सन् २०१६, डिसेम्बर २६ तारेखका दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गरेका थिए, संयुक्त राष्ट्रसंघको ठूलो क्षमता छ, तर अहिले यो केवल मानिसहरु भेला हुने, गफ गर्ने र रमाइलो गर्ने क्लब मात्र भएको छ ।
त्यही राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा उनीमाथि विश्व जगत हाँस्यो, जब सम्बोधनको सुरुवातमै उनले आफ्नो प्रसासनले अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको घोषणा गरे । उनैले दुनियाँ हँसाए, । जसले चार वर्षअघि अगष्ट ९, २०१४ मा आˆना प्रतिद्वन्दी बाराक ओबामाको आलोचना गर्ने क्रममा लेखेका थिए, ‘हामीलाई त्यस्तो राष्ट्रपति चाहिन्छ, जो सारा विश्वको सामु हाँसोको पात्र नबनोस् । हामीलाई वास्तब मै विलक्षण रणनीति र जित सहितको महान् नेता चाहिन्छ ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका यी दुई लेखाईको आलोकमा यो आलेख वर्तमान विश्वमा सयुक्त राष्ट्रसंघको सान्दर्भिकता र महासभामा सहभागी बन्न हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमेरिका यात्रामा केन्तद्रित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ किन र कुन उद्देश्यका साथ कसको स्वार्थमा स्थापित संस्था हो भन्नेबाट बिषय प्रवेश गरौँ-
विषय प्रवेश
के ट्रम्पले भनेजस्तै सात दशक पुरानो सयुक्त राष्ट्रसंघ औचित्य गुमाइसकेको संस्था हो ? वा, यसको अपरिहार्यता अझैसम्म कायम नै छ ? अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका अध्येता र विश्लेषकहरुले केही वर्षयता यस बिषयमा बहस र छलफल गर्न थालेका छन् । यो बिषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्नुपूर्व पछिल्ला दिनहरुमा राष्ट्रसंघले शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा गरेका प्रयास र प्राप्त उपलब्धि अनि भोगेका असफलताहरु केलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले निर्णय गर्ने प्रक्रिया र त्यसको निष्पक्षताबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसका अलावा राष्ट्रसंघले अन्तरराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको रखवाला, मानब अधिकारको प्रवर्द्धक, अन्तर्राष्ट्रि य कानुनको संरक्षक र सामाजिक-आर्थिक विकासको संरचकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ वा छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रसंघ अहिले कति जटिल अन्तरराष्ट्रिय संगठन बनेको छ र यसको क्षमता लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने स्तरको छ वा छैन यसबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रसंघका अंगहरु बिशेषगरी युनिसेफ र युनेस्कोले अन्तरराष्ट्रिय रुपमा निर्वाह गरिरहेको भूमिका र त्यसको उपादेयतालाई पनि राष्ट्रसंघबारे निष्कर्ष निकाल्नेक्रममा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । इरान, अफगानिस्थान, इराक, युक्रेन, लिबिया, सिरिया लगायतका मुलुकका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदको संलग्नतालाई यसबारे स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण आधार हुनसक्छन् ।
स्थापनाकालीन स्वार्थ
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वमा देखा पर्न सक्ने समस्याहरुको निराकरण गर्न एउटा शक्तिशाली र सक्षम बहुराष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता युद्ध जितेको पक्षले महसुस गरेपछि राष्ट्रसंघ गठन भएको हो । त्यसैले के भुल्नुहुँदैन भने संयुक्त राष्ट्रसंघको उदय कुनै उदारवादी सोच र विश्वभरका मानिसबीच जन सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले होइन कि उत्तर युद्धकालीन स्थायित्व र समृधिको सपनालाई सहयोग पुर्याउने साधनको रुपमा प्रयोग गर्न शक्तिराष्ट्रहरुले गरेका हुन् । त्यसैले अहिले पनि राष्ट्रसंघ त्यही युद्धकालिन मानसिकता भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । जबकि धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ ।
अहिलेका समस्याहरु त्यो बेला अनुमान गरिए भन्दा नितान्त फरक छन् । र, त्यसको समाधान राष्ट्रसंघका सबै १९३ वटै मुलुकले चाहेको खण्डमा मात्र सम्भव छ । जबकि सुरक्षा परिषदका सीमित स्थायी सदस्यहरु अझैसम्म पनि आफूले चाहेजस्तो गरी संसार चल्नुपर्छ भन्न छाडेका छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो इशारामा नाच्ने राष्ट्र प्रमुखको प्रशंसा र उनको गुलाम बन्न नचाहनेको खेदो महासभामै गरेको सारा विश्वले यसपटक पनि सुन्यो ।
शान्ति स्थापनाः एउटा नाम, अर्कै काम
राष्ट्रसंघले शान्ति स्थापनाको नाममा ठूलो अपारदर्शी खर्च गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आˆनो आर्थिक र सामरिक स्वार्थका आधारमा कुन मुलुकमा कसलाई सत्तामा ल्याउने भन्ने निश्चित गरेर शान्ति स्थापना र मानवीय सहयोगको नाममा शक्ति राष्ट्रहरु कुनै स्वतन्त्र मुलुकमा बिना रोकटोक छिर्ने माध्यम बनेको छ, राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना । त्यसैले सयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्न आवश्यक निर्णय गर्ने प्रक्रियामा नै कहाँ र कस्तो त्रुटी छ भनेर केलाउनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालमै पनि अनमिनको नाममा छिरेको राष्ट्रसंघको बिशेष टोली नेपालले औपचारिक रुपमा बिदा गरिसकेपछि पनि बसिरहेको थियो । छद्म नाममा, अर्कै काम गर्दै । नेपाललाई आधार बनाएर दुबै छिमेकी भारत र चीनको जासुसी पश्चिमेली राष्ट्रका लागि त्यो युनिटले गर्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि सरकारको दबाबमा बल्ल हट्यो । अझै पनि पक्कै अर्कै भेषमा यहाँ एजेन्टहरु छन् भन्ने आम आशंका छ ।
ओझेलमा सुरक्षा परिषद पुनगर्ठनको विषय
राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता कायम राख्ने र विश्व जनमतसमक्ष विश्वास बढाउने हो भने सुरक्षा परिषद र महासभाले दुबैले अहिलेको भन्दा फरक ढंगले निर्णय लिनु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । यसको पूर्वशर्त भनेको सुरक्षा परिषदको पुनर्गठन र त्यसमा साना तर विश्व शान्तिका लागि भित्रैबाट कटिवद्ध मुलुकहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण नै हो ।
तर, साना मुलुकहरुले जति नै महत्व दिएर उठाए पनि सुरक्षा परिषद् पुनर्गठनको विषयमा राष्ट्रसंघमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने गरेको छैन । त्यो विषय यसरी किनारा लगाइन्छ कि योबारे एक दिन विश्व समुदाय थाक्ने छ ।
जागिरे स्थायी प्रतिनिधि
हुन त सयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थाई प्रतिनिधिका रुपमा सदस्य मुलुकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु त्यहाँका अस्थायी कर्मचारी मात्र हुन् । तर, यदि उनीहरुले रचनात्मक ढंगले ठिक काम गर्ने हो भने राष्ट्रसंघको कानुनी र संस्थागत संरचना परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् ।
उनीहरुले राष्ट्रसंघ भित्र मानव विकास, सार्बभौमिकता र बहुपक्षीय शान्तिसेना जस्ता अवधारणाहरु कसरी बिकाश भए भन्नेबारे सुक्ष्मरुपले केलाए भने मात्र पनी विश्वको आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कस्तो राष्ट्रसंघ र संगठन चाहिन्छ भन्ने खुट्याउन सक्छन् । तर, समस्या नै त्यहाँ छ कि नेपाल लगायत धेरैजसो मुलुकका प्रतिनिधिहरु त्यहाँ फगत जागिर खाने र निवृत्तिभरणपछि परामर्शदाताको भूमिका सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ जाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा सम्बन्धित मुलुकले पनि प्रभावकारी भूमिका प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन ।
उता, राष्ट्रसंघ पनि यही कारणले यथास्थितिमै रहन बाध्य छ । राष्ट्रसंघलाई आफ्नो पक्ष र स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका शक्तिराष्ट्रहरु चाहिँ स्वाभाविक रुपमा त्यहाँ परिवर्तनकारी सोच नभित्रियोस् नै भन्ने चाहान्छन् ।
सिरिया सङ्कट, असफलताको मानक
सिरियामा जारी संघर्ष र त्यहाँ देखिएको मानविय सङ्कटले फेरि एकपटक संयुक्त राष्ट्रसंघलाई छलफलको बिषय बनाएको छ । सिरियाको सङ्कट मोचन गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा परिषदमा देखिएको विवादले वर्तमान विश्वका समस्या समाधानमा अन्तरराष्ट्रिय चासो र चिन्ता कुन रुपमा हुने गरेको छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । अहिले विश्व अनेकौं प्रकारका समस्यामा लापेटिइरहेको छ भन्ने सबैले महसुस गरेता पनि विश्व समुदायको सिरिया संकटमा देखिएको उदासीनताले राम्रो संकेत गरेको छैन । पर्यावरणीय संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक समस्याहरुमा तुलनात्मक रुपमा राष्ट्रसंघले काम गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा भने खासै गतिलो काम गरेको छैन ।
मानवताको रक्षाका नाममा राष्ट्रसंघ प्रवेश गरेका मुलुकहरु बोस्निया, सोमालिया, बुरुण्डी, कंगो र पूर्वी टिमोरमा खासमा राष्ट्रसंघ कसरी ,कसको इशारा र स्वार्थमा प्रस्तुत भयो भन्ने केलाउने हो भने जो कोही पनि वास्तबमा यो संस्था केही मुठ्ठीभर राष्ट्रको कठपुतली मात्र बनेको रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो पर्दैन ।
आर्थिक सहयोग र सान्दर्भिकताको प्रश्न
राजनीतिक प्रभाव स्थापित गर्न पैसाको खोलो बगाउने काम प्राय सबैजसो सरकारहरुले गर्छन् । अन्तरराष्ट्रिय शासन प्रणालीमा पनि यो सुत्र लागु भएको पाइन्छ । यसमा कुनै अचम्म मान्नुपर्ने कुरा छैन कि विश्वका धनी देशहरुले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य बनेका देशहरुलाई आˆनो प्रभावमा राख्न बिभिन्न निकाय मार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गर्छन् । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरुले कुनै मुलुकलाई च्याप्ने र अरुलाई हेप्ने करणको अन्तर्यमा सुरक्षा परिषद रहेको हुन्छ । यसरी राष्ट्रसंघीय अङ्ग नै भेदभावको प्रमुख केन्द्र बनिरहेका बेला विश्वभरका मानिसले त्यही संस्थालाई समानता र न्यायको प्रवर्दक मान्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण बिडम्बनामा आजको विश्व छ ।
अमेरिका, जापान, जर्मनी जस्ता देशले त सिधै पनी सहयोग दिएर त्यस्ता मुलुकहरुलाई मनोबैज्ञानिक नियन्त्रणमा राख्ने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा चीनले पनी त्यस्तै नीति अङ्गीकार गर्न थालेको छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ रुपमा बिकाश गरेको छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरुको स्वार्थ मिल्दा होस् या बझ्दा नेपाल जस्ता साना मुलुकहरु मारमा पर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो असफलता अन्तरार्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलाई आˆनो दायरा भित्र राख्न नसक्नु नै हो । सत्य के हो भने जबसम्म कुनै पनि संस्था आर्थिक सम्बन्धमा निर्णायक बन्न सक्दैन त्यससँग सहि अर्थमा कुनै पनि शक्ति छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि शक्तिविहीन संस्थाको आजको विश्वमा सान्दर्भिकता छ भन्न सकिँदैन ।
औचित्य पुष्टिका शर्तहरु
दोस्रो विश्वयुद्धताका राष्ट्रसंघको गठन के कसरी भएको थियो भन्ने कुरा अहिले त्यसका गतिविधिबारे निर्णयकर्ताहरुलाई ज्ञान नै नभएको जस्तो भान हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका विशेषज्ञ र नीति विश्लेषकहरुले पनी राष्ट्रसंघको गठन भएकाबेला यसले बोकेको मर्म भुलेजस्तो देखिन्छ । राष्ट्रसंघको महत्व र सान्दर्भिकता कायम राख्ने हो भने यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई भुल्नुहुँदैन ।
यदि विश्व राजनीतिमा राष्ट्रसंघको अलग्गै महत्वलाई यथावत राख्ने हो भने विश्व समुदायले गएको ७० वर्षमा हाँसिल गरेका अनुभव, ज्ञान र विवेकलाई यसको सञ्चालनको आधार बनाउनुपर्छ । युद्धकालीन समस्या र त्यसले सिर्जना गर्ने अमानवीय संकटको सेरोफेरोमा मात्र आफूलाई सीमित राखेर राष्ट्रसंघले अब आˆनो औचित्य पुष्टि गरिरहन सक्दैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको चिर स्थायित्व र अनन्तकालसम्म यसको औचित्यता कायम राख्ने हो भने यसले आफ्नो स्थापनाकालको प्रमुख उद्देश्य के थियो भनेर फेरि एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यहाँसम्मको यात्राका क्रममा के कस्ता परिवर्तनहरु भए र त्यसमा राष्ट्रसंघ कहाँ कुना रुपमा पेश भयो भन्नेकुराको बस्तुगत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । अब अगाडि देखा परेका समस्याहरु के हुन् र भविष्यमा के कस्ता चुनौतिहरु सामुन्ने देखा पर्न सक्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरेर आफूमा सोहीअनुरुपको संस्थागत परिवर्तन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।
सार्क र सुष्मा
महासभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्कलाई पुनर्जागृत गर्ने कुरा गरे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले न्युयोर्कमै सार्कको मन्त्री स्तरीय बैठकसोत बोलाए । तर, न्युयोर्कमा सम्पन्न सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरुको अनौपचारिक बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीको सुष्मा स्वराजले भारतीय घमण्ड व्यवहारिक रुपमा पेश गरिन् । आˆनो मन्तव्यको क्रममा उनले क्षेत्रीय सहयोगको अनिवार्यताबारे निक्कै मीठो सैद्धान्तिक भाषण गरिन् । त्यसपछि उनी पाकिस्तानी समकक्षीको चाहिँ मन्तव्य नै नसुनी हिँडिन् ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले अध्यक्षता गरेको सो बैठकमा सामान्य कूटनीतिक परम्परासमेत पालना गर्नु आवश्यकता भारतीय विदेशमन्त्रीले गरेको देखिएन । यसलाई पाकिस्तानसँगै आˆनो पनि अपमानको रुपमा नेपालली पक्षले बुझ्यो वा बुझेन त्यो त भविश्यले पुष्टि गर्ला । तर, कम्तिमा पनि यसरी क्षेत्रीय मामिलामा भारत अति नै असहिष्णु बनेकोमा त्यसको खुलेर बिरोध गर्ने आँट चाहिँ गर्ने पर्छ ।
नेपालले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको रुपमा जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त्योसँग भारत बाहेकका सबैजसो सदस्य राष्ट्रको असन्तुष्टि छ । नेपाल भारतको पिछ्छ्लग्गु भयो र सार्कको रक्षा र विकासमा आवश्यक कदम चल्न सकेन भन्ने अन्य राष्ट्रको आरोप छ । पाकिस्तानले औपचारिक रुपमा नै सार्कलाई सक्रिय पार्न नेपाललाई गरेको अनुरोध त्यसै खेर गरेको छ ।
यसरी एकातिर आरोप लग्नु र अर्कोतिर भारतले देखाएको दम्भमा मौनता साध्नु ठीक देखिँदैन । त्यसैले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुकले आˆनो नैतिक दायित्वसमेत हो भन्ने ठानेर भारतको बिरोध गर्न नसक्ने हो भने अब उप्रान्त राज्यको ढुकुटीबाट कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चका नाममा सुको खर्च नगरे हुन्छ ।
नेपालबाट सिक्न ओलीको आग्रह
हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ महासभाका सहभागीलाई हँसाएनन् । डर थियो, ओलीले टुक्का हाल्ने पो हुन् कि Û तर, उखान पेश गरेनन्, आˆनो तर्कको दृष्टान्तको रुपमा । शायद, प्रोम्पटरमा हेरेर लिखित भाषण गर्दा त्यहाँ उनको मौलिकताले प्रस्फुटन हुने मौका पाएन ।
त्यसो त, ओलीले महासभामा आफूलाई संसदको तीन चौथाई समर्थन रहेको भन्दै गर्दा यता नेपालमा उनको सरकार हेरेर आम मानिसहरु उपहाससहित भन्दै थिए – बस व्यवसायीको सिन्डिकेटसँग ‘दुई तिहाइ’ झुक्यो Û नहाँसुन् पनि किन, उता नेपालले विकास र समृद्धिको यात्रा शुरु गरेको विश्वलाई प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभन्दा अघि नै संसदको विकास समिति ठेकदारहरुको कब्जामा पुगिसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री भइसकेका उनकै पार्टी नेकपाका बरिष्ट नेता माधव नेपाल संसदमा गृहमन्त्री खोज्दै थिए । लौ न देश डुब्यो, कोही त यसलाई बचाऊ भन्दै गुहार माग्दै थिए । उनै नेपालको सक्रियतामा नेकपाका नेताहरु भेला भएर अब पार्टी र मुलुकको रक्षार्थ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने गम्भीर मन्थनमा व्यस्त थिए । उता ओली भने नेपाल सबैखाले समस्याबाट मुक्त भैसकेकाले यसबाट पाठ सिक्न संसारलाई आह्वान गर्दै थिए ।
यता बहुसंख्यक नेपाली जनताले ओली सरकारले विगत ७ महिनामा पस्केको निराशामै दशैँ मनाउने तयारी गरिरहँदा चिनीमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्मको मूल्यवृद्धिलाई स्वीकार गरिरहेछ, सरकार । सरकारी अनुगमन टोलीमाथिको निर्देशनमा बजारबाट कालो मुख लाएर फर्किन बाध्य छ ।
नेपाल र नेपालीले भोगिरहेका यो र यस्ता धेरै नियतिबारे थाहा नभएर होला, शायद महासभामा ओली बोल्दा उपहासपूर्ण हाँसोको फोहोरा छुटेन । श्रोता नहाँस्दा ओली शायद निराश बने जो वास्तवमा ट्रम्पले भने झैँ ‘गफ, ठट्टा र रमाइलो गर्न’ त्यता गएका छन् । त्यसैले उनले त्यहाँ खासै गम्भीरतापूर्वक आफूलाई पेश गरेनन् । नेपाल अहिले के र कस्ता सङ्कटहरुसँग जुध्दैछ, त्योबारे बोलेनन् । पश्चिमीहरुको दादागिरीले तेस्रो विश्व कुन पीडामा बाँच्न बाध्य छ र त्यसका अन्त्यका लागि दक्षिणी (ग्लोबल साउथ ) का मुलुकहरुले कसरी विश्वव्यापी संघर्षको उठान गर्नु जरुरी छ भन्ने मार्गचित्र उनले त्यहाँ पेश गरेनन् । नेपालीहरु आज कस्तो मनस्थितिमा बाँचिरहेका छन्, त्यो उनले सोच्न आवश्यक ठानेनन् ।
अमेरिकामै रहेका पत्रकार सूर्य थापाले नेपालमा भ्रष्टको राज कसरी चलिरहेको छ प्रधानमन्त्रीज्यु भनेर दूरसञ्चारका दिगम्बर झा र ठेकेदार पप्पुको प्रसङ्ग सहित प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट बचाऊमा उत्तर आयो । प्रधानमन्त्रीको उत्तर हल्का, लटरपटरर र गैरजिम्मेवार थियो । नेकपाभित्रको दरार र सरकारको अलोकप्रियताबारे पत्रकारले गरेको चिन्ताले प्रधानमन्त्रीलाई छोएको देखिएन । आखिर जो ‘छुट्टी मनाउन’ त्यता गएका थिए ।
ओलीले त्यहाँ गरेको कर्मकाण्डी भाषण आˆना परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोकाएर पठाएको भए हुन्थ्यो । तर, ओली आफैँ गए । दिन दुई गुणा र रात चार गुणाको तिब्रतामा सरकारको लोकपि्रयता घट्दो छ । त्यही गतिमा समाजमा निराशा र अस्थिरता बढेको देखिन्छ । अकल्पनीय र असामाजिक घटनाहरु भइरहेका छन् । राज्य निरीह भएर दलाल, नाफाखोर, कालोबजारी, ठग र भ्रष्ट्रलाई मनमौजी गर्न छोडिदिएर बसेको छ । अनी प्रधानमन्त्री चाहीं ‘क्लबमा मस्ती गर्न’ मै ब्यस्त छन् ।
आउनुस्, अब केहीबेर चर्चा गरौँ, ट्रम्पले ‘अनावश्यक’ भनी करार गरिसकेको सयुक्त राष्ट्रसंघको औचित्य र सान्दर्भिकता बारे । जहाँ केपी ओली देशमै बसेर उनले गर्ने पर्ने तमाम काम छाडेर महासभामा सहभागी हुन जानु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने पनि पुष्टि गर्छ । अनलाइनखबर
