रुद्र खड्का,काठमाडौँ – यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको इजरायलमा केयरगिभर पठाउने निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्यो। निर्देशिकामा केयरगिभरमा जान कम्तीमा २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै केही समयअघि अध्यागमन विभागले भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने महिलालाई स्थानीय तहको सिफारिस तथा परिवारको सहमति चाहिने नियम बनाइरहेको सूचना सार्वजनिक भयो।
सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको चर्को दबाबका कारण विभागले त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको र संविधानले व्यवस्था गरेको घुमफिरको मौलिक अधिकारमा कुनै असर नपर्ने प्रस्टीकरण दियो। रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई अझै पनि विभेद गर्नुपर्छ भन्ने सोच राज्य संयन्त्रसँग कायमै छ भन्ने यी उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ। कानुनले महिलालाई पुरुषसरह रोजगारीको हक तथा आवातजावतमा समान अधिकार दिए पनि व्यवहारमा भने विभिन्न प्रावधान राखेर रोकटोक गर्ने क्रम अझै कायम छ।
जुनसुकै मुलुकमा रोजगारीका लागि जान १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भए पनि इजरायलमा २५ वर्ष कायम गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन। इजरायलमा केयरगिभरमा जान महिलालाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। केयरगिभरको काम भनेको इजरायलमा वृद्धवृद्धा र बालबालिको रेखदेख गर्नु हो।
किन महिलालाई विभिन्न बहानामा कडाइ गर्न खोजिन्छ ? अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रमेश केसी भन्छन्, ‘भिजिट भिसामा जाने महिला समस्यामा परेको व्यापक गुनासो आएपछि महिलालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिएला भन्ने उपायको खोजी गर्न त्यस्तो छलफल भएको हो।’
विभागले २०६५ को कार्यविधि संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको मस्यौदामा १५ लाख रूपैयाँ बराबरको बिमा तथा ‘क’ वर्गको बैंकबाट कम्तीमा एक हजार अमेरिकी डलर सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ।
अहिले भिजिट भिसामा विदेश जानेले दुईतर्फी हवाई टिकट, जाने मुलुकमा बस्न र खान होटल बुकिङ तथा एक हजार अमेरिकी डलर साथमा राखेको भए उडानको अनुमति पाउने व्यवस्था छ। मन्त्रालयका उपसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलको सिफारिसमा विभागले मस्यौदा तयार पारेको थियो।
अधिकारकर्मीले भने यस्तो प्रस्तावलाई महिलामाथिको विभेदपूर्ण व्यवहारको रूपमा अथ्र्याए। अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङ ‘महिला विदेश जाँदा अझै पनि परिवारको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिस चाहिन्छ भन्नु महिलालाई स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गरिँदैन भन्ने दृष्टिकोणको उपज भएको’ बताउँछिन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेका पिपुल फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारलाई बिर्सन नहुने बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई सुरक्षित राख्ने हो भने सरकारले महिला सशक्तीकरण तथा शिक्षा र सूचनामा पहुँच बढाउनुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ। वर्षौंअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई पर्याप्त सूचना तथा सीप सिकाएर सशक्त बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएपनि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिएको छैन।
महिला सशक्तीकरणमा बेवास्ता गरेको सरकारले पटकपटक नियन्त्रणका प्रयास भने गर्दै आइरहेको छ। २०७२ देखि घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रतिबन्ध लगाएपछि महिलाहरू खुला नाका प्रयोग गरी भारत, तेस्रो मुलुक हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। जसले गर्दा झनै जोखिम बढेको भुक्तभोगी बताउँछन्।
महिला अधिकारकर्मी सरु जोशी भन्छिन्, ‘महिलालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेर समस्या समाधान हुँदैन।’ स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेर ती महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएको भए एकातिर गन्तव्य मुलुकमा राम्रो पारिश्रमिक लिएर काम गर्न पाउँथे भने अर्कोतर्फ विदेशमा समस्या पर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराउने सुविधा पाउँथे।
वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार, श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये निधन भएकालाई बोर्डले सात लाख र बिमा कम्पनीले १४ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्। त्यस्तै बिरामी, घाइते भएमा सात लाख रूपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने नियम छ। तर, खुला नाका प्रयोग गरी भारत, तेस्रो मुलुक हुँदै गन्तव्य मुलुक पुगेकाले त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका विज्ञ सरकारले महिलालाई घरेलु काममा प्रतिबन्ध लगाउँदा माफिया र दलालको व्यवसाय फस्टाइरहेको बताउँछन्।
१८, २४ र २५ वर्षको मापदण्ड !
नेपालको कानुनले १८ वर्ष पुगेको हरेक व्यक्तिलाई समान रूपमा रोजगारीको अधिकार दिएको छ। तर, त्यही मापदण्ड वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकमा खोजियो भने गलत साबित हुन्छ। सरकारी निकायको अन्योलता र विभेदकारी नियमका कारण १८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै महिलाहरू आफूले चाहेको देशमा रोजगारीका लागि जान पाउँदैनन्।
सरकारले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन, लेबनान र मलेसियामा घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाको न्यूनतम उमेर २४ वर्ष तोकेको छ। इजरायलमा केयरगिभरमा जान २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ। जबकि अन्य जुनसुकै देशमा जान उमेरको मापदण्ड छैन।
१८ वर्ष उमेर पुगेपछि राहदानी लिएका महिला जुनसुकै देशमा जान सक्छन्। सरकारी अधिकारीले महिलाको सुरक्षाका लागि नै उक्त नियम बनाइएको तर्क गर्ने गरे पनि त्यसको सान्दर्भिकता र औचित्य अझै पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन।
इजरायलमा केयरगिभरको काम गर्न जान खोजेकी पाँचथरकी पार्वती लिम्बु २५ वर्ष नपुगेकै कारण तीन वर्षअघि फारम भर्नबाटै वञ्चित भएको गुनासो गर्छिन्। ‘म को हुँ ? के काम गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्नेबारे सबै जानकारी छ,’ बिएस्सी नर्सिङको अध्ययन समेत सकेकी लिम्बुले भनिन्, ‘इजरायल जान २५ वर्ष न्यूनतम उमेर तोकिएका कारण अरू दुई वर्ष बेरोजगार भएर बस्नुपर्यो।’
लिम्बुको विचारमा सक्षम युवायुवतीका लागि २५ वर्ष पर्खाउनु भनेको अलपत्र पार्नुजस्तै हो। उनी भन्छिन्, ‘काम गर्न सक्ने बेला २५ वर्षसम्म पर्खाउनु महिलामाथि अत्याचार हो। महिलाको क्षमतामाथि विश्वास नगर्नु हो।’ पुरुषलाई विदेश जाँदा १८ वर्ष पुग्ने भए पनि महिलालाई उमेर मापदण्ड तोक्दा महिलालाई झनै परनिर्भर बनाउने र त्यस्तो काम सरकारी निकायले नै गरेको देख्दा निकै दुःख लागेको उनले बताइन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडी निर्देशिका जारी भइसकेकाले इजरायलमा केयरगिभर पठाउने तयारी सुरु भइसकेको बताए। बसोबास र पारिश्रमिकका दृष्टिकोणले इजरायल आकर्षक गन्तव्य भएकाले धेरैको चासो छ। इजरायल रोजगारीमा जानेको कम्तीमा मासिक १ लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।