काठमाडौँ — सरकारले संविधानको मर्म संकुचित हुने गरी गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । बहालमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याइएपछि भोलिपल्ट पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए ।
तीन साता बितिसक्दा पनि त्यसमा सुनुवाइको पालो आएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको निवेदनसमेत त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ । अरू त टाढाको कुरा, निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । त्यसको पर्सिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा कामचलाउ सरकारले केही पनि गर्न नपाउने भनी रिट दर्ता भयो । दुईपटक पेसी तारिखमा तोकिएर पनि निवेदनको सुनुवाइ भएन । उक्त निवेदन आइतबार पनि पेसीका लागि चढ्दै छ । त्यस्तै प्रकृतिको अर्को निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि दर्ता गरेका थिए, त्यसको पनि अवस्था उस्तै छ ।
यी घटनाक्रमले सरकारले गरेका गम्भीर कामकारबाहीविरुद्धका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ‘वास्तै नगर्ने’ शैली अपनाएको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नै संलग्न भएर गरिएका निर्णयमाथि प्रश्न जोडिएका निवेदनप्रति पनि त्यसरी नै सर्वोच्च उदासीन छ । एक त निवेदनहरू पालो नै नपर्ने गरी पछिल्लो क्रममा पर्ने गरेका छन्, अर्कोतर्फ पालो आउने अवस्थामा न्यायाधीशहरूले ‘हेर्न नभ्याउने’ जनाएर इजलास टुंगिन्छ । करिब आधा दर्जन निवेदनमाथि यस्तै शैली छ ।
‘न्यायपालिका कहिल्यै पनि पर्ख र हेरको सिद्धान्तमा बस्नु हुँदैन तर अहिले त्यही सिद्धान्तमा अड्किएको देखिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘पर्ख र हेरको सिद्धान्तमा बस्नु भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न हो । त्यसो गर्दा स्वार्थ र कमजोरी देखिन्छ । किन यस्तो भयो, म त भन्नै सक्दिनँ ।’ अदालत जोडिएका कतिपय विषयमा यसअघिका केही प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइमा यस्तै रणनीति अपनाएका थिए तर यसपटक सरकारको कामकारबाही जोडिएका आधा दर्जन निवेदनले पनि सुनुवाइको पालो पाएका छैनन् । पुस १ गते दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिट पर्सिपल्ट नै संवैधानिक इजलासमा पर्यो । चारवटा निवेदनको सुनुवाइ गरेर इजलास उठ्यो । त्यस दिन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी निवेदन १२ औं नम्बरमा थियो । त्यसलगत्तै रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको निवेदन पनि संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशसँगै सम्बन्धित थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्छ तर त्यसपछिको बुधबार संवैधानिक इजलास नै बसेन । त्यो बुधबार प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलास प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा व्यस्त भएर संवैधानिक इजलास नराखिएको अनुमान गर्ने हो भने त्यसपछिको शुक्रबार निवेदनको सुनुवाइ हुनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका कारण पेसीमै चढेन । पुस १५ गते संवैधानिक इजलास नै बसेन । १७ गते इजलास बसे पनि पालो आएन । ‘सरकारको कामकारबाहीमा प्रश्न उठेका यस्ता गम्भीर निवेदनहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो भन्ने मान्यता छ । यसकारण पनि यस्ता मुद्दामा तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदन पनि एक/दुई दिन गर्दै दर्ताकै क्रममा ढिला गरिएको थियो । निवेदन दर्ता भएर प्रारम्भिक सुनुवाइमै पालो आउन चार/पाँच दिन लागेको देखिन्छ । सुरुमा सर्वोच्च अदालतले केही निवेदनलाई नियमित रूपमा दर्ता गर्यो भने केही निवेदन सोझै संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिए । दुईतिर परेका निवेदनलाई एकैसाथ राख्ने आदेश हुँदा समेत केही दिन यत्तिकै बित्यो । अब सबै निवेदनको सुनुवाइ आगामी बुधबारदेखि मात्रै हुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको १७ दिनसम्म पनि मुलुकको प्रमुख न्यायालय मूल विषयमा प्रवेश गर्न नसकेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए पनि राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएका मुद्दामा न्यायाधीशले खुट्टा कमाउने गरेको बताए ।
‘दलीय भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्, भोलि संसदीय सुनुवाइको त्रास उनीहरूमध्ये कतिपयमा छ,’ उनले भने, ‘सायद त्यसैको प्रभाव हुन सक्छ, कुनै पनि राजनीतिज्ञ जोडिएका मुद्दामा सकेसम्म पर्न चाहँदैनन् ।’ संविधानलाई ट्र्याकमा हिँडाउन र त्यसको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भए पनि त्यो न्यायपालिकाको नेतृत्वमा निर्भर रहने न्यौपानेको तर्क छ ।
प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य भएर निर्णय गरेको संवैधानिक परिषद्को मात्रै होइन, सरकारको हैसियतको प्रश्नबारे उठेको निवेदन पनि उसैगरी अलपत्र परिरहेको छ । पुस १४ गते दर्ता भएको त्यस्तै अर्को निवेदन दुईपटक इजलासमा पुगेर पनि पालो नआएकाले ‘हेर्न नभ्याइने’ भयो । पुस १५ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र त्यसको भोलिपल्ट कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ कारण देखाउँदै सुनुवाइ गरिएन । शुक्रबार उक्त मुद्दा पेसीमा चढेन, आइतबार पेसी सूचीमा परेको छ । यो निवेदनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले गरेको कामकारबाहीकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ जस्तो झिनो प्राविधिक कारण देखाएर सुनुवाइमा ढिलाइ गरिरहेको हो ।
संसदीय सुनुवाइलाई छल्न योजनाबद्ध रूपमा सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्यो, जसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि सहभागी थिए । सरकारी पक्षको दाबीअनुसार संसदीय सुनुवाइको अवधि ४५ दिन कटे उनीहरू नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन् । समृत खरेललगायतले संविधानमै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था अनिवार्य गरेकामा नियमावलीबाट त्यसलाई संकुचित बनाउन नहुने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हालेका छन् । संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली खारेज गरेर संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्ने उनीहरूको मागदाबी छ । त्यो निवेदन केही दिनदेखि अलपत्र छ । गत १० गते ‘झुक्किएर’ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका साथमा पेस भएको निवेदनलाई पछि अलग गरियो । त्यसपछि बुधबार (१५ गते) संवैधानिक इजलास नै बसेन । शुक्रबार पालो आउनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले न निवेदनलाई पेसीमा चढायो, न स्थगितको सूचीमै राख्यो ।
असोजदेखिका निवेदनहरूमा बल्ल सुनुवाइका लागि पालो आएको अवस्थामा त्यो निवेदनले समेत ४५ दिन कटेपछि इजलासमा पालो पाउने सम्भावना उत्तिकै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठको विचारमा अहिले न्यायपालिका ज्यादै संगीन मोडमा अडिएको छ । ‘पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेपछि र स्वार्थ बाझेपछि कमजोरी हुने स्थितिमा न्यायालय पुगेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनअनुसार जे हुने हो हुन्छ भनेर अघि बढ्नुपर्नेमा रोकिएको छ, यो दुर्भाग्य हो ।’
शर्माको पालामा पनि
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले २०६९ सालमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यस विषयमा एकपछि अर्को निवेदन पर्दै गएका थिए । सिंहदरबारको कार्यकारी कुर्सी ताकेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी र उनी सिंहदरबार गए प्रधानन्यायाधीश हुने आकांक्षामा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दामोदर शर्माले निवेदनमाथि सुनुवाइ नहुने परिस्थिति खडा गरिदिए । एकपछि अर्को बहानामा निवेदनको सुनुवाइ सर्दै गयो । विवाद शान्त भएपछि २०७० भदौ २० गते १७ वटा निवेदन एकसाथ खारेज गरिए ।
त्यतिबेला निवेदनहरू बारम्बार ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशको इजलासमा परेका थिए । हेर्न मिल्ने इजलासमा निवेदन परे पालो नआएका कारण ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर सुनुवाइ नै हँॅदैनथ्यो । सुनुवाइको मौकासमेत नदिई सबै मुद्दा खारेज गरिएपछि बारले समेत आपत्ति प्रकट गरेको थियो । ती अधिकांश निवेदन बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश, संविधानसभाको विघटन, रेग्मीको नियुक्ति, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलगायत विषयसँग सम्बन्धित थिए । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयबाट चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्न गएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई कानुनी रूपमा सहज भएको थियो भने वरिष्ठतम न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुलेको थियो । फैसलापछि तत्कालीन न्यायाधीश शर्माले कानुन व्यवसायीहरूलाई भनेका थिए, ‘फैसला गरिहालेँ, आउनुस् चेम्बरमा बसेर कुरा गरौं ।’
न्यायपरिषद् बैठकको तयारी
अहिलेको सरकार कामचलाउ हो वा होइन भन्ने प्रश्नले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद् बैठकको तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार बालुवाटारका साथै नवनियुक्त कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको जोडबलमा परिषद्को बैठक डाक्न खोजिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठकको तयारी गरिएको हो । कानुनमन्त्री न्यायपरिषद्को वरिष्ठतम सदस्य हुन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतमै सरकारको कामबारे प्रश्न उठेकाले त्यसमा कानुनमन्त्री श्रेष्ठ पनि जोडिएका छन् । उनी डेढ साताअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदा मन्त्री भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भनी दाबी गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘जसका बारेमा प्रश्न उठेको छ, प्रधानन्यायाधीशले उसैको इच्छाअनुसार बैठक डाकेर उसैसँग बसेर निर्णय गर्न मिल्छ ?’