श्रीविक्रम भण्डारी,काठमाडौँ – राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल विवादमा तानिएका छन। खेलकुदलाई राजनीतिक अभीष्टसिद्धिको प्रयोग–थलो बनाउने कार्य गर्दै ‘बेमौसमी बाजा’ बजाएर उनी विवादमा तानिएका हुन्। आफ्नोे काम-कर्तब्य वा जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै समग्र खेलकुदलाई विवादमा होम्ने कार्य गरेपछि सिलवाल यतिबेला खेलकुदमा आलोचनाका पात्र बनेका छन्।
खेलकुदजस्तो रचनात्मक ठाउँमा राजनीति घुसाएर बिटुल्याउन नहुनेमा विचार नपु¥याइ उल्टै प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति घुसाएर सिलवालले नेपाली खेलकुदकै हुर्मत लिने कार्य गरेका छन्। साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा सिलवालको यस कार्यले पञ्चायतकालीन खेलकुदको दृष्यलाई पुनरावृत्ति गरेको छ। सिलवालको यो हरकतले अहिले पनि खेलकुद स्वायत्त निकाय नभएको, बरु राजनीतिक पार्टीको दास र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको हालिमुहाली गर्ने थलोको रूपमा विकास भैरहेको प्रमाणित भएको छ।
मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि पञ्चायतकालीन भूतको प्रभाव ज्यूँकात्यूँ रहनु यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य खेलकुदको लागि अर्को हुन सक्तैन। अझ खेलकुदका कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिव सिलवाल नै यसका लागि प्रमुख भूमिकामा देखिनुले नेपाली खेलकुद कतातिर जाँदैछ भन्ने स्पष्ट भएको छ।
राजनीतिक कार्यकर्ताले जहाँ गए पनि राजनीतिबाहेक अर्को कुरा सोच्न सक्तैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदारहण सदस्यसचिव सिलवाल बनेका छन्। अन्यथा कोरोनाका कारण महिनौँदेखि थलिएको खेलकुदलाई चलायमान बनाउनु साटो उनले खेलकुदमा राजनीति गर्दैनथे होलान्। सिलवालले आफ्नो राजनीतिक गुरु, खेलकुदका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुशी पार्न यतिबेला बेमौसमको बाजा बजाएर लोक हसाउने कार्य गरेका छन्।
यो आफैमा आपत्तीजनक र खेलकुदको चीरहरण गर्ने कार्यसमेत हो। खेलकुदको धज्जी उडाउन दुशासनको भूमिकामा खुद सदस्यसचिव सिलवाल देखापर्नु त्यो भन्दा बढी शर्मनाक विषय खेलकुदको लागि अर्को हुन सक्तैन। खेलकुदको अगुवाले नै बाटोमा फोहर गरेपछि आगामी दिनमा खेलकुद कति दुर्गन्धित होला, त्यो सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तसर्थ, यतिबेला सिलवालको यो हरकत खेलकुदका समस्त शुभचिन्तहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।
गत साता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा ‘खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो। प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरक्रिया गर्न पाइने भएपछि सम्पूर्ण खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र कर्मचारी निकै उत्साहित थिए। उनीहरू आफूहरूले खेलकुदमा भोगिराखेको पीडा र वास्तविक खेलकुदको तस्बिर खेलकुदका संरक्षकसामु राख्न लालायित र आतुर थिए। यही आशामा कोरोनाको सन्त्रासलाईसमेत चुनौती दिँदै उनीहरू कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका थिए।
तर जब सदस्यसचिव सिलवालले खेलकुदका केही कुरा उठाउँदै उपस्थित सबै खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र कर्मचारीसमक्ष नेकपा ओली समुहले माघ २३ गतेका लागि आयोजना गरेको आमसभामा आउनको लागि ‘चुले निम्तो’ दिए तब यो कार्यक्रम कुन प्रयोजनको लागि आयोजना गरिएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग बुझे। त्यसपछि आफुहरू ‘उल्लु’ बनेको उनीहरूले चाल पाए। र पनि, प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तरक्रिया केही नौलो कुरा आइहाल्छ कि भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो। त्यत्रो तामझामका साथ मुलुकको प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा मात्र तीनवटा प्रश्नको जवाफ लिखित रूपमा सोधेपछि उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ जस्तै गरी समापन गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखिएका तीनवटा लिखित प्रश्नहरूमा खेलकुदको बजेट किन कटौती भयो ? मूलपानीस्थित क्रिकेट रङ्गशाला कहिले तयार हुन्छ ? र, २० वर्षसम्म स्थायी हुन नसकेका राखेपका कर्मचारीहरू कहिले स्थायी हुन्छन् ? भन्ने थिए। ती लिखित प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो प्रश्नको जवाफमा कोरोनालाई कारण बनाउँदै अर्को आर्थिक वर्षमा खेलकुदको बजेट बढ्ने बताए। त्यस्तै, दोश्रो प्रश्नको जवाफमा मुलपानीको क्रिकेट रङ्गशाला अहिलेसम्म बनेको छैन, त्यो त पहिल्यै बनिसक्नु पर्ने हो, किन बनेन अहिलेसम्म भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे।
२० वर्षसम्म स्थायी हुन नसकेका राखेपका कर्मचारी सम्बन्धी तेस्रोे प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो निर्वाचनपछि सबै कर्मचारी स्थायी हुने आश्वासन दिए। परिषदले खेलकुदको समग्र विकास यी तीन प्रश्नलाई अत्यन्त गम्भीर मान्दै ‘यक्ष प्रश्न’को रूपमा पेश गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठट्यौलो तरिकाले जवाफ दिएपछि कार्यक्रममा हाँसोको फोहरा निस्केको थियो। प्रधानमन्त्रीको सतही जवाफपछि खेलकुदप्रति सरकार कति जिम्मेवार र गम्भीर रहेछ भन्ने वास्तविकताको जवाफसमेत उनीहरूले पाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफपछि खुशीले गद्गद् भएका सदस्यसचिव सिलवालको भने भुइँमा खुट्टा थिएन। उनको प्रशन्नता देख्दा ठूलै माछा मारेको भान हुन्थ्यो। आखिर हुन पनि किन नहोस्, आखिर सिलवाल आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यमा भने सफल भएका थिए। खेलकुदको विकास र विस्तारको लागि प्रधानमन्त्रीसँग ठोस जवाफ लिन नसके पनि नेकपाको आमसभाको लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पूर्ण खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई चुले निम्तो दिँदै आफू नेकपाको एक कुशल कार्यकर्ता भएको सिलवालले प्रमाणित गरेका थिए। यसैले उनी खुशीले गद्गद् हुनु स्वभाविकै थियो।
सिलवालले माघ २३ गतेको आमसभाको लागि खेलकुदसँग आवद्ध सम्पूर्णलाई चुलो निम्तो दिएपछि खेलकुदमा सनसनी फैलिएको थियो। साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा सिलवालको यो घोषणापश्चात सबैभन्दा बढी मार्कामा परिषदका कर्मचारी परेका थिए। नजाउँ भने हाकिमले बोलाएको छ, जाउँ भने कसरी जाने कर्मचारीहरू द्विविधामा परेका थिए। यसरी ‘चुले निम्तो’ पाएका कर्मचारीहरूको लागि ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ जस्तै बनेको थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव भन्दा नेकपाको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भएका सिलवाल अन्त्यमा अब्बल कार्यकर्ता सावित भए। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र चाहना भन्दै उनले खेलकर्मीहरूलाई ‘चुले निम्तो’ दिएपछि उक्त कार्यक्रमको औचित्य पुस्टि भएको थियो। अन्तरक्रियाको बहानामा खेलकर्मीहरूलाई गुमराहमा राख्दै सिलवालले वास्तविकरूप देखाएपछि उपस्थित खेलकर्मीहरू अवाक बनेका थिए।
उनीहरू भन्दै थिए– सरकारले खेलकुदलाई निर्देशन दिने हो, मार्ग प्रशस्त गर्ने हो, खेलकुदमा राजनीति गर्ने होइन, यहाँ त सिधै आमसभामा आउनका लागि निमन्त्रणा दिइयो, त्यो पनि सदस्यसचिवले। यो घटना खेलकुदको भविष्यको लागि शुभ संकेत मान्न सकिदैन्। खेलकुद रचनात्मक ठाउँ हो, यहाँ प्रतिभाबीच प्रतिभाको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, राजनीतिको प्रतिस्पर्धा होइन। यस्तो क्रियाकलापले खेलकुदमा नकारात्मक संदेश जाने पक्का छ।’ त्यसैले खेलकुदलाई विशुद्ध क्रिडास्थल बनाउन सबै राजनीतिक दलले दुरदर्शी सोच राख्न जरुरी भइसकेको छ।
इतिहास ताजै छ, पञ्चायतकालमा तत्कालिन शासकहरूले आन्दोलनलाई दबाउन खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रयोग गरे। परिणामतः खेलकुद गन्हायो, पञ्चायत ढल्यो। वर्तमान अवस्थामा सदस्यसचिव सिलवालले यही घटनालाई दोहर्याउने दुस्साहस गरे जुन सरकारको स्वास्थ्यको लागि कुनै पनि कोणबाट फाइदाजनक देखिँदैन।
उल्टै सरकारमाथि खेलकुदमा राजनीतिकरण गरेको आरोप लागेको छ। सरकारलाई त्यस्तो आरोपको भागिदारी बनाउने कार्य अहिले सदस्यसचिव सिलवालले गरेका छन्। जसको दुरगामी प्रभाव भविष्यमा खेलकुदमा अवश्य पर्नेछ। साँचो अर्थमा भन्नुर्दा यतिबेला सिलवालको यो कदमलाई ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला।