२०७७ बैशाख १६, मंगलवार अन्याय अत्याचार उत्पीडित वर्ग समुदायहरु र राज्य सत्तावीच रहेको तमाम समस्याहरुको कारण चलेको महान दश बर्षे जनयुद्ध एउटा सामनता र समतामुलक राज्य प्रणालीको परिकल्पना अनुसार अगाडि बढेको थियो।
ती तमाम जातिय, वर्गिय, समुदायिक र लैंगिक असमातताको लँडाई दश बर्षे जनयुद्ध हुँदै ऐतिहाँसिक जनआन्दोलनको माध्यमबाट २ सय ४० वर्षे सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ता फाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो।
“लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात् पहिलो संविधान सभाभित्र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको धिनलाग्दो चलखेल भयो फलस्वरुप पहिलो संविधान सभा बिधठन भयो।”
तत्पश्चात दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि रक्षात्मक अवस्थामा रहेका परिवर्तन बिरोधी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको गठजोड संविधान सभामा हाबी भयो। फल स्वरुप जनताको संबिधान लेखिन सकेन तर संविधानसभा भित्र परिवर्तनकामी शक्ति र यस्थास्थिती बादीहरुको बिचमा पाँच बर्ष चलेको संघर्षको परिणाम एउटा सम्झौताको दस्ताबेज एक थान संविधान आयो।
उक्त संबिधानमा दशबर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म र भावनाहरु समेटिएको भनेर अझै तीस प्रतिशत भन्दा बढी जनताले उक्त संबिधानलाई स्वीकार गरेका छैनन।
त्यही जनताको मुद्दा नसमेटिएको भनेर सम्बिधानको केही बिषयहरुमा असहमती राख्दै परिबर्तनको सम्बाहक शक्ति तत्कालिन एनेकपा माओबादी केन्द्र लगायतको परिवर्तन चाहने पार्टीहरुले नोटअफ डिसेण्ट लेखेर उक्त सम्बिधान जारी भएको सबैलाई जानकारी छदैछ।
दोश्रो सम्बिधान सभाबाट हाबी भएको प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको उपस्थितीलाई पनि त्यहिँ सम्बिधान जारी भएको दिन देखि नै संस्थागत गरिदियो। र तिनै प्रतिक्रियावादी कित्ताकै नेतृत्वले अहिले नेपालको राजनिती नेतृत्व गरिरहेको छ।
तिनै प्रतिक्रियावादी तथा यथास्थितिबादीहरुको गठजोड र बल्लियो उपस्थिति संगै अहिले परिवर्तनकामी शक्तिहरु रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन। त्यसकै परिणाम हो। अहिलेको अवस्थामा जनताको पक्षमा कामगर्ने सरकार नहुनु।
देश र जनताको समस्या बुझ्ने सरकार नहुनु। र स्पष्ट नीति र योजना नभएको सरकार नहुनु। नवउदारबादलाई काँधमा बोकेर हिँडेको सरकारको वरिपरी यत्तिबेला दलाल, पुँजिपती तथा अपराधीहरुको लाईन छ।
बालुवाटारदेखि राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरुलाई यत्तिबेला भ्रष्टाचारिहरुले कब्जा गरि खुलेआम नांगै हिँडिरहेका छन। तिनलाई कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डाधारीहरुले संरक्षण दिईरहेका छन। क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनकारी शक्तिहरु निरीह भई रमिता हेरेर बस्न विवस छन।
गत संसदीय निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी गरेर केही समयमै पार्टी एकता घोषणा गरेका दुई वामपन्थी दल नेकपा एमाले र ए माओबादी केन्द्रले चुनाबमा झण्डै दुईतिहाई बहुमत पनि पायो।
जनताले दिएको बहुमतको आधारमा सरकार पनि बनायो। केही समय नबित्दै जनताको चाहाना अनुसार पार्टी एकता पनि भयो। तर नेकपाले जनता सामु गरेका बाचाहरु हेर्ने हो भने एक प्रतिशत पनि पूरा भएका छैनन।
“विकास समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व, सम्बिधानको स्वीकार्यता यी सबै कुरामा सरकार यत्तिबेला चुकेको छ। विकास र समृद्धि, कुराले मात्रै भयो कामले भएन, राजनीतिक स्थायित्वको सवालमा झन आफ्नै आन्तरिक कलहले अरुको कलहलाई स्थानै दिएको छैन
संबिधानको स्वीकार्यता बढाउनु पर्नेमा अझ स्वीकार्यता घटाई रहेको छ। यत्तिमात्र होईन नेकपा र जनताको सम्बन्ध हेर्ने हो भने दिनदिनै जनताबाट तिरस्कृत भईरहेको छ।
यो कुराहरुमा नेतृत्व र सरकारले ध्यान दिएर जनताको समस्या र देशको समस्याहरु हल गर्नु पर्ने समयमा जनतासंग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु पर्ने अवस्थामा नेतृत्वहरुवीच आन्तरिक शक्ति संघर्षगर्नु कत्ती जायज छ ? यी सबको जवाफदेहिता नेतृत्व र सरकारले लिनु पर्छ की पर्दैन ?
यो गणतन्त्रको जग खन्दै गरेको बेलामा लाखौं जनताहरु सामन्ती राजतन्त्रको विरुद्ध गोलबन्द हुँदैगरेको अवस्थामा, आन्दोलनको तुफान आउने ठिक केही समय अगाडि टेलिभिजनको स्क्रीनबाट पानी पिउँदै ती ऐतिहाँसिक जनसागरलाई हतोत्साहित गर्ने उदेश्यले, मनोबल गिर्नेगरी जिज्याउँदै, बोयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ ? भनेर त्यो आन्दोलनलाई खिस्सी टिउरी गर्दै थिए।
अहिले देश हाँक्दै गरेको हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा नेकपा पार्टी अध्यक्षको यो कार्यसैलिले अब वहाँलाई पनि यो गणतन्त्रको निम्ति तपाईको के योगदान छ ? भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन ? गणतान्त्रिक ब्याबस्थामा पुरानै निरङ्कुस तन्त्रको मसिहाले त राज्यसत्ता चलाई रहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिने ठाउँ छ कि छैन ? जनताको भावना अनुसार पार्टी एकता त भयो तर एकता वास्तवमा ठिक थिएनकी के हो भन्ने प्रश्नहरु उठ्ने ठाउँहरु रहन्छन कि रहँदैनन ?
नत्र कम्युनिष्टहरु सँधै देश र जनताको पक्षमा हुन्छन भन्ने हेतुले काम गर्ने हो कि कम्युनिष्टहरु कामनलाग्ने ठग, गफाडी, दलाल, भ्रष्टाचारी जनताको दुस्मन हुन्छन भन्ने परिणाम निकाल्ने गरि काम गर्ने ? आउने समयमा कम्युनिष्टहरुलाई अझ स्थापित गर्ने हो कि सदाको लागि बिस्थापित गरिदैछ ? नेतृत्वहरुले अब यो प्रश्नको जवाफ दिनै पर्दछ।
कोरोना भाईरस (कोभिड १९) ले आक्रान्त बनाएर थिलथिलो भएको बिश्वपरिस्थितिमा जनतालाई सुरक्षित उपचार, गाँस, बास, कपासको ब्याबस्था गरेर यो महामारी संकटबाट मुक्त गर्न अभिभाबकिय भुमिका खेल्नु पर्ने बेलामा नीतिगत भ्रष्टाचारगरेर उल्टै नाङ्गै हिँडेर घिनलाग्दो हर्कत गर्ने ?
कोरोना विरुद्ध आफ्नो ज्यानको बाजि लगाई अग्रदस्ताको रुपमा लडिरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई आवस्यक उपकरण, सुरक्षित पोसाक तथा सुरक्षित सामाग्रीहरु उपलब्द गराउने पहल कदमी लिनुपर्ने समयमा पार्टीलाई समेत थाहा नदिई चोरिको सैलिमा रातारात अध्यादेश ल्याएर खसी बाख्रा किनबेच गर्ने बजार जस्तै संसद किनबेच गर्ने बजारको रुपमा सांसदलाई विकास गर्ने ?
”कि लेनिनले भन्नू भए जसरी संसद भनेको खसिको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने कुरोको पुष्टि गर्नु खोज्नु भएको ? यदि त्यसो हो भने देखि पार्टीले सरकार चलाउँछ कि सरकारले पार्टी चलाउँछ ?”
पार्टीको नीति तथा विधानले के भन्छ ? पार्टी विना प्रधानमन्त्री भएको हो? पार्टी, आम पार्टी पंक्ति नेताहरु र लाखौं पार्टी समर्थकहरुको विश्वासमाथि दिनदहाडै बलात्कार गर्ने छुट छ प्रधानमन्त्रीलाई ? नत्र चोरको सैलिमा अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उदेश्य के हो ? संसद अपहरण गरेको समाचारहरु के निराधार हुन? लोकतान्त्रिक ब्याबस्था मान्ने अनि फरक बिचारको पार्टीको अस्तित्व नस्विकार्ने ?
संसदीय ब्याबस्था स्वीकार गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भुमिकाको बारेमा वास्तै नगर्ने ? यत्तिबेला कॉंग्रेस कहाँ छ ? आफुलाई प्रजातन्त्रको हिमायती तथा मसिहा ठान्ने कांग्रेसलाई अब प्रजातान्त्रिक तथा संसदीय ब्याबस्थाको मुल्यमान्यताहरुको बारेमा सिकाउनु पर्ने ? पार्टीमा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनेको छ।
भुमिका केहिपनी देखिँदैन यदि कार्यकारी अध्यक्ष होईन भने अब प्रचण्ड कत्ती दिन त्यो निरिहताको तन्ना ओढेर लाचार अभिनय गरेर बस्ने ? यदि कार्यकारी अध्यक्ष हो भने आम नेता र कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीको रुलअनुसार पद्धतिगत बिधिमा किन लान नसकेको ?
जनयुद्धको मुद्दहरु हामी छोड्दैनौं जनयुद्ध एमालेले स्वीकार गरेरै एकता भएको हो भन्ने तर पुर्व एमाले खेमाले जनयुद्ध दिवसलाई दुई बर्षै बहिष्कार गरे अनि जनयुद्धले स्थापित गरेको मुद्दाहरु नेकपाले कसरी संस्थागत गर्ने पहलकदमी लिईरहेको छ ? जनतालाई यस्को जवाफ प्रचण्डले कसरी दिन्छन ? जनयुद्धको बेला भएका धाईते अपांङ्ग तथा बेपत्ता ज हरु प्रति नेकपाले के कस्तो पहलकदमीहरु अगाडी बढाईरहेको छ ?
“अध्यादेशको बारेमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय तथा विशिष्ट ओहदाको मान मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गर्ने र पठाउने अनि फेरि तुरुन्तै रद्द गर्ने भनी राष्ट्रपति यत्तिबेला चौतर्फी रुपामा आलोचित हुनुहुन्छ यो दुर्भाग्यको कुरो हो।”
यो स्वाभाबिक आलोचनाको जवाफदेहिता पार्टी र सरकारले कसरी लिन्छ ? कमजोर प्रतिपक्षी भएको बेलामा झन सुझबुझको साथ काम गर्नुपर्ने बेलामा यो संकटको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई पनि अझ बिबादमा तान्ने ?
त्यसैले यो राजनीतिलाई ब्याबसाय, उध्योग, धन्दा गर्ने लाईन, आफ्नो अभिष्ट पुरागर्ने माध्यम कमाउ खेतीको रुपमा होईन विशुद्ध सेवा तथा एउटा सरल र सहज सर्वस्वीकार्य पद्धतिको रुपमा विकास गर्ने हो भने आम राजनीतिक कर्मीहरुमा नैतिकता र ईमानदारिता हुनु पर्दछ।
त्यसैले आजैदेखि राजनीतिक नैतिकताको विकास गरौं नैतिकवान तथा क्षमतावान मानिसहरुको छनोट गरि जनसरोकारका बिषयहरुलाई संबोधन गर्ने निकायमा छनोट गरौं।
सर्वोच्च निकायमा भ्रष्ट र नैतिक हिन राजनीतिक नैतिकता गुमाईसकेका अनुहार लिएर आसिन ब्याक्तिहरुलाई उक्त जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरि फर्काउँ र त्यस्तो मानिसहरुलाई आजै देखि सामाजिक बहिष्कार गरौं!
(किराती भारतीय गोर्खा सैनिकमा कार्यरत छन।)