काठमाडौं – अहिले देशमा रोजगारीको चरम संकट छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएका निषेधाज्ञा र लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र हैन,औपपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै कामदारहरु पनि फुर्सदिला भएका छन् ।
महामारीका बेला रातारात भारतबाट आएका कामदार अहिले फेरि मुग्लान नै भासिँदै छन् । तेस्रो मुलुकबाट आएका कामदार पनि विदेश नै फर्किन हतारिएका छन् । देशभित्र बेरोजगार रहेकाहरु रनभुल्ल छन् । मौसमीरुपमा पाइने काम पनि महामारीले छिनेको छ ।
सरकारले यहीबेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भनेर करिब ५ अर्ब रकम स्थानीय तहहरुमा पठाएको छ । तर, त्यो रकम रोजगारीको सिर्जना र बेरोजगारको समस्या सम्बोधनमा उपयोग भयो वा भएन र कसरी भइरहेको छ भन्नेमा स्वयं सरकार बेखबर छ ।
सरकारले विगतकै जस्तो साना निर्माण आयोजनाहरुमा काम दिने गरी गरी यस्तो रकम स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर, वर्षायाममा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय तह हात बाँधेर बसेका छन् ।
यहीबेला बेरोजगारीका कारण भोकमरीको शिकार हुने अवस्था आएपछि श्रमिकहरु निर्विकल्प भारततिर भासिन थालेका छन् ।
पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीे दक्षिण सीमानाकामा रोजगारीका लागि भारत जानेको लर्को बढ्न थालेको भन्दै यही बेला स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत भारतमा जाने अर्धदक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै श्रममा आधारित रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही हो, सम्बन्धित निकायको ध्यान दिएर बाध्य भएर भारततिर लागिरहेका अदक्ष कामदारलाई रोकौं ।’
सरकारले सबै बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्
सरकारले विपन्न अवस्थाका दैनिक हातमुख जोड्नै मुस्किल पर्ने परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने भन्दै तीन वर्षअघि यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । स्वरोजगार कार्यक्रमके माग धेरै भए पनि सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकलाई सरकारले सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने बताउँदै कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
तर, अहिले त्यस्तै रोजगारी गर्ने वर्गका श्रमिक पनि गाउँघरमा टिक्न सकिरहेका छैनन् । महामारीका बेलामा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका श्रमिकलाई सरकारले यसै कार्यक्रममार्फत तत्काल सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्ने पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको भनाइ छ ।
‘असोजअघि मुस्किल’
‘भोकले मर्नभन्दा रोगले मर्नु निको’ भन्दै उनीहरु भारत जाँदै गर्दा संघीय सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रभावकारी कदम चालेको छैन । स्थानीय तहमा गएको बजेट परिचालन भएको छैन ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ असोजअघि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । स्थानीय तहहरुमा गएको बजेट थोरै हुने र बेरोजगार धेरै हुने भएको लक्ष्य अनुसार रोजगारी दिन असम्भव जस्तै रहेको पनि उनले बताए ।
उनका अनुसार बजेट पाए पनि अधिकांश स्थानीय तहरुले कार्यक्रम लागू गर्न तयारी गरेका छैनन् ।
यस्तो रकम कहाँ उपयोग गर्ने भनेर तय गरिए पनि उनीहरु आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै खर्च गर्ने योजनामा छन् । श्रममा आाधारित सानो परियोजना सञ्चालन हुने भएकाले वर्षायाममै खर्च नसकिने उनीहरुको तर्क छ ।
‘अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा महामारीसँग नै जुध्दैछन्,’ गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्,‘पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले पनि असोजअघि लक्ष्यअनुसार पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गरेर रोजगारी दिन गाह्रो छ ।’
गत वर्ष करिब ४ लाख व्यक्ति बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका थिए । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा मात्रै रोजगारी दिने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन गरेका छैनन् ।
यो तथ्यांकमा महामारीपछि बेरोजगारीमा भासिएकाहरुको विवरण पनि संलग्न छैन । अहिले स्थानीय तहहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिस्टममा यस्ता दर्ता हुन चाहेका बेरोजागरारको सूची राखिरहेका छन् ।
तर, सरकारले सबै बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
७५ हजारलाई रोजगारी
सरकारले गत साउनमा चालु आर्थिक वर्षका लागि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगतको ४ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा पठाएको छ । यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । बाँकी रकम बेरोजगारको सूचीको आधारमा पठाइने कार्यक्रमका संयोजक केशव सुवेदी बताउँछन् ।
अहिले तल पठाइएको रकम सरकारको आफ्नै स्रोत हो । अब दोस्रो चरण्मा जाने रकममा अधिकतम् विश्व बैंकबाट लिइएको ऋणको हिस्सा हुनेछ ।
अहिले सरकारले करिब ५ अर्ब तल पठाउँदा भने दामासाही हिसाब गरेको छ । सरकारले यस्तो रकम पठाउँदा सीधा हिसाव गरेको छ, प्रत्येक स्थानीय तहमा यस जना कामदारलाई १०० दिनको रोजगारी दिने । उनीहरुलाई दिनको ५१७ रुपैयाँ ज्याला दिने योजना छ ।
यसरी हेर्दा ७५३ स्थानीय तहमा ७५ हजार ३ जना श्रमिकले १०० दिनको रोजगारी पाउने अवस्था छ । जुन संख्या अहिलेको बढ्दो बेरोजगारीको दरका आधारमा ज्यादै न्युन हो ।
गत वर्ष पनि सरकारले ६० हजार जनालाई यस्तो सय दिने रोजगारी दिएको दावी गरेको थियो । साना पूर्वाधार परियोजनामा खर्च हुने भनिए पनि कार्यक्रमको अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ । गत वर्ष चैतपछि मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । तर, चैतबाटै लकडाउन भएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था थिएन ।