विश्वभर आज १११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइँदै छ। नेपालले पनी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर नारी दिवस मनाउने गरेको छ। ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्ध नेपालको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ यो वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै छ।
न्यूयोर्कमा सन् १९०७ सालको मार्च ८ तारिखका दिन महिलालाई उचित ज्याला र १० घण्टा कामको माग गर्दै संघर्ष सुरु भएको नारी दिवस । सन् १९०८ साल मार्च ८ तारिखकै दिन श्रमिक महिलाले मताधिकार पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सोही दिनको सम्झनामा सन् १९१० सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालिएको हो । न्यूयोर्कमा भएको संघर्षलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस १९७५ सलदेखि मनाउन शुरु गरिएको हो ।
नेपालका विभिन्न नारीवादी संस्था र राजनीतिक दलले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेपछि सरकारले मनाउन थालेको थियो । सन् १९१० सालको मार्च ८ मा कोपनहेगनमा विभिन्न १७ देशका १ सय जना महिला अधिकारवादीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले हरेक वर्षको ८ मार्चलाई अधिकार आन्दोलन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल सरकारले यो दिवस मनाउने घोषण गरेको थियो ।
• रोजगारी र ज्यालामा विभेद:
नेपाली महिला रोजगारी र अध्ययनका लागि विश्वका विभिन्न देशमा पुग्ने गरेका छन् । वि.सं. २०५० साल यता करिब ११ लाख नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपाली महिला विषेशत: खाडीका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा करिब ७ लाखभन्दा बढी महिला कामदार कार्यरत छन् । तीमध्ये ७० प्रतिशत महिला घरेलु रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । खाडीका देश र मलेसिया महिला कामदारलाई घरेलु रोजगारीमा लैजाने गरिन्छ ।
सरकारले विस २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीका देश र मलेसिया घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । खाडी देश र मलेसिया रोजगारीमा गएका महिला कामदार आर्थिकसँगै मानसिक, शारीरिक शोषणमा परेको भन्दै सरकारले घरेलु रोजगारीको श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । हाल खाडीका देश र मलेसियामा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्द छ ।
धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, रोजगारी हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच ठूलो अन्तर रहेको पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मन्जु गुरुङ बताउँछिन् । विकासशील देशहरूको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड महिला नै रहेका छन् । तर, स्रोत र साधनमा ती महिलाहरूको अत्यन्त न्यून पहुँच हुनेगरेको पौरखीकी अध्यक्ष गुरुङले बताइन् ।
‘नारी दिवस केका लागि, दिनानुदिन महिला हिंसा बढ्दै गर्दा नारीले रमिता हेरेर मात्र बस्ने काम भइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा एकतिर रोजगारीका नाममा महिला बेचिएका छन् भने अर्कोतिर चुलोचौकाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली महिलाहरू हरेक दृष्टिकोणबाट पीडित छन् । चाहे त्यो घरभित्र हुने हिंसा होस् अथवा समाजबाट हुने हिंसा होस् । पाँच वर्षकी बालिकादेखि ६० वर्षकी बृद्धासमेत बलत्कृत भइरहेका छन् ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु महिला कामदार पठाउन रोक लगाएर महिलाको रोजगारीको अधिकार हनन गरेको अध्यक्ष गुरुङको आरोप छ । महिलाहरू न हिजो सुरक्षित थिए न आज छन् । सरकारले महिलामाथि भइरहेको अपराधिक क्रियाकलाप हेरेर बस्ने गरेको उनको आरोप छ ।
नेपालभित्र २१ लाख घरेलु महिला कामदार रहेको सरकारी तथ्यांक छ। यी घरेलु महिला कामदारले सरकारले बनाएको श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा पाउँदैनन् । सरकारले श्रमिकका लागि भनेर ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधासमेत महिला श्रमिकले लिन पाएका छैनन् ।
महिला हिजो पनि समाजिक अपहेलना र विभिन्न आरोपमा पीडित थिए, आज पनि त्यही स्थिति कायमै छ । महिला हिंसा, लैङ्गिक विभेद, छाउपडी प्रथा जस्ता कुराले महिलालाई पछाडि पार्ने चलन कायमै रहेको महिला अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
देशभित्र रोजगारीमा कार्यरत महिला र पुरुषमा ज्यालामा समानता नभएको आवाज उठ्ने गरेको छ । लोकतन्त्र आएपछि ज्यालादरी श्रमिक र अन्य महिलाबीच समान ज्यालाका लागि सरकारले पहल नगरेको महिला अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।
• रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा महिलाहरू बेचबिखनको सिकार बनिरहेका छन् । सरकारले खाडीका देशमा घरेलु महिला कामदार पठाउन रोक लगाएपछि भारत, श्रीलंका र बंगलादेश हुँदै ती देशमा नेपाली महिला कामदार ओसार्न थालिएको छ ।
खाडीका देश र मलेसिया मात्र नभइ विकासित देशमा राम्रो रोजगारीमा लगाइदिने भन्ने प्रलोभन देखाएर नेपाली महिलाको तस्करी भइरहेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाली महिला मानव तस्करीको उच्च जोखिम रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) को अध्ययनने औँल्याइएको छ ।
निरक्षर महिलाहरू दलाल र विचौलियाको फन्दामा परि जटिल समस्यामा पर्ने जोखिम अझै बढी छ । अत्यासलाग्दो गरीबी र बेरोजगारीले पिल्सिएका नेपाली महिला दलालको प्रलोभनमा पर्ने गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौलाले बताए । सरकारले रोजगारीका नाममा अन्य वाहनामा भइरहेको मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न सहकार्य र गम्भीर भएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा ग्रामीण महिलालाई शिक्षित बनाउन सकेको छैन । जसका कारण विदेशमा कमाइ र राम्रो रोजगारी पाउने आसमा धेरै महिला दलालको फन्दामा पर्ने गरेको रोजगारविज्ञको आरोप छ ।
नेपालबाट वार्षिक वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ७ हजारभन्दा धेरै महिला मानव तस्करीले तेस्रो देश पु्र्याउँने गरेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आप्रवासनसम्बन्धी अध्ययनमा १५ लाख नेपाली महिला मानव तस्करीको जोखिममा रहेको औँल्याइएको छ । मानव तस्करीको निशानामा ग्रमीण भेगका निरक्षर महिला पर्ने गरेको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
• संविधानमै आरक्षणको ग्यारेन्टी
नेपालको संविधान दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट र महिलामैत्री भएको बताइन्छ । एसियाका अन्य देशको तुलनामा राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाली महिला धेरै अगाडि बढेका पाइन्छ । नेपाली महिला राजनीति, प्रशानिक र कानुनी क्षेत्रका उच्च पदमा बसेर काम गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानमा महिलाहरूका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिलामा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनाको विकास गर्न सहयोग भइरेको छ । संविधामा आरक्षणको व्यवस्था भए पनि कार्यन्वयन नभएको महिला अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
उत्पीडन, जनजाति, आदिवासी, दलित, पिछडिएका वर्ग आदि महिलाका लागि निर्वाचनमा थप आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको तीन तहको संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् ।
सरकारले नारीलाई संविधानमै सुरक्षा र उनीहरूको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौला बताउँछन् । समयअनुसार सरकारले महिलाका अधिकारलाई व्यवस्थित बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।