२०७७ बैशाख २४, बुधवारव्यवस्था परिवर्तनका लागि विश्वमा धेरै ठुला संघर्षहरु भएका छ्न। धेरै देशहरु संघर्ष सफलता पस्चायत विकास र उन्नतिमा प्रवेश गरेका छ्न भने धेरै देशहरु बर्वाद भएका उदाहरण पनि उत्तिकै छन। कतिपय देशहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व नै सकिएको पनि छ।
राजनितिक संघर्षवापत आएको परिवर्तनले हरेक जनस्तरमा न्यायीक सुरक्षा र समृद्धि हुनुपर्ने हो, तर सत्ता र शक्तिको होडबाजी चलिरह्यो भने, नेतृत्वमा अहंकार छायो भने व्यवस्था भदलिएला तर जनताको अबस्था भने उस्तै रहदो रहेछ जसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल हो।
परिवर्तनले सधै उन्नत्ती र विकास मात्र ल्याउँछ भन्ने होइन, यसको गलत प्रयोग र फाइदामुखी राजनीतिक कुसंस्कारले विपत्ति समेत निम्त्याउछ भन्नेकुरा अहिलेको नेपाली राजनीतिक परिवेशले स्पस्ट पारेको छ।
विचित्रको राजनीतिक द्वैद चरित्रहरुका कारण अब देशले स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षात्मक बाटो लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै गैरहेको छ। विदेशी सामराज्यवादी र विस्तारबादीहरुलाई सहयोग गर्दै देशलाई उपनिवेश बनाउने मूल उद्देश्यका साथ देशमा गणतन्त्रको स्थापना गरिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको तितो यथार्थ देखिन थालेका छ्न। त्यसैको परिणाम स्वरुप पश्चिमाहरुको उपहार स्वरुप भारतिय स्वीकृतिमा नेपाल छिरेको ‘नेपालको गणतन्त्र’ सम्भवत खतरापूर्ण देखिदै छ।
नेपाली राजनीतिक वृतान्तलाई हेर्दा राजनीतिक आन्दोलनपश्चात् जारी गरिएको संविधानदेखि गणतन्त्रका नाइकेहरुले समृद्धि र विकासका नाममा गरेका हरेक सन्धि सम्झौता जनहित विपरीत देखिन्छन्।
परिवर्तनका नाममा यो देशमा सस्कृत शिक्षा त्यसै हटाइएको होइन रहेछ, नागरिक तथा नैतिक शिक्षा त्यसै ध्वस्त पारिएको होइन रहेछ। यी त सब नेपाललाई उपनिवेश राष्ट्र बनाउदै नेपाली जनताको सर्बाधिकार खोस्न पश्चिमाबाट परिचालित व्यक्तिहरुले बुर्जुवा शिक्षाका नाममा रचेका शुत्राधार रहेछ्न भन्ने बुझिदैछ।
नागरिकलाई आफ्नो धर्म सस्कृती र मुल्यमान्यताबाट टाढा राखि राष्ट्रप्रति गैरजिम्मेवारी बनाउन यी विषयलाई पाखा लगाइएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। यसैको उपज हो सरकारबाटै क्रीसमस डे मा सार्बजनिक विदा दिईनु र राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा एकता दिवशबारे अनबीज्ञता पर्कट गरिनु।
सत्ता र शक्तिको लतले जनमतको खिल्ली उडाउदै आज राष्ट्रको सार्बभौमसत्तासम्म यिनै दल र दलाहरुको कारण असर पुग्न गएको छ। जसको लाभ भने पश्चिमाबाट परिचालित देश भडुवाले उठाउदै गएका छ्न। हामी भने पटकपटक राजनीति होइन राज्यनीतिले देश समृद्ध बन्छ भन्ने कुरामा चुक्दै आयौ, जसको फाइदा यो देशलाई समाप्त पार्न तल्लीन देशी विदेशी दलालहरुलाई पुग्न गयो। यसैबाट राज्य प्रणाली नीति कम्जोर बन्दै गयो।
परिवर्तनको नाममा केही फेरबदल भयजस्तो पनि देखियो तर अबस्था उस्तै रहयो। यतिमात्र होइन हामीले आफ्नो मर्यादित व्यवस्थाबाट टाढाहुदै अस्वभाविक स्वतन्त्रताको कवजले आफैमा बितृष्णा भोग्न बाध्य भएका छौ। अब नेपाली जनताले आफै बुझ्न जरुरी छ।
यो देशमा किन पञ्चायत ढालियो ? किन नक्कली कम्युनिष्टहरूले एउटा सच्चा राष्ट्रवाटी कम्युनिस्ट तथा नक्कली प्रजातन्त्रवादीले एउटा देशभक्त तथा प्रजातन्त्रान्त्रिक राजा महेन्द्रको खेदो खनेका रहेछ्न ? किन शान्तिप्रिय राजा वीरेन्द्रको बंश बिनास गराइएको रहेछ ? किन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको शासनलाई ३ बर्ष भित्र संस्थागत गर्छुभन्दा राजनीतिक दलका नाईके गिरीजा, प्रचण्ड, बाबुराम र माधवलाई उचालेर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्न लगाए ? किनजनचाहना बिपरित धर्म निरेपक्षेता र गणतन्त्र लादिएको रहेछ ? यसको स्वार्थ एकातिर छ। अर्कोतिर हामीलाई प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म जनाधिकार, विकास र समृद्धिका नाममा फसाइदैछ।
फर्केर हेर्दा २००७ सालदेखि नै नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेसको बर्चस्व सबैभन्दा बढी रह्यो त्यसमा पनि कोइराला परिवारले अझबढी चान्स पाए, जसको भरपुर फाइदा उनीहरूले नै उठाए। राजसंस्थालाई विबादमा ल्याउने कुरामा होस् या देशलाई परनिर्भि बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका सबैभन्दा बेसि छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला। मातृका प्रसाद कोइरालाबाट शुरु भएको यो कूकृत वीपीले समेत कायम राखेको कुरा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले घोक्राएर सबैलाई जेल हाली पन्चायति व्यवस्था लाद्नुले प्रस्ट पार्छ।
राजा वीरेन्द्रको उदारता हो या प्रजातान्त्रिक सोचले, काङ्ग्रेसले फेरी २०२८ सालको विद्रोह, प्लेन हाइज्याकदेखि २०३६ सालको विद्रोहमा समेत देश र जनताको लागि नभएर राजा र राजसंस्थाप्रति विद्रोह गरेका थिए भन्ने कुरो २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रस्ट देखिन्छ।
कृष्ण प्रशाद भट्टराई र गणेशमानले आफ्नो नैतीकता नत्यागे पनि उनीहरुलाई काङ्ग्रेस मै एक्लो बनाएर गिरिजाप्रशाद कोइरालाले २००७ सालदेखिको भारतको स्वार्थपुर्तिको मनसायलाई मुर्त रुप दिन, माओवादी आन्दोलनको आधार बनाएको कुरो आएर छर्लङ छ। जुन कुरा तत्कालीन जनयुद्धका नाइके नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले बेलबेलामा स्वयंसेवकम ओकलिसकेका छ्न।
जसमा गिरिजाले ठुलाठुला आक्रमण गर्न र सदरमुकाम ध्वस्त पार्न दिएको सल्लाह बाबुरामले समेत हो भनिसकेका छ्न। माओवादीसंगको कनेक्सनबाट गिरिजामा राजसस्थाको अत्यगरी देशको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने दाउ थियो।
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले फरि शेरबहादुरलाई असक्षमको बिल्ला त्यसै लगाएका रहेनछन भन्ने कुरा आज आएर प्रमाणित हुदैछ। शेर बहादुर होस् या गिरिजा, सबैले भारत परस्त काम गरेको स्पस्ट देखिन्छ छ। शायद देशको हालत आज यो अबस्थाको हुने थिएन, यदी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजा महेन्द्रले जस्तै शासन सत्ता साझेदारी गर्ने गतिलो साथ भेटेको भए, तर राजा पनि एक्लो भए। गिरिजाको महत्वाकांक्षी सत्ता लिप्सा गर्दा विदेशीले राम्रो सङ्ग खेल्ने मौका मात्रै पाएनन, देशको सार्बभौम बचाउन राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी समेत त्यागेको हामीले बिर्सिनु हुँदैन।
२००७ सालदेखि नै सबैभन्दा बढी राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएको काङ्ग्रेसले जनउत्तरदायी कामभन्दा बढी सत्ता र शक्तिको मातले विभिन्न राष्ट्रघाति सम्झौतादेखि लाउडा, ब्रिफकेस, प्राडो र पजेरोदेखि राजनैतीक नियुक्तीको घिनलाग्दो संस्कृतिको विकास समेत गर्यो। देशमा भ्रष्टाचार र कमिसनको दलदलमा फस्नुको श्रेय काङ्ग्रेसलाई नै जान्छ।
देशको सबैभन्दा पहिलो र ठुलो माउ पाटी आज आएर यसरी खुम्चिनु, एकले अर्कोलाई सतिसराप्ने कम्युनिस्टहरु एकै ठाउँमा उभिनु र बेलाबेला फुटको चर्को आवाज निस्कनु र यिनैलाई माथि ल्याउनु भनेको, सिमित विदेशी शक्तिको स्वार्थले मात्रै हो जसको अभ्यासले देश विदेशीहरुको क्रिडास्थल हुने पक्का छ।
कुनैपनि देशलाई सार्वभौमविहिन बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त्यो देशका प्राकृतिक श्रोत साधन खोसिन्छ्न, त्यसपछि धार्मिक तथा सास्कृतिक क्षेत्रमाथि सुनियोजित रूपमा आक्रमण हुन्छ। यी दुबै कुरालाई आफ्नो पोल्टामा पारिसकेपछि त्यस देशका नागरिकलाई उकासिन्छ, सहयोगको बाहानामा देशभित्र कै अबसरवादी लाई प्रयोग गरिन्छ, पैसा बाडिन्छ राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याई पहिचान मेट्ने र सार्बभौमसत्ता खोस्ने अनेक खालका घटना घटाइन्छ। जुन हिजोदेखि आजसम्म नेपालमा हुँदै आएको तितो यथार्थ हो।
मुलतः राजसंस्थाको विरासतपछि मुलुकमा जून प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधि भैरहेका छ्न। जुन किसिमका घटना घटिरहेका छ्न, ती सबै अमर्यादित स्वतन्त्रताका नाङ्गा उदाहरण हुन। अनुशासन, मर्यादा र सिस्टम भन्नेकुरा राजसंस्था हटेपछि नै सर्बनास गरिए। लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा देखिएको यो उत्क्षृङ्खल गतिविधिले राष्ट्र र राष्ट्रियता माथि नै खतराको घन्टी बजाईसकेको छ।
पार्टीगत आस्था, व्यक्तिगत स्वार्थ र आयातीत विचार धारा अंनुसरण गरेको भरमा देश नै बन्धकी राखी सति जान तम्सिने जनमत, त्यसैको आधारमा हुने चम्चागीरीले एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने खेलबाहेक अरु केहि हुन सक्दैन। देशमा जेजती विकासका पूर्वधार बने, शिक्षा अनि स्वास्थको बिकास र थालनी भएको थियो, त्यो निर्दलिय ब्यवस्थामा मात्रै भएको कुरो स्विकार्न नसक्नु दलगत मानसिक्ताबाट माथि नउठ्नु हो।
त्यसैले अझै पनि व्यक्ति र पार्टीको फेरबदलले वा दलिय व्यवस्था परिवर्तन गरिनुले देशको विकास र समृद्धि हासिल होला भनी सोच्नु दिवा सपना मात्रै हो। अबको निकास र बिकास निर्दलिय शासन व्यवस्था वा राजसंस्था नै यसको विकल्प अपनाईनुपर्छ, किनकी देशले स्थायी अभिभावक खोजिरहेको छ।