वा कसरी संगठनप्रति वफादार बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न अवधारणको विकास भएका छन् । शास्त्रीय मान्यता अनुसार मानिस मौद्रिक फाइदाबाट उत्प्रेरित रहन्छ र जति बढी तलब वा ज्याला दियो उति काम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्दछ ।
तसर्थ ‘पिस रेट’ प्रणालीमा कर्मचारीलाई काममा लगाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा जोड दिने गरिन्छ । यस मान्यताले मानवीय पक्षलाई वेवास्ता गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । सन् १९२८ मा मनोविद् इल्टन मायोको अध्ययनले कर्मचारी मौद्रिक मात्रै नभै व्यक्तिगत सम्बन्ध, सामाजिक विश्वास, आत्मीयता, कार्य वातावरण लगायतका सामाजिक सम्बन्धबाट समेत कार्य सम्पादनमा प्रभाव पार्ने विषयलाई उजागर गर्दै मानव सम्बन्ध सम्बन्धी अवधारणलाई अगाडि सारेका छन् ।
सन् १९४० को दशकमा आइपुग्दा तहगत आवश्यकताको सिद्धान्त, उत्प्रेरक र आरोग्य तत्वको पहिचान गरी कर्मचारीहरु आवश्यकताको तहगत पूर्ति र कार्य वातावरणबाट उत्प्रेरित भई कार्यसम्पादन गर्दछन् भन्ने मान्यता विकसित भयो । त्यस्तै कर्मचारीमा सकारात्मक र नकरात्मक प्रवृति दुवै अन्तरनिहित हुन्छन् र त्यस्तो प्रवृतिको पहिचान गरी सकारात्मक प्रवृतिका कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कारका माध्यमबाट उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
यस्तै नकरात्मक प्रवृतिका कर्मचारीलाई आदेश र दण्डको माध्यम अबलम्बन गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकरिता ल्याउनुपर्ने विषयमा व्याख्या गर्दै कर्मचारीको प्रवृति अनुरुप सकरात्मक या नकरात्मक कुन माध्यम अवलम्वन गर्ने हो सो को पहिचान गनुपर्ने विषयमा जोड दिइन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कर्मचारी सर्वप्रथम आफ्नो आवश्यकताको परिपूर्ति र मौद्रिक वा आर्थिक तत्वबाट उत्प्रेरित हुनुका साथै गैरआर्थिक तत्वहरु जस्तै मानव व्यवहार तथा सम्बन्धले समेत प्रभाव पार्छ ।
त्यस्तै समसामयिक अवधारणा अनुसार कर्मचारीहरु कुनै एक वा निश्चित विषयबाट मात्रै उत्प्रेरित हुने नभै आवश्यकता, अवस्था, परिस्थिति, मानवीय सम्बन्ध, कार्यवातावरणलगायतका समग्र विषयबाट निर्देशित हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा उत्प्रेरणाको अवस्था कमजोर छ । सैद्धान्तिक पाटोसँग नेपालको उत्प्रेरणाको अवस्थाले पटक्कै मेल खाँदैन । जसमा मौद्रिक सु्विधा अर्थात् तलब भत्ता दक्षिण एसियाकै न्यून मध्यमा पर्दछ । अन्य गैर मैद्रिक तत्वहरुका विषयमा पर्याप्त छलफल समेत नभएको अवस्था विद्यमान छ । कार्यसम्पादन र वृत्ति विकासलाई उत्प्रेरणासँग तालमेल गर्न सकिएको छैन ।
कुनै पनि देशको प्रशासन शासन भन्दा राम्रो हुनसक्दैन । शासनमा देखिएको अराजकताले प्रशानसनलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । जबसम्म शासनले प्रशासनलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दैन तबसम्म प्रभावकारी कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
वर्तमान सरकारले देखेको समृद्धिको सपना कमजोर मनोबल भएका कर्मचारीबाट पूरा हुनसक्दैन । सरकारले कर्मचारीलाई मुलुकको सम्पत्तिको रुपमा उपयोग गर्र्ने वाताबरण सिर्जना गर्न अब कत्ति पनि ढिलाई गर्नुहुँदैन । समग्रमा भन्दा राजनीतिक रुपमा स्थिर मानिएको दुई तिहाइ नजिकको सरकारले देखेको समृद्धिको अपेक्षा र सपनाको यात्रा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको उच्च मनोवलयुक्त प्रशासन संयन्त्रले मात्र पुरा गर्न सक्छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दैन, प्रभावकारी कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका आउँदैन तबसम्म कमजोर मनोबलले ग्रसित प्रशासन संयन्त्रले समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न सक्दैन ।
